दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६)’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेशमा लुम्बिनी पहिलो बनेको हो।
सोमबार राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खेमबहादुर सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी र स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि रणनीतिक कार्ययोजना ल्याएको हो। राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५.४ प्रतिशतले यस्ता समस्या अनुभव गरिरहेका छन्। चिन्ता (२२ प्रतिशत) र डिप्रेसन (१५ प्रतिशत) प्रदेशका सर्वाधिक सामान्य मानसिक समस्या हुन्।
त्यस्तै, सातै प्रदेशमध्ये आत्महत्या दरको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा पर्छ, जहाँ प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र मागमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ हजार ७८८ जनाले सेवा लिएका थिए भने २०८०/८१ मा यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४११ पुगेको थियो। हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी देखिए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा वृद्धि भएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
सीएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेका अनुसार कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवा समुदायमै पुर्याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने तथा सरकारी, निजी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन’लाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, र्याली, योग प्रशिक्षण तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कार्ययोजना केवल कागजमा सीमित नहुनु पर्नेमा जोड दिए। “अब काम भनेको परिणाम र उपलब्धिमा आधारित हुनुपर्छ। कागजमा मात्रै सीमित भएर कुनै अर्थ छैन,” उनले भने। उनले हरेक समीक्षा तथ्यांकमा आधारित भएर गर्नुपर्ने र जहाँ कमजोरी छन्, त्यहाँ सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई आधारभूत तहका वर्गमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिँदै सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियान गाउँबस्ती र विद्यालय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
