काठमाडौँ – संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमाथि भएको जालझेल छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन लेखनमा कांग्रेस–एमालेले हस्तक्षेप गरेका छन्।
कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका जीवन परियार सभापति रहेको विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अघि बढाएसँगै सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले हस्तक्षेप गरेका हुन्।
आइतबार समितिको बैठक नै रोकेर कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिमा रहेका सभापति परियारसहितका चार जना सदस्यलाई बोलाएर प्रतिवेदनको मुलभूत विषयवस्तुबारे निर्देश गरेका हुन्।
छानबिन समितिमा कांग्रेसबाट सभापति परियारसहित सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती सदस्य छन्। सचेतक बतौलाको कार्यकक्षमा छानबिन समितिको निर्णय गर्ने अधिकार र विवेकलाई नै कुण्ठित हुने गरी दुई दलका सचेतकले सभापतिसहित चारै जनालाई निर्देशन दिएका हुन्। उनीहरुले कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्प्रभावी बनाएको विषयमा कसैलाई पनि दोषी किटान नगर्न भनेका छन्।
सभापति र समितिका सदस्यहरुसँगको छलफलपछि प्रमुख सचेतक घिमिरेले सांसदहरु दलीय आधारमा गएकाले उनीहरुले दलको निर्देशन मानेर प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उहाँहरु दलीय आधारमा समितिमा जानुभएको हो। त्यसो भएकाले दलीय धारणाअनुसार गर्नुपर्छ भन्नु स्वभाविक हो।’
असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले समिति गठन हुँदा नै चारवटा कार्यादेश दिएको थियो।
कार्यादेशको पहिलो नम्बर बुँदाका बारेमा प्रतिवेदन लेखनका क्रममा शनिबार नै सहमति भएको थियो। स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले निजामती सेवा विधेयकबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकोमा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले निष्प्रभावी बनाउने कार्यलाई चलाखीपूर्ण गरिएको ‘गम्भीर त्रुटि’ भएको ठहर गरेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयकमा अवकास वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले अर्को संवैधानिक, सरकारी निकाय वा दातृ निकायमा नियुक्ति लिन कम्तिमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई उल्ट्याउने गरी प्रतिवेदन लेखिएको कुरालाई समितिले ‘गम्भीर त्रुटि’ ठहर गरेपछि त्यसमा को–को दोषी छन् भन्ने किटान गर्ने विषयमा समितिमा रस्साकस्सी भएको हो।
तर, दलको हस्तक्षेपका कारण उक्त निर्णयबाट कांग्रेस–एमालेका सांसद पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ।
छानबिन समितिले पाएको कार्यादेशको दोस्रो र तेस्रो बुँदाले त्रुटि भएमा त्यसमा संलग्नको एकिन गरी ती पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सुझाव दिन भनिएको छ।
उक्त कार्यादेशबारे प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले फरक–फरक मत राखेका हुन्। माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाकी रोशन कार्की प्रतिवेदन छेडखानीमा संलग्न रहेको भन्दै सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरज दूरा, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितलाई जिम्मेवार बनाउनुनर्पे पक्षमा उभिएका छन्।
तर, सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई भने कांग्रेस–एमालेले दलको कार्यालयमै बोलाएर दोषी किटान नगर्न भनेका हुन्। निर्देशनअनुसार नै कांग्रेस–एमालेका सांसदहरु समितिमा प्रस्तुत भएको स्रोतले जानकारी दियो। प्रमुख सचेतक घिमिरेले कसैलाई पनि दोषी किटान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे।
‘कसलाई दोषी किटान गर्ने? राज्यव्यवस्था समितिका २७ जना नै सांसदले किन पढेनन्? अनि संसद्मा प्रतिवेदन पेश हुँदा २७५ जनाले नै पढ्नुपर्थ्यो किन पढेनन्?,’ घिमिरेले अगाडि भने, ‘यसमा एक दुई जनाको मात्रै दोष हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।’
छानबिन समितिका सदस्यहरुसँग छलफल भएको एमाले सचेतक बर्तौलाले पनि स्वीकार गरे। उनले समितिको काम कारबाही र अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे कुराकानी भएको जानकारी दिए। तर, प्रतिवेदनमा के लेख्ने भन्ने विषयमा भने आफूहरुले कुनै सुझाव नदिएको दाबी गरे।
