काठमाडौँ – भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुसँग अध्यागमन विभागले असुली गरिरहेको र त्यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयसमेत जोडिएको सूचना बाहिरिएपछि विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध एक ठाउँमा उभिए।
विपक्षी दलहरु माओवादी, रास्वपा, राप्रपासहितका दलहरुले सुरुमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान पटक पटक संसदमा दोहोर्याए। जेठ १२ गतेपछि विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही नियमित अवस्थामा फर्किन दिएका छैनन्।
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग राखेर सदनमा एकढिक्का भएर उभिएका विपक्षी दलहरुभित्र १३ दिनको अवधिमा आन्दोलनलाई अघि बढाउने विषयमा मतभिन्नता देखिन थालेको छ।
राजीनामाको माग छाडेर माओवादी, रास्वपासहितका दलहरु छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागमा झरेका थिए। तर, बिहीबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढावपछि गृहमन्त्री र भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी आन्दोलनबाट पछि हटेको छ।
राजीनामाबाट छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउँदै आएको माओवादी सोमबारसम्म आइपुग्दा रास्वपालाई ‘धोका’ दिएर कांग्रेस–एमालेकै कित्तामा उभिन पुगेको छ। संसद्मा आन्दोलन छाड्न फेस सेभिङ गर्ने उपायको मात्रै खोजीमा माओवादी लागेको कांग्रेसका एक नेताले देश सञ्चारसँग बताए।
ती नेताले भने, ‘राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएपछि माओवादी अब छानबिन समितिको पक्षमा पनि छैन। उसले आफ्नो फेस सेभिङ गर्ने उपाय खोजिरहेको छ।’
माओवादी नेताहरुको अभिव्यक्तिले पनि अब उनीहरु भिजिट भिसा प्रकरणलाई लम्ब्याउने पक्षमा देखिँदैनन्। आइतबार संसद्बाट बाहिरिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएर छिट्टै सदन चल्नेमा आफू आशावादी रहेको बताएका थिए।
उनले कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेटघाटपछि सबैमा लचकताको महशुस गरेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न माओवादी लचिलो बन्न तयार भएको बताएका थिए।
दाहालले भने, ‘सबै लचिलो बन्नुपर्छ। समस्या समाधान गर्नको लागि माओवादी लचिलो बनेर मात्र पुग्दैन। सरकार पनि लचिलो हुनुपर्छ। तर, हिजो कांग्रेस सभापतिज्युसँग कुरा गर्दा सबैतिर लचकताको संकेत मैले देखेको छु। मलाई लाग्छ, भाषामा समझदारी बनेपछि छिट्टै सदन चल्छ।’
सोमबार माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले पनि भिजिट भिसामार्फत हुने गरेको मानव तस्करीको समस्या समाधान गर्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु ‘एकठाउँमा रहेको’ बताए।
‘भिजिट भिसा प्रकरणको समस्याबारे सबैमा एकरूपता नै देखिन्छ। यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानको खोजी गनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै समस्या र विमति रहेन,’ बस्नेतले अगाडि भने, ‘कसले गर्ने? कसरी गर्ने? भन्ने विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ। भोलि हामी यो विषयमा सघन ढङ्गले छलफल गर्ने उद्देश्यले पर्सिलाई बैठक सारेका छौँ।’
बिहीबार माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि दाहालले जनकपुरमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवासँग फोनमै कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुबीच शनिबार साँझ बुढानीलकण्ठमा झण्डै दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो।
त्यसअघि प्रचण्डसँग कुराकानी गर्नसमेत अस्वीकार गर्दै आएका देउवाले माधव नेपाललाई मुद्दा लागेपछि बसेर लामै कुरा गर्न तयार भएपछि माओवादी उत्साहित भएको छ। प्रचण्डनिकट एक माओवादी नेताले भने, ‘शनिबार उहाँ (प्रचण्ड) देउवासँग चार पाँच घण्टा नै कुरा गर्ने गरी जानुभएको थियो। त्यति लामो कुरा त भएन। तर, भेट्नै अस्वीकार गर्दै आएको अवस्थामा संवादको ढोका खुलेको छ।’
देउवासँग सुरु भएको संवादलाई माओवादीले सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भएका लेखकलाई ‘अप्ठरोमा पारेर’ हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ माओवादी रास्वपालाई छाडेर कांग्रेससँग नजिक भएको हो। पछिल्ला दिनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका पक्षधर भनेर चिनिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सक्रिय भएका छन्। जसका कारण पनि माओवादी रास्वपालाई छाडेर कांग्रेससँग नजिकिन पुगेको हो।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले व्यवस्थाको रक्षाका लागि गणतन्त्र पक्षधर दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता सबैलाई महसुस भएको बताए।
माओवादीले रास्वपाका नेताहरुलाई कांग्रेससँगै कुरा गरेर अघि बढ्नसमेत भन्न थालेका छन्। माओवादीका एक नेताले भने, ‘छानबिन समिति बनाउन हामी तयार नै छौँ। तर, कांग्रेसलाई मनाउनुहोस् भनेर रास्वपाका साथीहरुलाई भनेका छौँ।’
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गर्दै माओवादी र रास्वपाका सांसद
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने अहिलेसम्म भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी र आफूहरुसँगै रहेको दाबी गर्छन्। उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘हामी र उहाँहरु अहिलेसम्म सँगै छौँ।’
राजीनामाको माग छाडेको रास्वपा कहीँ न कहीँ छानबिन समिति बनाएरै छाड्ने अडानमा सोमबार बेलुकासम्म उभिएको छ। उसले कांग्रेसलाई पठाएको पाँच बुँदे लिखित प्रस्तावमा राजीनामाको कुरा उठाएको छैन। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा हस्तक्षेप नहुने गरी छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको छ।
रास्वपाले राखेको मागको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित Legislative Oversight Group को रुपमा पनि काम गर्ने।’
रास्वपाले माग राखे पनि कांग्रेस, एमाले कुनै खालको छानबिन समिति बनाउन तयार छैनन्। त्यसलाई माओवादी पनि साथ दिन पुगेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
