काठमाडौँ – विवादित रुपमा नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम आदेश सुनाउन संवैधानिक इलासले धेरै ढिलो गरेको छ।
बुधबार निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको इजलासले रातको ११ः३० बजेसम्म फैसला दिन नसकेको हो। अब बुधबार सकिन जम्मा ४५ मिनेट मात्रै बाँकी रहँदासमेत संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीश चेम्बरमा फैसलाबारे छलफल र लेखन गरिरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो।
उनीहरुले फैसला इजलासमै सुनाउने तयारी गरेका छन्। फैसला सुन्न संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति छ।
साढे चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दुईपटक संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
ती नियुक्त गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका १६ वटा रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चले गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो। जेठ पहिलो हप्ता सुनुवाइ सकेर १६ गतेसम्म बहस नोट पेश गर्न दिएको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।
उक्त दिन फैसला नसुनाएको सर्वोच्चले बुुधबारका लागि तोके पनि मध्यरात सम्म फैसला नदिएको हो। रिटको सुनुुवाइका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाल सम्मेलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित हुँदा पनि सिफारिस गरेको थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत ओलीले आफू निकटकालाई पद दिलाएका थिए।
यी हुन् विवादित रुपमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारी
भर्खरै
लोकप्रिय
