सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी डाँडाकाँडा, हरियाली फाँट तथा बस्तीहरूमा अझै पनि एउटा अमानवीय र क्रूर सामाजिक प्रथा जीवित छ, छाउपडी । स्थानीय भाषामा यसलाई ‘छाउ हुनु’, ‘पर सर्नु’, ‘टाढिनु’, ‘नछुने हुनु’, ‘महिनावारी हुनु’ जस्ता शब्दहरूले जनाइन्छ । प्राकृतिक, जैविक र नियमित हुने महिनावारीलाई अशुद्धता र अपवित्रताको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले जन्माएको छाउपडी प्रथा आज पनि कैयौं महिलाको पीडा, अपमान र कहालीलाग्दो मृत्युको कारण बन्दै आएको छ ।
महिनावारी एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया हो, जुन करिब ११-१५ वर्षको उमेरमा सुरु भएर ४२-४५ वर्षसम्म चल्ने गर्छ । एक स्वस्थ महिलालाई आफ्नो जीवनमा करिब ३० वर्षसम्म महिनावारी हुनसक्छ, जसको अर्थ उनीहरूले करिब ४ सय पटक महिनावारी भोग्छन् र लगभग २,७५० दिन अर्थात् ८ वर्षजति समय मानसिक, शारीरिक पीडाबाट गुज्रिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि महिनावारीलाई ‘पाप’, ‘शाप’ र ‘अशुद्धता’को संज्ञा दिई महिलालाई समाजबाट टाढा राख्ने सोच हावी छ ।
कानुनको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक
छाउपडीलाई केवल ‘भौतिक गोठ’को रूपमा हेर्नु नपुग्ने तथ्य धेरै घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् । उदाहरणका लागि, कञ्चनपुरकी कमला आउजीको मृत्यु- जो छाउपडीका क्रममा सुतिरहेको गोठमा सर्पले टोकेर ज्यान गुमाउनुपर्यो-कुनै अपवाद होइन, तर एउटा प्रतिनिधि कथा हो । उनी सुदूर विकट गाउँमा होइन, सहरमा बस्ने शिक्षित समाजको सदस्य थिइन् । तर पनि ‘देवता रिसाउँछन्’ भन्ने अन्धविश्वासले उनलाई मृत्युतर्फ धकेल्यो । यस्ता घटनाहरूले देखाउँछन् कि छाउगोठ केवल माटो र काठको संरचना होइन, पितृसत्ताले निर्मित सोचको चिहान हो, जहाँ महिलाको आत्मा घच्घचाइरहेको हुन्छ ।
महिनावारीको समयमा महिलालाई गोठ, गुफा वा एकान्त झुपडीमा बस्न बाध्य पारिन्छ । उनीहरूलाई दूध, मासु, दही खान दिइँदैन, छोराछोरीलाई छुन दिइँदैन, कपाल कोर्न नपाउने, अनुहार देखाउन नपाउने अवस्था हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई राति भोकै बस्नुपर्छ, सर्प-बिच्छीको डर, बाघको त्रास र चिसोको प्रताडना बेहोर्नुपर्छ । यस्ता अमानवीय अभ्यासको अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा छाउपडीलाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि व्यवहारमा खासै सुधार आएको देखिँदैन । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ (३) अनुसार छाउपडी राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । तर कानुनको कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ ।
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा केही समय आवाज उठ्छ, केही छाउगोठ भत्काइन्छन्, तर त्यसले वास्तविकता बदल्न सक्दैन । कतिपय महिलाहरू गोठ भत्केपछि झन झन् जोखिमपूर्ण अवस्थामा- खुला आकाशमुनि वा गाई- भैँसीको गोठमा- बस्न बाध्य छन् । यो केवल संरचनाको समस्या होइन, सोचको जड समस्या हो । छाउगोठ एक सामाजिक परिष्करणको प्रतीक हो, जहाँ महिलालाई धर्म, परम्परा र ‘नारीधर्म’को नाममा मानसिक र शारीरिक हिंसाबाट गुज्रिनुपर्छ ।
पितृसत्ताको उपज: महिला शोषणको परम्परागत जड
