
जनकपुरधाम- मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को लागि ल्याएको बजेट विवादित बनेको छ। प्रतिपक्षी दलहरू मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसद एवं नेताहरुले यो बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै आएका छन्। यद्यपि सोमबार बसेको बैठकलाई प्रतिपक्षी दलहरुले बहिष्कार गरेपछि सत्तापक्षको उपस्थितिमा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। प्रदेशसभाको कार्यसूचीअनुसार सोमबार नै बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा योजनाको बिना सुनिश्चिता करोडौँ रकम बराबरको ‘डिपिआर’ गर्न बजेट विनियोजन गरेको रेडबुकमा पाइएको छ ।
मधेस सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले आगामी आवमा ६० भन्दा बढी डिपिआर गर्ने भन्दै २९ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ जसमा केही डिपिआर पश्चात योजना सञ्चालन गर्न बजेट सुनिश्चितता गरिएको हो ।
मधेस सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश लोकसेवाआयोगले डिपिआर गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले आठ वटै जिल्लाको सदरमुकाम जोडने पोड बे निर्माणका लागि डिपिआर गर्ने भन्दै १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, धनुषा जिल्लामा अष्टावक्र महामन्दिर निर्माण गर्न डिपिआरका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको आगामी आवको योजनापुस्तिका (रेडबुक) मा उल्लेख छ । धनुषाको ढल्केबरदेखि जटही तथा जिरो माईलबाट महोत्तरीको भिठ्ठामोड जाने बाटोको दुबैपट्टी बाल संरचना निर्माण तथा आर्टवर्क कार्य गर्न डिपिआर सहित २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
महोत्तरी जिल्लामा मधेश सांस्कृतिक ग्रामका लागि डिपिआर गर्ने भन्दै २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोल्डस्टोर सहितको १६ ठाउँमा बजार मन्डि सेटअपका लागि डिपिआर गर्नेभन्दै २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश वनस्पति उद्यानको डिपिआर गर्ने भन्दै १५ लाख, मधेश जैविक उद्यानको डिपिआर गर्ने भन्दै १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, साइन्स पार्क एवं प्लानेटोरियमको डिपिआर सहित गुरुयोजना तयारीका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको रेडबुकमा उल्लेख छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रादेशिक नमूना विद्यालय श्री माध्यमिक विद्याल यखकनालौतनाको डिपिआर निर्माण कार्य गर्न १२ लाख, प्रादेशिक नमूना विद्यालय श्री सुकदेव मा.वि. जलेश्वर नपा ४ सुगाको डिपिआर निर्माण कार्य गर्न १२ लाख, जलेश्वर २ राजदेवी मन्दिर अगाडिको धर्मशालाको डिपिआर गर्न ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशको विभिन्न स्थानमा स्कुलको डिपिआर गर्न रकम विनियोजन गरेपनि डिपिआर पश्चात योजनाको काम अगाडि बढ्ने गरी बजेटको सुनिश्चितता गरेको छैन।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सिरहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नं. १० मा सुधार गृहको डिपिआर तथा निर्माण गर्ने भन्दै २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको रेडबुकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा कर्भडहल निर्माण गर्न डिपिआर गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सिप विकास तालिमकेन्द्रको डिपिआर निर्माण गर्न ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।