जनकपुरधाम – मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को योजना पुस्तिका (रेडबुक) मा समावेश नगरेका योजनाहरुमध्ये २ सय २० वटा योजनाका लागि १ हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको पाइएको छ।
मधेस प्रदेशसभामा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको रेडबुकमा ३०२ पेजलाई छाडेर ४६१ पेजको सार्वजनिक गरिएको थियो।
विरोधपछि सरकारले रेडबुकमा समावेश नरहेको तर योजना सूचना प्रणाली (पिएलएमबिएस) मा दर्ता रहेको योजना सार्वजनिक गरेको हो। ३०२ पेज रहेको उक्त पुस्तकमा ४ लाख ९८ हजारदेखि १ हजारसम्मका ७ हजारभन्दा बढी योजना रहेका छन्।
रेडबुकमा समावेश नगरिएको योजनाहरुमा भने वडास्तरभन्दा पनि कम रकमका आयोजनाहरु रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको योजना पुस्तिकामा २२० वटा योजनाको लागि १ हजार विनियोजन गरेको उल्लेख छ।
विद्यालयको भवन निर्माण, स्तरोन्नति, धर्मशाला निर्माण तथा स्तरोन्नति, अधुरो भवन निर्माण, बाउण्ड्रीवाल निर्माणका लागि १/१ हजारको दरले रकम विनियोजन गरिएको हो। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले बाराको सिम्रौनगढमा भेटनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि १ हजार रकम विनियोजन गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सीता सर्किट निर्माण कार्यका लागि १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले पहिला नै डिपिआर गरिसकेको छ। यस्तै, प्रदेश आर्थिक क्षेत्र निर्माण, मधेस प्रदेशमा साहसिक पर्यटन विकास निर्माणका लागि १/१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले यी आयोजनाहरुको डिपिआर पहिला नै गरिसकेको छ।
बजेटमा विचौलिया हावी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकलाई अवरोध गर्दै आएपछि उक्त विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले अनुगमन थाल्दा प्रदेशसभा सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको तथा सार्वजनिक गरिएको र बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको योजना फरक पाएका थिए।
कार्यदलमा रहेका प्रतिपक्षी दलका ६ जना सदस्यले रेडबुकमा रहेको योजनाहरुलाई मात्र राखेर बाँकीको योजनालाई खारेज गर्नुपर्ने भनेपछि कार्यदलमै मतभेद भएको थियो। कार्यदलमा मतभेद भएपछि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिमा सञ्चालन भएको बैठकमा आगामी आवको बजेट पारित भयो।
छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव र मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले रेडबुकमा पाँच लाखभन्दा कमको योजनालाई छोडेको स्वीकार गरेका थिए।
अर्थमन्त्री यादवले सरकारले एकरुपता गर्ने काम इमान्दारीतापूर्वक गरेको भन्दै ५ लाखभन्दा कमको योजना आएको र यसलाई लुकाउने काम भयो भनेर नसोच्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
‘यो लुकाउने काम भएको छैन। यो किताबलाई व्यवस्थित बनाउन मात्र भएको हो। भोलिको दिनमा मिडियाले हेर्दा यो कुरालाई नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्थ्यो, त्यसका लागि हामी यस्तो कदम उठाएका छौँ’, उनले छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
