दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको १६ औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल गरिएको छ ।
दिउँसो १२ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा २६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटमाथीको छलफलमा भाग लिए । प्रतिपक्षले बजेटमाथि आलोचना टिप्पणी गरेपनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेटको प्रतिरक्षामा धारणा राखेका थिए । सात्तापक्ष सांसदहरुले बजेटले समग्र र सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको, अघिल्ला बर्षको भन्दा यसपालीको बजेट राम्रो आएको दाबी गरे भने विपक्षी दलका नेताहरुले मन्त्रि केन्द्रित बजेट आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
बैठकलाई प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुलसीप्रसाद चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, रत्नबहादुर खत्री, विश्वप्रेम पाठक, निमा गिरी, रामजीप्रसाद घिमिरे, ईन्द्रजीत थारु, राजु श्रेष्ठ, बसन्ती न्यौपाने, भण्डारीलाल अहिर, शुसीला वादी, वसीउद्दिन खाँ, दुर्गाप्रसाद चौधरी, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार पाण्डे, अम्विका काफ्ले, भगवती अधिकारी, तारा थापा, अर्जुनकुमार केसी, वैजनाथ कलवार, जानकी न्यौपाने, कनैया बनिया, डिल्लीराज भुसाल, दिपेन्द्र पुनले बजेट छलफलमा भाग लिए ।
प्रतिपक्ष दलले अनुत्तरदायी बजेट आएको, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता अनुसार बजेटले सम्वोधन गर्न नसकेका जस्ता कुराहरु उठाए । सत्तापक्ष दलका सांसदहरुले भने प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर सुधार गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका शीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेर समूहगत छलफल गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जवाफ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जावाफ दिएका छन् । बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट कुनै हावादारी आधारमा नभई वैज्ञानिक विश्लेषण, आवश्यकता र औचित्यमाथि आधारित भएर ल्याइएको बताए ।
केही प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट आएका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा छुटेका योजनाहरू समेट्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याए। सुझावहरुलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, नमिलेका बिषयहरुलाई मिलाउनेगरी सरकार अघि बढ्ने बताए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
