खरिद ऐन लत्याएर ८ अर्बको राहदानी छाप्ने ठेक्का सम्झौता, देशलाई २९ करोड घाटा

काठमाडौँ – राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैँले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई लत्याएर राहदानी छाप्ने आठ अर्बको दुईवटा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

एउटै ठेक्कालाई दुईवटा बनाएर प्राविधिक छनोटकै चरणमा फालिनुपर्ने जर्मन कम्पनीहरुसँग खरिद सम्झौता गरेको हो। विभागले सोमबार जर्मन कम्पनीहरु म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई प्याकेज १ र भेरिडासले प्याकेज २ को ठेक्का सम्झौता हस्ताक्षर गरेको हो।

सम्झौतामा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र भेरिडोसका तर्फबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष फाबियोला बेलरशेमले हस्ताक्षर गरेका हुन्। ठेक्का सम्झौताको प्राविधिक पक्ष र आर्थिक पक्ष दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पाँच वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छाप्नु र सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वसहितको ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता विभागले गरेको हो। ठेक्कामा विभागले खरिदको मुख्य विषय सर्भर खरिदलाई नै ‘सानातिना विषय’का रुपमा व्याख्या गर्दै आफैँले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेसनभन्दा बाहिर गएर सोमबार खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ।

प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा आफूभन्दा कमजोर कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी विभागले गत जेठ २२ गते सम्झौताका लागि सूचना जारी गरेपछि आइडिमियाले जेठ २९ गते पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विभागले पहिलेकै निर्णयलाई मान्यता दियो। त्यसपछि आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिसमक्ष पनि असार ८ गते पुनरावेदन गरेको थियो। जसमा साउन ५ गते पुनरवलोकन समितिले विभागकै निर्णयलाई सदर गरेपछि सोमबार ठेक्का सम्झौता भएको हो। आइडिमियाले पुनरवलोकन समितिमा मुद्दा हार्दा धरौटीबापत राखेको ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जफत भएको छ।

विभागले २०८१ मंसिर १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत एक चरण दुई खाम सिद्धान्तमा आधारित भएर प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। ठेक्का आह्वान गर्दा विभागले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ‘ब्लेड सर्भर’ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसनभन्दा बाहिर गएर ठेक्का हाल्ने भेरिडासलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २४ बमोजिम प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउनुपर्नेमा उसैलाई विभागले अनुचित प्रभावमा परेर ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ।

प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले ‘ब्लेड सर्भर’ नै उपलब्ध गराउन तयार हुँदा पनि उसलाई पन्छाएर उच्च तहको राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर जर्मन कम्पनीलाई महत्वपूर्ण ठेक्का दिइएको यो विषयका जानकार एक अधिकारीले देश सञ्चारसँग बताए।

ती अधिकारीले भने, ‘यो ठेक्का सम्झौतामा सरासर गलत भएको छ। विभाग आफैँले माग गरेको भन्दा फरक किसिमको सामान उपलब्ध गराउँछु भन्नेलाई नै यति ठूलो ठेक्का दिनुका पछाडि केही न केही हुनुपर्छ।’ फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले ठेक्कामार्फत १५ वर्षदेखि नेपालको विद्युतीय राहदानीको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ।

सर्भर भनेको राहदानीका सम्पूर्ण विवरण प्रशोधन र भण्डारण गर्ने क्षमता हो। ‘ब्लेड सर्भर’ आधुनिक किसिमको प्रविधि हो भने ‘र्याक सर्भर’ पुरानो प्रविधि हो। ‘र्याक सर्भर’को प्रयोग सन् १९९० देखि हुँदै आएको छ भने ‘ब्लेड सर्भर’लाई सन् २००४ पछि प्रयोग गरिएको हो। ‘र्याक सर्भर’को तुलनामा ‘ब्लेड सर्भर’ केही महँगो भए पनि सेवा प्रवाहका हिसाबले गुणस्तरीय र दिगो हुने मानिन्छ। राहदानीको छपाइ तथा सञ्चालनमा ‘सर्भर’ मै मुख्य विषय भएको र त्यसलाई तल गरी ठेक्का दिनु अनुचित भएको स्रोतको भनाइ छ।

