काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी भएको त्रुटिको छानबिन गर्न चौतर्फी माग उठिरहेको छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै आघात पुग्ने गरी समितिको निर्णयविपरीत विधेयकमा छेडखान भएको विषय छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। विषयप्रति गम्भीरता जनाउँदै चर्को स्वरमा छानबिनको माग गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्न दल र नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उच्च तहका प्रशासकहरुको चाहनाविपरीत आएको कुलिङ पिरियडमा कसले बद्मासी गर्यो खोजीको विषय भएको छ।
समितिको निर्णयअनुसार समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४३ मा विधेयकको दफा ८२ मा संशोधन गरिएको छ। विधेयकको दफा ८२ (४) मा अवकाश वा राजीनामा दिएका कुनै पनि कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्ति लिन कम्तिमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
समितिले गरेको यो निर्णयसँगै विधेयकमा सरकारले गरेको प्रस्तावलाई समेत गोलमोटल रुपमा निरन्तरता दिँदै दफा ८२ (५) मा भने अवकाश वा राजीनामा गरेको दुई वर्ष पूरा नभए पनि नियुक्ति लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। जसप्रति चौतर्फी रुपमा आलोचना भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन्।
छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको माग छ। दाहालले भने, ‘परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामती विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ। यो विधेयकमा कसले बद्मासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौँ।’
कांग्रेसले पनि संस्थागत रुपमै विधेयकमा भएको जालझेलमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ।
प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि भने, ‘कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ नै भन्ने हाम्रो धारणा हो। जसले त्यहाँ पदको दुरुपयोग गरेको छ। अवश्य पनि उनीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ।’
सरकारको नेतत्व गरिरहेको एमालेले पनि कुलिङ पिरियडमा बद्मासी भएको ठहर गरेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद पदम गिरी यसमा जिम्मेवार जो–जो छन् उनीहरूले नैतिकताको आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने बताउँछन्। मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेपछि उनले भने, ‘यसमा जिम्मेवार जो–जो हुनुहुन्छ नैतिकताको आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ। कारबाही भोग्नुपर्छ।’
सचिव योगेश भट्टराईले घटना ‘गम्भीर तथा अशोभनीय अपराध’ भनि टिप्पणी गरेका छन्।
‘समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको प्रतिवेदनमा मूल मर्मको विपरीत दफा कसरी समावेश भयो? यसमा को–को संलग्न छन्? यसको संसदीय छानबीन हुनु पर्दछ। दोषीउपर कडा कारबाही गरिनुपर्छ,’ भट्टराईले अगाडि भनेका छन्, ‘यस सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुखज्यूले लिनुभएको चासो र सक्रियताको स्वागत गर्दछु। तत्काल छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियामा उहाँको थप र प्रभावकारी पहलको अपेक्षा गर्दछु।’
एमाले सचिव भट्टराईका जस्तै अपेक्षा लिएर मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिका १२ जना सांसद, समिति सचिव सुरज दुराले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराए। उपस्थित समितिका सबै सांसदले आफूले गरेको छलफल र निर्णयविपरीत प्रावधान राखिएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए।
फाइल तस्बिर ।
तर, उनले विधेयकमा समितिको निर्णयविपरीत भएको प्रावधान सच्याउने र घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने विषयमा अनिच्छा प्रकट गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाटै कुलिङ पिरियड ब्यूँत्याउने उपायको खोजी नगरी सभामुख घिमिरेले त्यसलाई अब राष्ट्रियसभाले नै सच्याउने भन्दै पन्छिएका छन्।
घिमिरेले भने, ‘समितिका तर्फबाट हामीले गरेको निर्णय यस्तो थियो। बेठिक भएछ, सच्याउनुपर्यो भनेर आउनुभयो। अब यसलाई राष्ट्रियसभाले सच्याउँछ।’ सभामुख घिमिरेको भनाइले विधेयकमा भएको ‘गल्ती’ले अनुमोदन पाएको छ।
सँगै उनको भनाइले राष्ट्रियसभाको विद्यायिकी अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गरेको संसद्का एक पूर्व पदाधिकारीले बताए।
नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रियसभाले यस्तो निर्णय गर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन। राष्ट्रियसभाले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो। माथिल्लो सभाले उहाँले भनेजस्तो नगर्न पनि सक्छ। गल्ती भएको भए अहिले नै सच्याउने उपायको खोजी गर्नुपर्थ्यो।’
संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा विधेयकको प्रावधानमाथि गरेको छेडखानीमाथि आम रुपमा भइरहेको छानबिनको माग पनि सभामुख घिमिरेले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइले देखाउँछ।
घिमिरेले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै संसद्बाट अनुमोदन भएकाले त्यसमा संसद्को गल्ती नभएकाले समितिमा भएका विषयमा आफूले बुझ्न भनेको पत्रकारहरुसँग बताए।
उनको भनाइबाट उनी घटनाको बारेमा खोजबिन गर्न अधिकार सम्पन्न समिति भन्दा पनि प्रशासनिक तहको सोधिखोजीमै सीमीत गर्न चाहेको बुझिन्छ।
‘छलफल, बहस एउटा गर्ने भएको तर परिणाम चाहिँ त्यसलाई असर गर्ने खालका काम कहाँबाट भए, कसरी भए कसको रुचिमा भए? भन्ने कुरा खोजीनीति गरिन्छ, त्यसमा पत्ता पाइसकेपछि मात्रै त्यसप्रति के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ,’ घिमिरेले अगाडि भने, ‘यसका बारेमा के–के भएको थियो? सोधिखोजी गर्ने, रेकर्डहरु के–के भेटिन्छन् हेर्नका लागि मैंले निर्देशन गरिसकेको छु। यो नियतवत लुकिछिपी भयो वा त्रुटिबस भयो पत्ता लाग्छ।’
सभामुखले प्रशासनिक तहको सोधपुछमै घटनालाई सीमित गर्ने आशय व्यक्त गरिरहँदा घटनाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु नै छानबिनको माग लिएर सार्वजनिक वक्तव्यमा उत्रेका छन्।
छेडखानीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा आफैँ नै गलत काम भएको भन्दै छानबिनको पक्षमा उभिएका हुन्। उनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू नेतृत्वको समितिले गरेको निर्णयमा गरिएको तोडमोड सामान्य नभएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा संसदमा पेश गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो। यो सामान्य अवस्था होइन।’
उता सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकमा भएको गडबडीको दोष सभापति खतिवडामाथि लगाएका छन्। उनले असार २ गते थप छलफल गरेर मात्रै विधेयकसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने भने पनि सभापति खतिवडाले असार १ गते नै सुटुक्क पेश गरेको आरोप लगाएका छन्।
सभामुखसँगको छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरज दुराले भने कमजोरी भएको स्वीकार गरेको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
