काठमाडौँ- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सचिव सुरज दुराले कुलिङ पिरियड हताउन संसदका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेय र मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालबीच कुराकानी भएको दाबी गरेका छन्।
छानिबन विशेष समितिको सोधपुछका क्रममा दुराले समितिबाट जेठ २ गते दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय भएपछि त्यसलाई हटाउने विषयमा अर्याल र पाण्डेयबीच कुराकानी भएको आभास आफूले पाएको बताएका हुन्।
समितिले पारित गरेसँगै आफूले त्यसको फोटोकपी महासचिव पाण्डेयलाई दिएको र त्यसबारे मुख्यसचिव अर्याललाई उनले नै जानकारी गराएको दुराको भनाइ छ।
फोटोकपी पाएपछि महासचिव पाण्डेयले नै त्यसबारे सभामुखसँग भोलिपल्ट बिहान ११ बजे भेट्न आफूलाई पनि बोलाएको र सभापतिको अनुमतिले गएको बयान दिएका छन्।
समितिको निर्णय उल्ट्याउन पाण्डेको अगुवाइमा मुख्यसचिव अर्याल, तत्कालीन कानुन सचिव उदय सपाकोटा, संसदकै तत्कालीन सचिव सुर्दशन खड्का, दुरासहितका उच्च अधिकारीहरुले सभामुख देवराज घिमिरे, माथिल्लो सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर दबाब दिएका थिए। उक्त कार्यमा आफू पाण्डेयको सूचना र सभापति रामहरि खतिवडाको अनुमतिले सहभागी भएको दुराको स्वीकारोक्ति छ।
सचिव दुराले कुलिङ अफ पिरियड हटाउन सचिवहरुले छलफलकै बेलामा पनि चासो दिएको जानकारी समितिलाई दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सचिवहरूले कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुन्न भनेर चासो राखिराख्नु हुन्थ्यो।’
फोटो सौजन्यः संसद सचिवालय।
हाल संसदको प्रशासन तर्फको सचिव रहेका दुराले सोधपुछका क्रममा छानबिन समितिमा भनेका छन्, ‘महासचिवलाई मैले प्रतिवेदनको फोटोकपी उपलब्ध गराएको छु। उहाँले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउनु भएको हुनुपर्छ। जेठ २ गते समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि उक्त प्रतिवेदन वितरण गरिएको छ। कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा मैले महासचिव र मुख्य सचिवको कुरा भएको आभास पाएको छु। त्यसमा मलाई महासचिवले भोलिपल्ट ११ बजे सभामुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ, आउनुहोला भन्नु भएको थियो। प्रतिवेदन सही भइसकेकोले म त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भनेर माननीय सभापतिलाई सोध्दा जानु भनेपछि गएको हो।’
छानबिन समितिमा दुराले दिएको अभिव्यक्ति र महासचिव पाण्डेले दिएको अभिव्यक्ति परस्पर बाझिन्छ। पाण्डेयले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनबारे पारित भएर मिडियाहरु समाचार आएपछि थाहा पाएको र त्यसअघि कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरेका छन्। समिति सभापति खतिवडाले असार १ गते सदनमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने १५ गते पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि मात्रै मिडियाले पनि समितिको निर्णयविपरीत प्रतिवेदनमा छेडखानी भएको तथ्य उजार गरेका थिए।
जबकी दुराले जेठ २ गते नै दिएको प्रतिवेदन पाण्डेयले असार १५ पछि मात्रै मिडियामार्फत थाहा पाएको बताए। पाण्डेयले डेढ महिनासम्म आफू उक्त विषयमा जानकार नरहेको तर्क गरेको देखिन्छ।
पाण्डेयले भने, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्थामा (५) थप भएको सम्बन्धमा मलाई पनि थाहा भएको थिएन, मैले पनि समाचार हेरेपछि जानकारीमा आएको हो। यो विधेयकको सम्बन्धमा विरोध आएपछि मैले यस विषयमा जानकारी लिन खोजिन।’
दुराले कुलिङ हटाउने लविङका लागि ‘घरदैलो’ गर्न महासचिव पाण्डेयले नै आफूलाई खबर गरेको बताए पनि पाण्डेयले त्यसमा अनुरोधमा समय मात्रै मिलाइदिएको जिकिर गरेका छन्।
पाण्डेयले छानबिन समितिमा भनेका छन्, ‘सचिव र मुख्यसचिवले सभामुखलाई भेट गराउनको लागि अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको हो। त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू सभामुखलाई भन्नु भएको हो र त्यसपछि उहाहरूले अध्यक्षलाई भेट्न टाइम लिएको र त्यसमा मलाई समेत जान भनेपछि म समेत गएको हो। यस विषयमा मिडिया पछि लागेको रहेछ। मिडियाले कुलिङ पिरियडको विषयमा म समेत त्यसको पक्षमा रहेको भनेर समाचार बनाए। म यसमा न्युट्रल छु।’
महासचिव पाण्डेय गडबढीको जिम्मेवारी हस्तक्षर कर्ताका रुपमा सभापति खतिवडा र सचिव दुराकै हुने बताएका छन्। उनले महासचिवको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी लिन भने आफू तयार रहेको जनाए पनि छानबिन समितिले उनलाई परोक्ष संलग्नसमेत भन्न सकेन।
दुराले विधेयकमाथिको छलफका क्रममा सभापति र सांसदहरुले संसद सचिवालयलाई भन्दा कानुन मन्त्रालय बढी विश्वास गरेको गुनासो गरेका छन्।
‘समितिका माननीय सदस्यहरूले समिति सचिवालयलाई भन्दा पनि कानुन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्नु हुन्थ्यो, दूराले अगाडि भनेका छन्, ‘यस कुरामा माननीय रघुजी पन्त लगायत सभापतिज्यूले पनि कानुन मन्त्रालयलाई नै ड्राफ्ट हेर्न दिन भन्नु हुन्थ्यो। मन्त्रालयले दुवै दफालाई ठिक हो भनेर भनिराखेको अवस्था हो। अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धित सबैलाई वितरण गरिएकै हो।’
