दाङ- संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा समेटिएका केही प्रावधानहरूले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अधिकार र वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय सभामा संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचना स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको र त्यसअनुसार प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेश निजामती सेवाको नीति, प्रशासनिक नेतृत्व र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएकोमा संघीय विधेयकले यस अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको कर्मचारीहरूको ठहर छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) अनुसार प्रदेश सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हो र त्यसमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर पदपूर्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ। यद्यपि संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) मा प्रदेश निजामती सेवाका अधिकार कटौती गर्दै १० वर्षसम्म संघीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव पदमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सर्वोच्च अदालतको आदेश (रिट नं. ०७८-WO-०१६३) को मर्म विपरीत रहेको जनाइएको छ।
दफा ११४(२): प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत पदहरू ११औं तहसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मका पद राखिनुपर्ने, र दश वर्षपछि बाह्रौं तह कायम गरिने प्रस्ताव गलत भएको जनाइएको छ।
दफा ११६(३) संघीय सेवा अन्तर्गतका बाह्रौं तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश निजामती सेवाबाटै सचिव पदमा पदपूर्ति हुनुपर्ने, र संघीय कर्मचारीलाई स्थायी सचिवको रूपमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश निजामती सेवाका समायोजित तथा नियुक्त कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास दस वर्षसम्म रोकिने र धेरै कर्मचारी सेवा निवृत्त हुनुअघि सचिव बन्न नपाउने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, निर्देशनालय र निकायमा कार्यरत दर्जनौं कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गरेकाे ज्ञापनपत्र प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको हाे । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका बरिस्ठ उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्य, हरिप्रसाद पण्डित, घनश्याम चौधरी, रामप्रसाद भट्टराई, नेत्रलाल अर्याल, ऋषिदेव अर्याल, विष्णुप्रसाद भुसाल, मैयादेवी कुमाल, हरिकला सारु मगर, देविराम भण्डारी, सञ्जय ज्ञवाली, पदमराज आचार्य, हरिप्रसाद पन्थि लगायतका कर्मचारीहरुकाे ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर रहेकाे छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
