जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले संसदलाई छलेको पाइएको छ। बजेटमा भएको त्रुटि लगायतका विषयमा छानबिन गर्न बनेको कार्यदलले योजना पुस्तिका (रेडबुक) भन्दा बढी योजना प्रदेशस्तरीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (PLIMIS) मा रहेको पाइएको बताएको छ। यद्यपि, कार्यदलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रमुख सचेतक कनिष पटेलले प्रदेश सरकारले सांसदलाई उपलब्ध गराएको रेडबुक (योजना पुस्तिका २०८२/८३) र PLIMIS मा दर्ता भएको योजना फरक रहेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, रेडबुक ४६१ पानाको रहेको तर PLIMIS मा ७५५ पानाको रहेको पाइएको छ, जसको अर्थ २९४ वटा पाना लुकाइएको छ। उनले सरकारले सदन र जनतालाई किन ढाँटेको भन्दै प्रश्न गरे।
शनिबारको प्रदेशसभामा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उपसभामुख बबिता राउत ईशरको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गरेका थिए। उक्त कार्यदलले बजेटमाथि छानबिन गर्दा सार्वजनिक गरिएको रेडबुकभन्दा बढी योजना रहेको पाइएको हो।
पटेलले रेडबुकमा समावेश नरहेका योजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने कार्यदलमा रहेका प्रतिपक्षी दलका ६ जना सदस्यको धारणा रहेको बताए। तर, सरकारले सदनलाई छलेको योजनालाई निष्तेज गर्नुपर्ने कुरा कार्यदलमा रहेका सत्तापक्षका सदस्यहरूले नमानेको उनको भनाइ छ। सत्तापक्षका सदस्यहरूले रेडबुकमा रहेको त्रुटिलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई खारेज गर्न नमानेपछि कार्यदलको बैठक भंग भएको पटेलले बताए।
उनले प्रतिपक्षले बजेट फेल गर्ने कुनै मनसाय नराखेको भन्दै विधि, नीति, कानुन र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काम सरकारको रहेको बताए। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बसेर एउटा निर्णयमा पुग्ने उनले जानकारी दिए। यसबारेमा सत्तापक्षका सदस्यहरूले भने बोल्न चाहेका छैनन्।
प्रतिपक्षी दलले सोमबार सदन सुरु भएपछि विरोध जनाउँदै बाहिर निस्कने तयारी गरेको छ। सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बैठक बोलाइए पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