महँगो र आधुनिक प्रविधि माग गरेर कमजोर प्रविधिलाई स्वीकार गर्ने क्रममा विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनको २५ (३) मा उल्लेखित प्रावधानको गलत ढंगले प्रयोग गरेको पाइएको छ। जसमा ठेक्का सम्झौता गर्दा ‘सानातिना फरक’लाई स्वीकार गरिने व्यवस्था छ। राहदानी छपाइ र सञ्चालनको बाध्यात्मक मुख्य विषय सर्भरलाई नै विभागले ‘सानातिना फरक’का रुपमा व्याख्या गरेको छ।

जसप्रति विभाग आफैँले महानिर्देशक अर्यालको संयोजकत्वमा गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिमै केही अधिकारीहरुले फरक मत राखेको पाइएको छ। ९ सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन समितिको गत वैशाख २६ गते बसेको बैठकमा तीन जना सदस्यहरुले मुख्य विषयलाई नै ‘सानातिना फरक’ मान्ने प्रस्तावप्रति विमति राखेका छन्।

समितिमा रहेका विभागका लेखा प्रमुख तुलसी प्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत सोमेश थापा र विभागकै कम्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उक्त समितिले निर्णय प्रक्रियाले नै निर्धारितभन्दा फरक सर्भर स्वीकार गर्न लागिएको भन्ने प्रष्ट रुपमा स्वीकार गरिएको प्राप्त कागजातले नै देखाउँछ।

‘प्राविधिक विनिर्देशनभन्दा फरक गरी सर्भर आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव सम्बन्ध’ भन्ने प्रस्तावमाथि निर्देशक अर्याल नेतृत्वको मूल्यांकन समितिले छलफल गरेको देखिन्छ।

उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समितिले गरेको निर्णयको एक अंशमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि शाखाबाट प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गरेको र्याक सर्भरलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएबमोजिम सानातिना फरक मानि उक्त व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम क्लज न. ३.१.२३ का सम्बन्धमा बोलपत्रदाताद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावले बोलपत्रमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको रिक्वायरमेण्ट पूरा गर्ने देखिएकाले कम्प्लाइ हुने देखिन्छ।’

ठेक्कामा झण्डै २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यलाई बढी व्ययभार हुने गरी सम्झौता गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको अस्पष्ट व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाभन्दा जर्मन कम्पनीलाई २८ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बढी तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।

प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई आधार बनाएर आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरिएको छ । सामान्यतः आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि युरोको सटही दर बढी भएको दिनलाई आधार मानिएको छ।

विभागले प्राविधिक प्रस्ताव गत फागुन ९ गते र आर्थिक जेठ १४ गते खोलेको थियो। खरिद ऐनले ठेक्का सम्झौता गर्दा राज्यलाई कमभन्दा कम व्ययभार पर्ने गरी गर्नुपर्ने भने पनि विभागले बढी भार पर्ने मितिलाई आधार मानेको देखिन्छ।

आइडिमियाले अमेरिकी डलरअनुसार प्रस्ताव गरेको थियो भने जर्मन कम्पनीले युरोमा प्रस्ताव गरेको थियो। फागुन ९ गते युरोको बिक्रीदर १४६.६० रुपैयाँ थियो भने अमेरिकी डलर १३९.६० थियो। आर्थिक बोलपत्र खोलिएको दिन १४ जेठमा अमेरिकी डलरको दररेट घटेर १३७.०५ रुपैयाँ कायम भएको थियो भने युरो बढेर १५५.७४ पुगेको थियो ।

कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा अस्पष्ट हुँदा राज्यलाई जुनले बढी फाइदा हुन्छ त्यसैलाई मान्यता दिनुपर्ने भए पनि विभागले प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई नै आधार मानेर ठेक्का दिएको हो।

विवादमा राहदानी विभागको दाबी

राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा निवेदन परेपछि आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको थियो। विभागले आफ्नो स्पेसिफिकसनभन्दा बाहिर गएर जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई ‘र्याक सर्भर’ ल्याउन सम्झौता गरे पनि उक्त कम्पनीले ‘ब्लेड सर्भर’को आवश्यकता पूरा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ।

