मोरङ – कोशी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाएर रेफरल सेन्टरमा सीमित गरेसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरु चिन्तित भएका छन्।
अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष डा. फरवर्ड सिलवालका अनुसार बोर्डले अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाउँदै रेफरल सेन्टरमा राखेपछि त्यसउपर पुनर्विचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाइएको छ। बोर्डको पछिल्लो पत्रअनुसार रेफरल सेन्टरमा अस्पताललाई सीमित बनाँउदा अस्पताल धराशायी हुने उनको भनाइ छ।
विकास समिति अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा कर्मचारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई राख्न समस्या छ। अझ रेफरल सेन्टरमा अस्पताललाई सीमित गरिँदा थप समस्या उत्पन्न हुन्छ।’
हाल अस्पताल समिति मातहतमा ३ सय ७६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। जसमा १ सय २४ स्थायी, १ सय ६२ अस्थायी र ९० जना दैनिक ज्यालादारीमा आबद्ध रहेका छन्।
उनीहरुका लागि पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा मासिक १ करोड ५० रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने बताएका उनले रेफरल सेन्टरको रुपमा विराटनगरका अन्य अस्पतालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने बताए। कर्मचारीका लागि हाल सो खर्च अस्पतालले आन्तरिक आम्दानीबाट नै व्यवस्थापन गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
डा. सिलवालले भने, ‘अस्पतालमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामी उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउँछन्। जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका हुन्छन्। बिमामार्फत उपचारका लागि कोशी आउने बिरामीमध्ये पनि ४० प्रतिशत प्रथम सेवा बिन्दुको रुपमा आउने गरेका छन्।’
अस्पतालकी मेसु डा. रुना झाले नै बोर्डको निर्णय सच्याउन मन्त्रालयमा आग्रह गरेकी छन्। मन्त्रालयले अस्पताललाई जीवित राख्नका लागि प्रथम सेवा बिन्दुसहित रेफरल सेन्टर तोकिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार बोर्डले साउन १ गतेबाट अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाउँदा वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी अस्पतालले गुमाउने छ। अस्पतालले यसअघि प्रथम सेवा बिन्दु र रेफरल केन्द्र दुवैको सेवा दिँदै आएको थियो।
बोर्डले विराटनगरको रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दु हुने निर्णय गरेको छ। सो केन्द्रले ठूलो संख्याको बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ।
अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्ममा १ लाख २४ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सेवा दिएको थियो। जसबाट अस्पतालले २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बोर्डसँग भुक्तानीको लागि दाबी गरेको थियो। सोमध्ये हालसम्म बोर्डले ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
