काठमाडौँ – सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीचको अविश्वास झांगिँदै गएको छ।
स्वभाविक र सामान्य विषयमा समेत दुई दल एकअर्काप्रति शंकाका दृष्टिले हेर्न थालेका छन्।
यसको उदाहरण बनेको छ, सोमबार भएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ पारित गर्ने विषयमा दुई दलबीच भएको छलफल।
विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरुले व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा राखेका सबै संशोधन स्वीकार गर्न एमाले तयार भएको छ। तर, कांग्रेस भने एमालेको यस्तो प्रस्ताव आउँदा विधेयक पारित गर्न तयार हुनुको साट्टो थप शशंकित बनेको छ।
आफ्ना संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाउन सहयात्री दल तयार हुँदा कांग्रेस खुशी हुनुको साट्टो झन् उनको नियतमाथि शंका गर्न पुगेको हो। विधेयक संसद् बैठकबाटै पारित गर्नुपर्ने शर्तमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका सांसदहरुले हालेका संशोधन स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले सोमबार जनाएको थियो।
विधेयकबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बसेका थिए।
छलफलमा एमालेले कांग्रेसका महान्त्रीसहितका सांसदहरुले राखेका संशोधनलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता एमालेबाटै मन्त्री बनेका अधिकारी र बर्तौलाले राखे पनि कांग्रेसतर्फले ‘थप अध्ययन आवश्यक भएको’ जवाफ दिएको छ।
असार २५ गते प्रतिनिधिसभाबाटै विधेयक फाष्टट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी एमालेले गरे पनि कांग्रेसको चेतावनीका कारण रोकिएको थियो।
विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा वितरण गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका कृषि तथा उद्योग फर्मको जग्गा रियलस्टेट प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न बाटो खुल्ने प्रावधान राखिएका छन्।
यसप्रति कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन राखेर आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नदिने र समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। सोमबारको छलफलपछि पनि कुरा नमिलेको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए। कुरा मिलेको हो? भन्ने प्रश्नमा थापाले देश सञ्चारसँग भने, ‘मिलेको छैन। छलफल जारी छ।’
कांग्रेसका सबै संशोधन स्वीकार गरेर विधेयक सदनबाटै पारित गराउन एमाले तयार हुँदा पनि कांग्रेसले अध्ययन गर्न समय माग्नुको पछाडि एमालेबाट भएका ‘धोका’ मुख्य कारण रहेको सांसद बडूले बताए।
उनले भने, ‘हामीले केही विधेयकमा एमालेबाट धोका खाएका छौँ। संवैधानिक परिषद् विधेयकमा त्यस्तै भयो। निजामती विधेयकमा पनि प्रतिनिधिसभामा भएको सर्वसहमत निर्णयविपरीत एमालेले राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गरायो। यसबाट हामी विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ।’
एमालेले सदनबाटै पारित गराउने शर्तमा कांग्रेसका संशोधन स्वीकार गर्न तयार रहनुले संशोधन नपरेका दफाहरुमा चलखेल भएको हुन सक्ने शंका कांग्रेसका सांसदहरुले गरेका छन्। संशोधनकर्ताहरु सामूहिक रुपमा छलफल गर्ने र पार्टीका तर्फबाट थप अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने निर्णय कांग्रेसका सांसदहरुले गरेका छन्।
कांग्रेसकी सांसद नागिन यादवले भनिन्, ‘संशोधन हालेका दफामा स्वीकार गर्नु ठीक छ। तर अरु हामीले ध्यान नदिएको दफामा थप खतरनाक विषय छन् कि भन्ने शंका लागेको छ। त्यसलाई हामी विस्तृत अध्ययन गछौँ।’
कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकहरुमा एमालेले रणनीतिक रुपमा धोका दिँदा अपजसको भारी बोक्नुपरेको गुनासो नेतृत्वसामु गर्न थालेका छन्। ‘एमालेका कारण हामी कति ठाउँमा बद्नाम हुने? संवैधानिक परिषद्, निजामती, भूमि विधेयक धेरै ठाउँमा हामी एमालेको बद्नामीको साक्षी मात्रै हुने अवस्था आयो। यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ,’ कांग्रेसका अर्का एक सांसदले भने।
निजामती विधेयकमा सर्वसहमत रुपमा भएको निर्णयविपरीत प्रतिवेदन बनेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा छानबिन भइरहेका बेला एमालेले राष्ट्रियसभामा त्यसैविरुद्ध संस्थागत रुपमा संशोधन हालेको छ। त्यस विषयमा सोमबारको छलफलमा कांग्रेसका सांसदहरुले जिज्ञासा राख्दा एमालेका बर्तौला र अधिकारीले कुनै जवाफ दिन नसकेको स्रोतले बतायो। ‘यो विषयमा हामीले उहाँहरुसँग सोध्यौँ। तर, नाजवाफ हुनुभयो,’ स्रोतले भन्यो।
भूमि विधेयक पारित गर्ने विषयलाई एमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ।
विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२छ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसमा, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १२ को खण्ड (ङ) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ५२ख संशोधन गर्दै सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाउमा कार्यकर्तालाई बाड्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।’
यी दुई प्रावधानसहित आएको विधेयक जसरी पनि पारित गराउन एमाले र जसरी पनि रोक्ने तयारीमा कांग्रेसका सांसदहरु छन्। जसका कारण भूमि ऐन संशोधन विधेयक सत्तामै भएका कांग्रेस एमालेका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको हो।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि बिक्री गर्न दिने र सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न दिने प्रावधान सच्याउन कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा र सांसदहरु बडू, सञ्जय गौतमलगायतले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन।’
यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै विधेयकको अंग बन्दा सार्वजनिक जग्गा बाड्ने बाटो बन्द हुन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