अझ दुःखद त के छ भने, महिलाहरू आफैँ पनि यो पुरुषप्रधान सोचमा यति गहिरोसँग घुलमिल भइसकेका छन् कि उनीहरूले आफूले भोगिरहेको विभेदलाई नै धर्म र कर्तव्य ठान्छन् । ‘भगवान रिसाउँछन्’, ‘परम्परा बिग्रन्छ’ भन्ने डरले उनीहरू मौन बस्छन् । कतिपय महिलाहरू त यति सम्म ‘प्रोग्राम्ड’ भइसकेका छन् कि पुरुषवादी सोचलाई नै आफ्नो मान्यता ठान्छन् । यस्ता महिलाहरू विभेदलाई महसुस गर्न पनि सक्दैनन्, विरोध गर्न त झन सक्दैनन् । विरोध गर्नेलाई समाजले डलरे, धर्मविरोधी, कुलघाती जस्ता आरोप लगाउँछ । छाउपडीमा आवाज उठाउने महिलाहरू पनि अन्ततः यही ‘नियमित आकस्मिकता’को शिकार बन्छन् ।
यस्तो कठोर यथार्थलाई बदल्न शिक्षा र चेतना अपरिहार्य छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा केही चेतनात्मक पहल, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रमहरू, स्थानीय तहहरूको अभियान, सञ्चार माध्यमको सक्रियता आदिले छाउपडीविरुद्धको लडाइँमा सानो तर सकारात्मक प्रभाव पारेका छन् । विद्यालयहरूमा महिनावारीबारे पढाउने पहल थालिएको छ, कतै-कतै नि:शुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । तर समस्याको जरोमा पुग्ने उपाय अझै कमजोर छन् । विद्यालयमा यौन शिक्षालाई लाजमर्दो विषय ठानी छलिने घटना आज पनि सामान्य छन् । त्यस्तै, प्याड भए पनि पानीको सुविधा, गोपनीय शौचालयको अभावले महिलाले सहजता महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
चेतनाको कमी: परिवर्तनको बाधक शक्ति
स्थानीय तहको भूमिका यति महत्त्वपूर्ण छ कि छाउपडी अन्त्यको अभियानको मेरुदण्ड नै तिनै तह हुन सक्छन् । तर धेरैजसो स्थानीय तहको पहल घोषणामै सीमित छ । छाउगोठ नबस्ने परिवारलाई सम्मान, पुरस्कार दिने, विद्यालय, टोल, महिला समूहसँग मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, रेडियो, सडक नाटक, पोस्टर र स्थानीय भाषाको प्रयोग गरेर सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ । साथै, छाउगोठको सूची बनाउने, वडामा महिला हेल्प डेस्क वा उजुरी पेटिका राख्ने, सुरक्षित महिला मैत्री कक्षको निर्माण, पोषण तथा मनोसामाजिक सहयोग, यौन शिक्षा र लैङ्गिक समानताको प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नुपर्छ ।
छाउपडीको अन्त्य भन्नु केवल गोठ भत्काउनु होइन, पितृसत्ताले बनाएको सोचको चिहान भत्काउनु हो । महिनावारीलाई पाप ठानेर महिलालाई समाजबाट अलग्याउने सोच नै धेरै महिलाको मृत्युको कारण बन्छ । अब समय आएको छ- कानुन, शिक्षा, चेतना र महिला नेतृत्वद्वारा त्यो चिहान हटाउने ।
अन्ततः, छाउपडीको अन्त्य भन्नाले केवल काठको गोठ भत्काउनु होइन, पितृसत्ताले बनाएको सोचको चिहान भत्काउनु हो । त्यो सोच जसले महिनावारीलाई पाप बनायो, स्त्रीलाई अपवित्र बनायो, र एक महिलालाई आफ्नै घरमा आश्रय नपाउने बनायो । कमला आउजी सुतिन् त्यो गोठमा, फर्किन सकिनन् । त्यो केवल गोठ थिएन, त्यो समाजले बनाएको एक गहिरो चिहान थियो ।
अब समय आएको छ त्यो चिहान भत्काउने । कानुन, शिक्षा, जनचेतना, महिला नेतृत्व र सामाजिक परिवर्तनको साझा प्रयासद्वारा मात्र यो सम्भव छ । छाउपडीको अन्त्य महिलालाई बाँच्ने अधिकार फर्काउने आन्दोलन हो । जबसम्म महिलाले समान अधिकार, समान सम्मान र स्वतन्त्र जीवन यापन गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म छाउपडीजस्ता पितृसत्ताका चिहानहरू जीवित रहनेछन् । त्यसैले, अब हामीले गोठ होइन, त्यो सोच हटाउनुपर्छ । यही सोच परिवर्तनका लागि सिङ्गो समाजले उठ्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ र कदम चाल्नुपर्छ । तब मात्र छाउगोठ इतिहासको एउटा पाना बन्नेछ, अनि छाउपडी संस्कार होइन, विगतको त्रासदी हुनेछ ।
(लेखक साउँद सूदूरपश्चिमको दार्चुलाका हुन्। पेशाले निजामती सेवामा कार्यरत उनी सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको विरोधमा कलम चलाउन रुचि राख्छन्। )
भर्खरै
लोकप्रिय
