दाङ– तुलसीपुर उच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा एक दशक यताकै उत्कृष्ट न्यायिक कार्य सम्पादन गर्दै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फर्स्याेट गरेको छ । साथै, एक वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दामा फैसला गरी ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
सूचना अधिकारी मधु सुदन पन्थीका अनुसार अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ८७१ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कुल १ हजार ४ सय ५७ मुद्दामध्ये १ हजार २ सय ४३ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । यो लक्ष्यभन्दा करिब ४२ प्रतिशत बढी हो । तीमध्ये गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४ सय १४ र यस वर्ष दर्ता भएका १ हजार ४३ मुद्दा समेटिएका थिए ।
हाल अदालतमा २ सय १४ मुद्दा मात्र बाँकी छन्, जसमा पनि अधिकांश अन्तिम प्रक्रिया नपुगेका कारण फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये ४५ थान मुद्दा ६ महिनाभन्दा बढी र १ सय ६९ मुद्दा ६ महिनाभित्र दर्ता भएका छन् । एक वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दामा फैसला भइसकेको र दर्ता र फर्स्याेट दुवै संख्याको हिसाबले पनि यो वर्ष अदालतको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए ।
तुलसीपुर उच्च अदालतले विगत दश बर्षमा मुद्दा फछ्र्योट गरेको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२\७३ मा दर्ता ९ सय ४९ मुद्धा मध्ये ५ सय ६५ फछ्र्योट भएका छन् । जसको प्रतिशत ५९.५३ रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३\७४मा मुद्धा दर्ता ९ सय ३१, मुद्दा फर्स्याेट ५ सय ५४ अर्थात ५९.५० प्रतिशत, आर्थिक बर्ष २०७४\७५मा मुद्धा दर्ता ७ सय ८९, मुद्धा फर्स्याेट ६ सय ५ अर्थात ६७.६७ प्रतिशत, आर्थिक बर्ष २०७५\७६ मा मुद्धा दर्ता ८ सय १, मुद्दा फर्स्याेट ६ सय ६ अर्थात ७५.६५ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६\७७ मा मुद्धा दर्ता ५ सय ८०, मुद्धा फर्स्याेट ४ सय ७ अर्थात ७०.१७ प्रतिशत, आर्थिक बर्ष २०७७\७८ मा मुद्धा दर्ता ७ सय ८२, मुद्धा फछ्र्योट ५ सय १९ अर्थात ६६.३६ प्रतिशत, आर्थिक बर्ष २०७८\७९ मा मुद्धा दर्ता ९ सय ९३, मुद्धा फर्स्याेट ६ सय ४ अर्थात ६०.८२ प्रतिशत, आर्थिक बर्ष २०७९\८० मा मुद्दा दर्ता १ हजार ५२, मुद्धा फर्स्याेट ५ सय ३३ अर्थात ५०.६६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०८०\८१ मा मुद्धा दर्ता १ हजार ४ सय ९९, मुद्धा फर्स्याेट १ हजार ८५ अर्थात ७२.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक बर्ष २०८१\८२ मा मुद्धा दर्ता १ हजार ४ सय ५७, मुद्धा फछ्र्योट १ हजार २ सय ४३ अर्थात ८५.३१ रहेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको क्षेत्राधिकारमा दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुमकोट जिल्लाहरू छन् । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल र नेपालगञ्ज उच्च अदालतका इजलास पनि यस अदालत मातहतमा रहेका छन् । चार जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा दाङ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने गरेको छ भने रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा कम चाप रहेको बताइएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
