काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सत्ताको आदेश’मा संसद्मा विपक्षीको आवाज निषेध गरेका छन्।
सभामुखले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसद र दलहरुको अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भए पनि पदीय जिम्मेवारीलाई भूलेर सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेको निर्देशन तामेल गर्ने अधिकारीका रुपमा उभिएका हुन्। सभामुख नै सत्तापक्षीय दलको नेता जसरी कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदा संसद्मा विपक्षी दलहरुको आवाज सुनिन छाडेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नतालाई लिएर जेठ १२ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले शुक्रबार सत्ता पक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन छाड्यो। तर रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभा अवरोधलाई निरन्तरता दिएका छन्।
तर, सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादीले सदन अवरोध छाडेसँगै विपक्षी रास्वपा र राप्रपालाई संसद्मा सुन्दै नसुन्ने कठोर नीति लिएका हुन्। शुक्रबार नै राप्रपा र रास्वपाको विरोध, नाराबाजी र वेल घेराउ गर्दागर्दै संसद्को काम कारबाही अघि बढाएका घिमिरेले आइतबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए।
‘संसद्मा एक जना मात्रै सांसद उभिए पनि संसद् अवरोधको अवस्थामा हुन्छ, उसका कुरा संसद् र सरकारले सुन्नुपर्छ’ भन्ने संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत घिमिरेले आइतबार रास्वपाका सांसदहरुले नाराबाजीसहित वेल घेराउ, राप्रपाका सांसदले आफ्नो कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाउँदा जनाउँदै संसद्को काम काबारही अघि बढाए।
एमालेबाट सभामुख भएका घिमिरेले संसद्मा सत्ता पक्षको भन्दा विपक्षीको आवाजलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत सत्ता पक्षलाई नै प्राथामिकता दिए। विपक्षी राप्रपा र रास्वपाले उठेर समय माग्दामाग्दै आइतबार उनले कांग्रेसका प्रमुख सचेक श्यामकुमार घिमिरेलाई बोल्ने समय दिए।
विपक्षीले प्राथामिकता पाउनुपर्ने संसद्मा सभामुखले नै पदीय गरिमा भुलेर दुई तिहाइको सत्ता पक्षलाई महत्व दिए। विपक्षीको सट्टा पहिला समय पाएका प्रमुख सचेतक घिमिरेले आकस्मिक समयमा जनताका पक्षमा भन्दा पनि सरकारलाई प्रश्न गरिरहेको रास्वपा र त्यसका सभापति रवि लामिछानेको आलोचनामा समय व्यतित गरे।
उनले लामिछानेमाथि विभिन्न किसिमका मुद्दा लागेकाले उनी नेतृत्वको दलले गृहमन्त्री र सरकारमाथि प्रश्न गर्न नहुने बेतुकको तर्क गरे।
‘रास्वपाको सभापतिको पदमा रवि लामिछाने, जो जेलमा हुनुहुन्छ, ५ वटा मुद्दा उहाँमाथि छ। त्यो पार्टीले अहिले नैतिकताको पाठ कसैलाई सिकाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो यो प्रश्न छ। अरूसँग नैतिकता खोज्ने साथीहरूले आफैभित्रबाट नैतिकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न म आग्रह गर्छु,’ घिमिरेले रास्वपामाथि खनिँदै अगाडि भने,
‘रास्वपाको संसदीय दलको नेतासमेत परिवर्तन भएको कुरासमेत बाहिरिएको छैन। जो सांसदबाट पनि निलम्बित भइसक्नुभएको छ, त्यही व्यक्तिलाई नै अहिले संसदीय दलको नेता राखेर बस्ने पार्टीले अरूलाई नैतिकता सिकाउन कति मिल्ने हो? कति जायज हो?’