‘ब्लेड सर्भर’ नै चाहिने कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यो ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकाले ठेक्का दिन लागेको भन्ने अनौठो तर्क गरेको छ। अनि आइडिमियाले पनि ‘ब्लेड’सँगै ‘र्याक’ सर्भर प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ।

विभागले पुनरवलोकन समितिमा पेश गरेको जवाफमा भनेको छ, ‘बोलपत्रदाता Veridos GmbH ले बोलपत्र कागजातबाट माग गरेको Blade Server सम्बन्धी आवश्यकता सम्बन्धमा पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको प्राविधिक आवश्यकताहरू पुरा गर्छु भनि Comply गरेको, प्राविधिक प्रस्तावमा POWEREDGE M^$) / POWEREDGE MX&))) (Blade Server) समेतको Spec Sheet समावेश गरेको र बोलपत्रदाताले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरे बमोजिमका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य दायित्व भएको हुँदा कार्यान्वयनका बखत सोहीअनुसार नै कार्यान्वयन हुने। यसका साथै विपक्षी स्वयंले पेस गरेको बोलपत्रको कागजातमा (Price Bid) समेत Rack र Blade sever प्रस्ताव गरेको।’

त्यस्तै, विभागले भेरिडोसले सेवा दिँदा ९९.७५ Availability कुनै र त्यस्तो सेवा नदिएमा जरिवाना गर्न सकिने हुँदा फरक सर्भर हुँदा पनि ‘सानातिना फरक’का आधारमा मान्यता दिएको बताएको छ।

विभागका तर्फबाट महानिर्देशक अर्यालले पेश गरेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘बोलपत्र कागजातमा रहेको आवश्यकता भनेको बिना कुनै अवरोध कुनै मेसिन बिग्रिएमा पनि ९९.७५ Availability हुने गरी राहदानीको वैयक्तीकरण हुने सुनिश्चित गर्नु हो अन्यथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएबमोजिम Penalty लागू हुने भएकोले कार्यान्वयनका चरणमा यसको सुनिश्चितता गरिने नै हुँदा बोलपत्रदाता Veridos GmbH प्राविधिक रूपमा अपुग वा अयोग्य नहुने देखि सारभूत रूपमा सफल मानिएको।’

राज्यलाई बढी व्ययभार पर्ने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनलाई आधार मानेर आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने विषयमा विभागले बोलपत्र आह्वानको सूचनामै भएको कुरा कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेको छ। सूचनाको प्रकरण नं ६ मा स्पष्ट रूपमा बोलपत्र खोल्ने दिन उल्लेख गरिएकोले त्यसैलाई आधार मानेर हिसाब गरिएको बताएको छ।

आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै विभागले भनेको छ, ‘यसका साथै यो बोलपत्र एक चरण दुई खाम (Single Stage Two Envelope) विधिअनुरूप एउटै चरणमा बोलपत्र खोलिएकोले सोही दिनलाई बोलपत्र खोलिने दिन मानिने कुरा निर्विवाद छ, जुन कुरा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) बाट समेत जोसुकैले रुजू गर्न सक्दछ।

त्यसैगरी Bid Validity Period, Bid Security Validity Period, Currency Exchange Rate जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू Bid Opening Date का आधारमा निर्धारण गरिएको साथै विपक्षीले समेत Bid Validity Period, Bid Security Validity Period का सम्बन्धमा शुरु Bid Opening Date लाई नै आधार लिई कागजात पेश गरेको हुँदा अन्य दिनलाई विपक्षीले भनेबमोजिम बोलपत्र खोलेको दिन भनी अनुमान गर्न कानुनतः नमिल्ने।’

विभागले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले तय गरेको विनिमय दर नियतबस फरक पारेको भन्ने तर्कमा कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरेको छ।

पुनरवलोकन समितिले दिएको वैधताविरुद्ध आइडिमियाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरे पनि दरपीठ गरिदिएको छ। यस्तै, विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिट विधाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले खरिद  ऐन लत्याएर देशलाई २९ करोड घाटा हुने गरी भएको सम्झौताको न्यायिक परीक्षण गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको हो। उक्त दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिनेबारे आइडिमियाले छलफल गरिरहेको जनाएको छ।