काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध परेको पुनरावेदन मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा फिर्ता गरेको छ। विशेषले २०८० जेठमा कर फर्छ्यौट आयोग (२०७१) का तीनै जना पदाधिकारीकालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गैरकानुनी रुपमा कर छुट दिएर आयोगले राज्यलाई हानी-नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको हो। अकुत सम्पत्ति मुद्दामा भने शर्मा र उनकी श्रीमतीलाई सफाइ दिएको थियो।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय: उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा (आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक)लाई विशेषले दोषी ठहर गरेपछि दुवै पक्ष पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
मंगलबार न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले फैसला बदर गर्दै पुनः शून्यबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्न भन्दै मुद्दा फिर्ता गरेको हो।
६० दशकमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई विशेषले हदम्यादको कारण देखाउँदै सफाइ दिएको अवस्थामा सर्वोच्चले पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै फिर्ता गरेको थियो।
२०७४ मा आयोगले तीनै जनाविरुद्ध दश अर्ब २ करोड १९ लाख एक हजार बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७८ असारमा अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले बदनीयतपूर्वक १ अर्ब ३३ करोड २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको भन्दै पुरक मुद्दा हालेको हो।
बायाँबाट क्रमशः लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा।
महत, ढकाल र शर्माले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजश्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबीलाई विशेषले सदर गरेको हो।
विशेषका न्यायाधीश पौडेल, भट्टराई र कोइरालाको इजलासले अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष एक महिना, ढकाल र शर्मालाई नौ/नौ वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो। विशेष अदालतले दुवै मुद्दामा गरी जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । जम्मा बिगोलाई दामासी रुपमा जनही २ अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ हजार ९४९ रुपैयाँ तिराउने गरी विशेषले सजाय निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाअनुसार अदालतले बिगोको दोब्बर जरिबाना तीनै जना प्रतिवादीलाई गरेको थियो। जसअनुसार उनीहरूले जरिवाना मात्रै जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको थियो।
मुद्दाको उठान कसरी भयो?
महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्छ्यौट आयोगले कानुनविपरित कर मिनाहा गरिदिएको ठहर गरेपछि विषय बाहिर आएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको हो।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा अग्रिम कर मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका कम्पनीलाई पनि कर मिनाहा दिएको, दाबी नै नगरेका कम्पनी तथा फर्मको पनि कर मिनाहा गरेको तथ्य फेला परेको अभियोग पत्रमा जनाएको छ। त्यस्तै, करदाताले तिर्ने घोषणा गरेको करसमेत आयोगले मिनाहा गरेको अख्तियारको दाबी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