तस्बिर: श्यामकुमार घिमिरे/ बर्षा शाह
कांग्रेसका घिमिरेपछि सभामुखले एमालेका योगेश भट्टराई, माओवादीका देवेन्द्र पौडेललाई आकस्मिक समयमा बोल्न दिए। राप्रपाका सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले समय पाए पनि अवरोधका बेला आफूले नबोल्ने भन्दै विपक्षीलाई बेवास्ता गरेर सदन नचलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, ‘संसद्मा आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद् चलाउनु उचित हुन्छ? उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरू पनि, हामीहरू पनि जनताले जिताएको जनप्रतिनिधि हो। भिजिट भिसा प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही भन्ने मागमा सबैले साथ दिनुस्। यसरी संसद् चलाउनु संसदीय अभ्यास होइन। यो दादागिरी हो। दादागिरी बन्द गर्नुस्।’
विपक्षीको आवाजलाई सकेसम्म रोक्न सभामुख घिमिरेले यसअघि पनि नियोजित रुपमा भूमिका खेल्दै आएका छन्। जेठ १२ गतेदेखि विपक्षीहरुले संसद् अवरोध गरिरहँदा उनले दुईपटक मात्रै बैठक राखे। बाँकी धेरैपटक सूचना टाँस गरेर संसद् रोकिदिए। जसले गर्दा विपक्षीले आफ्ना कुरा सदनमा राख्न पाउने अवसरबाट वञ्चित भएका थिए।
अवरोधकैबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय पाए। रास्वपाका सांसदहरुले वेलमा नाराबाजी गरिरहँदा पौडेलले बजेटका विषयमा धारणा राखे।
विपक्षीहरुको नाराबाजी चलिरहँदा अर्थमन्त्रीले बजेटका बारेमा बोल्नु उपयुक्त नहुने भन्दै एकीकृत समाजवादीका अनुभवी सांसद राजेन्द्र पाण्डेले रोक्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
पाण्डेले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्युले बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यो बजेटसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु, हिजो छुट भएका, आज केही संशोधन गर्नुपर्ने विषय भएका महत्वपूर्ण कुरा सुनाइरहनुभएको छ। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुमध्ये एउटा दल अवरोधको अवस्थामा छ। अर्को दल वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहेको छ। मन्त्रीज्युले भनेका कुराहरु हामीले सुनिरहेका छैनौँ। कसरी सभा चलाउने हो? यो सभा चलाउने तरिका भएन। यो स्थगित गरी सहमति गरेपछि एउटा टुंगो लगाएर मात्रै अघि बढाऔँ।’
पाण्डको कुरालाई घिमिरेले बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री पाण्डेलाई आफ्ना कुरा अघि बढाउन अनुमति दिए।
आफ्नो विरोधको कुनै सुनुवाइ नभएपछि राप्रपाका सांसदले बैठक नै बहिस्कार गरे। रास्वपाका सांसदहरुले वेलमा उठ्दै, बस्दै संसद् बैठक अवधिभर नारा लगाइरहे। तर पनि सभामुख घिमिरेले सुनेनन्। संसद्मा विपक्षीको आवाज सुनिएन।
अवरोधकै बीचमा भएको विनियोजन विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले विपक्षीहरुलाई पेलेर नजान आग्रह गर्यो। माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका वर्षमान पुनले संसदीय अंकगणित र सत्तापक्ष प्रतिपक्षीको भूमिका हेरफेर भइरहने विषय ख्याल गर्न सत्तापक्षीय दल र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
‘सम्माननीय सभामुखज्यू संसद्को अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। सत्ता पक्षका साथीहरुलाई पनि जबर्जस्ती बल प्रयोग नगरी संयमित ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछु,’ पुनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमतिमा आइसक्यो। अब यसलाई पेले पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। किनभने कहिले को सत्तापक्षमा, कहिले को प्रतिपक्षमा हुन्छ। कहिले कसको संख्या सानो हुन्छ कहिले कसको ठूलो हुन्छ। संसदीय गणित हेरफेर भइराख्ने कुरा हो।’
पुनले संसद्मा रास्वपालाई एक्ल्याइयो भन्ने ठानेर प्रतिशोध साध्ने मौकाका रुपमा उपयोग नगर्न चेतावनी दिए।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभू शाहले पनि संसद चलाउने सभामुखको शैलीमाथि रोष्ट्रमबाटै प्रश्न उठाए। संसदमा बजेटमाथिको छलफलको वातावरण नै नभएको भन्दै उनले दलहरुमाथि विभेदपूर्ण व्यवाहार नगर्न माग गरे।
सभामुख घिमिरेमाथि प्रश्न गर्दै शाहले भने, ‘सभामुख भनेको तटस्थ भूमिकामा हुनुपर्छ, सबैको साझा हुनुपर्छ । तर, आज सभामुखको यो व्यवहार हेर्दा आश्चर्य लागेको छ, म दुखित छु। सबै सांसद बराबर हुन् । सबै दल बराबर हुन् । आज चौथो र पाँचँैं दल विरोधमा नरहँदा जुन व्यवहार भइराखेको छ, गलत भइराखेको छ।’
उनले दलहरुलाई फरक व्यवाहार नगर्न आग्रह गरे। शाहले रोष्ट्रमबाटै प्रश्न गर्दै भने, ‘यो संसद्मा कुनै अमुक पार्टी आफ्नो सिटमा उभिए संसद् अवरोध हुने, बैठक स्थगित तर कुनै पार्टीले नै वेल घेराउ नै गर्दा पनि अवरोध नहुने यो कस्तो विभेद हो ? म जान्न चाहन्छु?’
आफ्नो शैलीमाथि प्रश्न उठेपछि सभामुख घिमिरेले शाहलाई विषय केन्द्रित हुन भन्दै निर्देशन दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
