काठमाडौँ– संघीय संसदका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा भएको गडबडीको मुख्य जिम्मेवार प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने हुनुपर्ने जवाफ छानबिन समिति समक्ष दिएका छन्।
‘संघीय निजामति सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ समक्ष सोधपुधका क्रममा पाण्डेयले जिम्मेवारी प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेले लिनुपर्ने धारणा दिएका हुन्। उनले प्रतिवेदन लेखनको क्रममा कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने काम भएको स्वीकार गरे।
पाण्डेयले समितिमा भने, ‘यो गडबडीको मुख्य जिम्मेवार हस्ताक्षर कर्ताहरु नै हुन्। कमजोरी पोलिटिसियन र कर्मचारी दुवैको हो।’
सात सदस्यीय छानबिन समितिले मंगलबार पाण्डेयसँग झण्डै तीन घण्टा सोधपुछ गरेको थियो।
असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समतितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका तत्कालीन सचिव सुरज दूराले हस्ताक्षर गरेका थिए। संसदीय अभ्यासमा समितिले विधेयक उपर छलफल गरेर तयार भएको प्रतिवेदनमा सभापति र सचिव दुवैले हस्ताक्षर र समितिको छाप लगाएर सदनमा पेश गरिन्छ।
पाण्डेले हस्ताक्षरकर्ताले नै गडबडीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए पनि सचिव दुराको भने बचाउ गरेको स्रोतले देशसञ्चारसँग बतायो। कुलिङ पिरियडमाथि समितिमा भन्दा पनि उपसमितिमा बढी छलफल भएको पाण्डेयले बताए। दुराले मनसाय नै राखेर गडबडी नगरेको दाबी महासचिव पाण्डेयले गरेको स्रोत बताउँछ।
उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा उपसमितिमै छलफल भएको देखिन्छ। दूराजीले इन्टेन्सन नै राखेर यस्तो गर्नुभएको होइन भन्ने मेरो विश्वास छ। यो ह्युमन इरर नै हो।’
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षपछि मात्रै अर्को सरकारी निकायमा नियुक्ति लिन पाउने गरी दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राखे निर्णय गरेको थियो।
छलफलका क्रममा सरकारको समेत सहमतिमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड उपदफा ८२ (४) राखिएपछि त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा हटाउनुपर्ने विधेयकको प्रावधान नहटाउन गडबडी भएको हो। महासचिव पाण्डेले यसअघि संसद सचिवालय भने जस्तै उपदफा ५ हटाउने विषयमा छलफल नै नभएको जानकारी आफूले पाएको बताए।
सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्रै आफूले कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे जानकारी पाएको र लगत्तै प्रतिवेदन हरेको समिति समक्ष बताएको स्रोतले जानकारी दियो। उनले भने, ‘मैंले समाचारहरुमा आएपछि मात्रै थापा पाएको हुँ। त्यसपछि प्रतिवेदनलाई राम्ररी हेरेँ। गल्ती नै भएको फिल भयो।’
महासचिव पाण्डेयले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूले कुनै लविङ नगरेको दाबी पटकपटक छानबिन समितिमा गरे। मुख्यसचिव र सचिवहरुलाई लिएर कुलिङ पिरियड हटाउन सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सामूहिक रुपमा गएको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न राखेका थिए।
जवाफमा पाण्डेयले आफूले मुख्यसचिवले भनेपछि सभामुख र अध्यक्षसँग भेट्न समन्वय मात्रै गरेको दाबी गरे। ‘मुख्य सचिवले भनेपछि सभामुख र अध्यक्षसँग भेटाउन समन्वयन गरेको हुँ,’ पाण्डेयको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले अगाडि भन्यो, ‘यो कुलिङ पिरियड हटाउन कुनै लविङ गरेको छैन। थप जागिरको आकांक्षा पनि छैन। यो विषयमा म तटस्थ छु।’
यसअघि कुलिङ पिरियडलाई गैरसंवैधानिक भएको बताएका पाण्डेयले छानबिन समितिमा पारित ऐनमाथि अदालतमा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने राय भने व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।
राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई हटाउन महासचिव पाण्डेयकै नेतृत्वमा उच्च प्रशासकहरुले दौडधूप गरेका थिए।
महासचिव पाण्डेय, मुख्यसचिव एकनारायण आर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा, संसदका तत्कालीन सचिव सुर्दशन खड्कालगायतले उक्त प्रावधान हटाउन लविङ गरेका थिए।
उनीहरुले सामूहिक रुपमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान ‘गैरसंवैधानिक हुने’भन्दै रोक्नुपर्ने माग राखे पनि समितिले त्यसलाई पारित गरेको थियो। तर प्रतिवेदन लेखनका क्रममा त्रुटी भएको पाइएपछि उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमाथि धेरैले शंका गरेका छन्।
छानबिन समितिमा कांग्रेसबाट सभापति जीवन परियार र सुशिला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रावस्वाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
