दाङ- जमिनदारको घरमा कमैया बस्दा खुजुप्रसाद चौधरीले आफ्नो र घरपरिवारको बारेमा समेत सोच्न भ्याएनन् । बावु-बाजेले जे गरे, खुजुले पनि त्यहीँ गरे । उनलाई सानै उमेरमा कमैया बस्नुपर्यो । जग्गा जोत्ने, भारी बोक्ने मात्रै होइन, थुप्रै घरायसी काम गर्नुपर्यो । जसले खुजुलाइ अझै भूमिहीन बनाइराखेको छ । तत्कालीन सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्त घोषणा गर्यो । खुजुलाई मालिकको घरबाट छुटकारा त मिल्यो तर, कुनै व्यवस्थापन भएन । मुक्त कमैया बसेपनि उनले कुनै परिचयपत्र पाएका छैनन् । छुट मुक्त कमैयाको रुपमा उनले आफुलाइ चिनाउने गरेका छन् । तर, सरकारले छुट मुक्त कमैयाको लगत संकलन गरिसकेको छैन ।
खुजुप्रसाद चौधरी।
‘जीवनभर कमैया बसियो । मुक्त हुदा खुसी थियौं तर, हाम्रो व्यवस्थापन भएन । मुक्ति दिवस हाम्रा लागि दुःखको दिन जस्तै भयो’उनले भने,‘जग्गा पाइन्छ कि भनेर शिबिरमा बस्दै आएका छौं । २० बर्ष भयो यहाँ बस्न थालेको तर, अझै समस्या समाधान भएन ।’ खुजुप्रसाद र उनको परिवार लमही नगरपालिका- ३ स्थिति प्रहरी बोर्डिङ्गको नाममा रहेको जग्गामा बस्दै आएको छ । करिब २ कट्ठा जग्गा चर्चिएको छ । घरबास र बचेको जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएपनि यस ठाउँको बसाइँ ढुक्क छैन । ‘कतिबेला कस्ले हटाउछ भन्ने ठेगान छैन । सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन गरोस’ उनले भने,‘ऐलानी जग्गा मात्रै छ । जग्गाको पूर्जा पाइने आशा छ ।’
काम गर्दै आरती चौधरी ।
आरती चौधरीले दैनिक ज्यालादारीको काम गरेर आउने आम्दानीले घरखर्च चलाउदै आएकी छिन् । छुट मुक्त कमैया भएकाले सरकारले दिने सेवा सुविधा र अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।‘छानो त जेनतेन बन्यो । तर, छोराछोरीको पढाइलेखाइ, उपचार खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे छ । रोजगारी त परको कुरा भयो’उनले भनिन्–‘सरकारले हाम्रो समस्या कहिले सुनिदिने होला ।’ यो ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुले आफुहरु छुट मुक्त कमैया भएको र राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।
चाहनाः निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क उपचार
दाङमा सरकारले ७०५ जना मुक्त कमैयालाई जग्गाको लालपुर्जा दिएर ब्यवस्थापन गरेको छ । तर, अझै ३ हजार ३ सय ८५ छुट कमैया छन । उनिहरुले कुनैपनि सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले १ हजार ४ सय २६ मुक्त कमैयालाई घर बनाउन काठ उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेलगत्तै केही स्थानमा बस्ति बसालेको थियो । जस मध्ये राप्ती–२ मुक्तिनगर नयाँ बस्तिमा १ सय २६ घरधुरीलाई बसालिएको थियो ।
लमही-३ स्थित प्रहरी वोर्डिङ्ग र क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा ।
अहिले यो बस्तिका नागरिकहरुको दैनिक जीवनयापन फेरिन थालेपनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेको स्थानीय गुलाम अलि शाहीले बताए ।‘प्रति घर चार देखि पाँच कट्ठा सम्म जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । सुरुमा त यहाँ जंगल थियो । सरकारले यहि बसाल्यो । अहिले खेतीपाती पनि हुन थाल्यो’उनले भने,‘ज्याला मजदुरी गरेर कमाइ गर्नुपरेको छ । जता काम पाइन्छ उता गइन्छ । जाँगर हुनुपर्याे । पेट पाल्न दुःख छैन ।’
व्यवस्थापनमा ध्यान जरुरी
छुट कमैयाको लगत संकलन गरेर कम्तिमा एकपटक व्यवस्थापन गर्ने नीति अनुसार जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले राखे । हरेक बर्ष मुक्त कमैया दिवस मनाउने गरेपिन छुट कमैयाहरुले यस दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन पाइरहेका छैनन् । सबैले उत्सव र खुसिको दिनको रुपमा मनाउनेगरी सरकारले छुट कमैयाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको हो ।‘साउन २ गते मुक्ति दिवस मनाउछौं । तर, सबैले खुसि साट्न पाइरेका छैनौं’चौधरीले भने–‘सरकारले लगत संकलन गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न आवश्यक छ । परिचयपत्र नहुदा व्यवस्थापनमा समस्या छ ।’
क्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया पुनःस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेर छिटो कार्यान्वयनमा लैजाउनुपर्ने भनाइ चौधरीको छ । कमैया श्रम निशेध ऐन २०५८ ले घरवासको लागि ५ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने प्राव्धान गरेपनि अझै कतिपयले थोरै जग्गा प्राप्त गरेको मुक्त कमैया समाजले बताएको छ ।
भूमिअधिकारकर्मि रेमन्त चौधरीले बाँकी रहेको पुनःस्थापनको कामलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताए ।‘हरेक बर्षको दिवसमा छुट कमैयाको लगत संकलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने बिषय उठ्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन’उनले भने,‘सरकारले यसमा गम्भीर चासो र ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
मुक्त कमैया पुनःस्थापनको बिषय सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने अथवा यहि आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले बताए ।
राप्ति-२ दाङको मुक्तकमैया शिविर ।
उनका अनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको काम सुरु भयसकेको र भदौ-असोज महिना भित्र करिब ८ सय लालपुर्जा वितरण गरिने छ ।
जिल्लामा ६ हजार चार सय ७४ भूमिहिन दलित, १० हजार ९ सय ५० भूमिहिन सुकुम्वासी र ५१ हजार ५ सय २ अव्यवस्थित बसोवासगरी जम्मा ६८ हजार ९ सय २६ जनाको फारम संकलन भएको छ । यही आधारमा भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको काम अघि बढाएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