कुलिङ पिरियड प्रतिवेदन लेखनमा रस्साकस्सी, सत्ता पक्षका सांसद हराएको विपक्षी सांसदको आरोप
‘सभापतिसहितका साथीहरुसँग अहिलेसम्म समितिले गरेका काम कारबाहीबारे चासो राख्यौँ,' बर्तौलाले अगाडि भने, ‘हामीले निर्धारित समयमै राम्रोसँग काम सक्नुहोस् भन्यौँ। तर, प्रतिवेदनमा यो वा त्यो लेख्नु भनेर भन्दैनौँ। भनेनौँ।’
प्रमुख सचेतकहरुसँग परियारले आइतबारसम्म निर्धारित समितिको कार्यअवधिभित्रै काम सक्ने र थप समय नमाग्ने बताएको बर्तौलाले जानकारी दिए।
निर्धारित बैठक नै छाडेर सभापतिसहितका सत्ता पक्षीय सांसदहरु दलसँग परामर्श गर्न हिँडेपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले मिडिया र समितिको बैठकमा दलीय निर्देशनका आधारमा प्रतिवेदन लेखनलाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै सभापतिको निष्पक्ष भूमिकामाथि नै प्रश्न गरे।
स्रोतका अनुसार सभापति परियारले भने आफू प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफलमा नबसेको जवाफ समितिमा दिए।
आइतबार बिहान ७ः३० बजेदेखि बसेको समिति बैठक १ बजे खाना खान स्थगित भएको थियो। खाना खाएपछि सत्ता पक्षका सांसदहरु एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर प्रमुख सचेतकहरुसँग परामर्श गरिरहँदा सापकोटा, कार्की र पराजुलीले भने सभापति जानकारीबिनै ‘हराएको’ आरोप लगाए।
कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेपछि समितिको प्रतिवेदन अल्पमत–बहुमतका आधारमा आउने सम्भावना बढेको छ। विपक्षी दलका सांसदहरु जिम्मेवार पदाधिकारीलाई दोषी किटान गर्नुपर्ने अडानमा लाग्दा सत्ता पक्ष कसैलाई दोषी ठहर नगर्न नहुने पक्षमा उभिँदा विवादित प्रतिवेदन आउने अवस्था सिर्जना भएको हो। तर, सर्वसहमतिको प्रतिवेदनका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी रहने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
छानबिन विशेष समितिको गठन असार २३ गते भएको थियो। सुरुमा समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको थियो। उक्त समय साउन ११ गते सकिएपछि समितिले थप ७ दिनको समय पाएको छ। समग्र छानबिन समितिको अवधि आइतबार सकिने हुँदा सोमबार बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी सभापति परियारले दिए।
‘समितिको कामको हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। आज हामी म्याद थपिएको सातौं दिनमा छौँ। आज साँझसम्म सम्भवतः हामीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर भोलिको सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ,' परियारले अगाडि भने, ‘हामी त्यो चारवटा कार्यादेशबारे छलफलकै क्रममा छौँ। प्रतिवेदन फाइनल भइसकेको छैन। हामी कार्यादेशमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई आज अन्तिम रुप दिएर भोलिको संसद्को बैठकमा बुझाउने तयारीमा छौँ।’
कार्यादेशको चौथो बुँदाबारे प्रतिवेदन लेखनमा खासै समस्या रहेको छैन। कानून निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिवेदन लेखनलगायतका विषयमा देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कमी कमजोरी हुन नदिन अपनाउनु पर्ने सुझाव पेश गर्न भनिएको छ।
कर्मचारीको असहयोग
कर्मचारीहरुले प्रतिवेदन लेखनमा असहयोग गरेका छन्। समितिले छानबिनका क्रममा सोधपुछ गरेका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुलाई आफूले व्यक्त गरेका कुरा प्रमाणित गर्न आइतबार बोलाएको थियो। तर, मुख्यसचिवको निर्देशनमा कुनै पनि कर्मचारी उपस्थित नभएको समितिका एक सदस्यले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए।
ती सदस्यले भने, ‘समितिबाट भरवेटिङ प्रक्रियाबाट अनुमोदित कागजातलाई वैधता प्रदान गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर आवश्यक परेपछि बोलाइएको थियो। तर, मुख्यसचिवले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुलाई समितिमा उपस्थित नहुन निर्देशन दिएछन्।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले मुख्यसचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी समितिलाई गराएका थिए। समितिको सोधपुछमा परेका संसद्का महासचिव पाण्डेय पनि आइतबार बिदामा बसेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।
समितिले सोधपुछका क्रममा बुझेका व्यक्तिहरुले दिएका भनाइहरुलाई प्रमाणित गराएर प्रतिवेदनकै अंशका रुपमा राख्ने तयारी गरेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
