जनकपुरधाम – सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहतको घोषणा नगरेको भन्दै प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसहित पाँच दलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
वर्षा नहुँदा मधेसका किसानहरुले धान रोप्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार र संघ सरकारले मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सरकारको तर्फबाट किसानले न सिँचाइका लागि राहत पाएको, न खानेपानीको समस्या समाधान हुन सकेको भन्दै जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा सिँचाइको प्रबन्ध अविलम्ब गरियोस्, सुख्खाग्रस्त, संकटग्रस्त क्षेत्रका किसानहरुलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने कार्य अविलम्ब गरियोस्, किसानहरुमा न्यायोचित किसिमले मल खाद्यको वितरणको प्रबन्ध मिलाउने कार्य गरियोस् लगायतको माग रहेको छ।
यस्तै, वीरगञ्जलगायत मधेश प्रदेशका विभिन्न सहर तथा ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएकोले अविलम्ब खानेपानीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस्, मधेश प्रदेशलाई दिर्घकालिन रुपमा यस्तो जल संकटबाट जोगाउन नेपालको जीवन रेखा रहेको चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण तथा जलासय निर्माण गरियोस्, कषि ज्ञान केन्द्रहरुबाट बोरिंग जडानका लागि जारी गरिएको सूचना झन्झटिलो तथा विभेदपूर्ण रहेको र केही पालिकाहरु छुट्न गएकाले ती पालिकाहरुलाई बोरिङ जडान कार्यबाट बञ्चित नगरियोस, कृषकहरुलाई २ विघा जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि बुझाउने कार्य साधारण किसानहरुको लागि झन्झटिलो रहेकोले यस्ता प्रावधान हटाइयोस् जस्ता मागहरु रहेको छ।
पाँच दलले बुझाएको ज्ञापनमा मधेश प्रदेशमा रहेका नदी नाला कुलो, पैनी पोखरीहरुलाई जिणोधार तथा व्यवस्थित गरि सतही सिँचाइको सुविधा नभएका खेतहरुमा सतहि सिचाईको प्रबन्ध मिलाउने कार्य अविलम्ब गरियोस्, अन्नदाता किसानहरुको फसलको लागि कृषि ऋण तथा खेती गर्न आवश्यक पर्ने कृषि यन्त्र सामग्रीहरु विशेष सहुलियत स्वरुप अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, तराई मधेशमा चुरेको दोहन हुनेगरी ढंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने कार्य तथा अवैध कसर उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य तराई मधेशकी भुमी मरुभुमीमा परिणत गरिरहेकाले यस्ता कार्यलाई तत्काल रोकियोस् र अधुरो सतही सिचाई तथा भूमिगत सिचाई डिप ट्युबवेल जडान भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेकालाई अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउने कार्य गरियोस् साथै कृषि विद्यतिकरण गर्ने कार्यलाई अविलम्ब प्राथमिकतामा राखि अगाडी बढाउने कार्य गरियोस् माग रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