उनले कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्दा त्रुटि स्वीकार गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज दुराले छानबिन समितिमा दिएको भनाइः
२०८२ जेठ २ गते समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, माननीय संयोजक विलेन्द्र बहू, समितिका माननीय सदस्य रघुजी पन्त लगायत केही माननीय सदस्यहरूको सल्लाह र सहयोगमा समितिको अन्तिम मस्यौदा भनिएको प्रतिवेदन वितरण गरिएको थियो। त्यो मस्यौदा प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र मिडियालाई पनि वितरण गरिएको थियो।
मस्यौदाको प्रारम्भदेखि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट मिरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट सुभाष कुमार भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। समितिका माननीय सदस्यहरूले समिति सचिवालयलाई भन्दा पनि कानुन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्नु हुन्थ्यो। यस कुरामा माननीय रघुजी पन्त लगायत सभापतिज्यूले पनि कानुन मन्त्रालयलाई नै ड्राफ्ट हेर्न दिन भन्नु हुन्थ्यो। मन्त्रालयले दुवै दफालाई ठिक हो भनेर भनिराखेको अवस्था हो। अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धित सबैलाई वितरण गरिएकै हो।
सचिवहरूले कुलिङ अफ पिरियड राख्खु हुन्न भनेर चासो राखिराख्नु हुन्थ्यो। मिति २०८२ जेठ २ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ अफ पिरियडको समयावधि दुई वर्ष राखे प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट स्वीकार भएपछि समितिका सबै सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको सो दिनको बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयबाट संशोधन सहित प्राप्त भएको हो। २०८२ जेठ ६ गते समिति सचिवको कार्यकक्षमा माननीय सभापति, सामान्य प्रशासन मन्त्री, समितिका केही माननीय सदस्यहरू र सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरू समेत अनौपचारिक बैठक बसी प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुने भनिएकोमा हस्ताक्षर हुन नसकेको, २०८२ जेठ १३ गते सभापतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि सचिवको हैसियतले मैले पनि हस्ताक्षर गरेको हूँ।
उपसमिति र समितिको छलफलबाट आएका विषयहरूलाई मस्यौदा मिलाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको हो र कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा आएपछि त्यसैमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन रहेको छ। मैले कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्न पुगेछु।
महासचिवलाई मैले प्रतिवेदनको फोटोकपी उपलब्ध गराएको छु। उहाँले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउनु भएको हुनु पर्छ। जेठ २ गते समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि उक्त प्रतिवेदन वितरण गरिएको छ। कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा मैले महासचिव र मुख्य सचिवको कुरा भएको आभास पाएको छु। त्यसमा मलाई महासचिवले भोलिपल्ट ११ बजे सभामुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ, आउनुहोला भन्नु भएको थियो। प्रतिवेदन सही भइसकेकोले म त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भनेर माननीय सभापतिलाई सोध्दा जानु भनेपछि गएको हो।
मुख्य सचिव, कानून सचिव र सामान्य प्रशासनका सचिवले कुलिङ पिरियड हटाउनको लागि यहीं बैठकमै भन्नु भएको छ, त्यसको यहाँ रेकर्ड नै छ। कुलिङ पिरियडको बारेमा उपसमितिले मानेको अवस्था छ, विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम रविशिष्टलाई भएकोमा हाल सबै दर्जालाई भनेपछि म सशङ्कित भएको छु।
संघीय संसदका महासचिव पाण्डेयले छानबिन समितिमा दिएको अभिव्यक्तिः
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्थामा (५) थप भएको सम्बन्धमा मलाई पनि थाहा भएको थिएन, मैले पनि समाचार हेरेपछि जानकारीमा आएको हो। यो विधेयकको सम्बन्धमा विरोध आएपछि मैले यस विषयमा जानकारी लिन खोजिन। यो किन त्यसरी उपदफा थपिएको हो, त्यो मलाई जानकारी भएन।
उक्त उपदफा थपिएपछि त्यसमा पार्ने असर बारे एनालाइसिस गर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा कर्मचारीले पोलिटिसियनलाई आरोप लगाउने र पोलिटिसियनले कर्मचारीलाई दोषी लगाउने गरेको देखिएको छ। नीतिगत रूपमा उक्त दफाको सम्बन्धमा कसले गर्नु पर्थ्यो। माननीयहरूले बैठकमा छलफल गर्दा त्यहाँ चिप्लिएको हुन सक्छ। समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पश्चात् माननीयहरूले पढ्नु पर्ने थियो। उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसके पश्चात् सबैले ट्याली गर्नु पर्ने थियो। यसमा सही दुईजनाको देखिन्छ।
यसमा हामी सबै दोषी छौं जस्तो लाग्छ। यो मानवीय त्रुटि हो, जानाजानी गरेको त्रुटि होइन। सिलबन्दी हामीले खोलेनौं, सिलबन्दी पछि खोलेको हो, पछिल्लो सिलबन्दी प्राप्त भएको २९३ दिनपछि खोलेको अवस्था हो। सचिव र मुख्यसचिवले सभामुखलाई भेट गराउनको लागि अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको हो। त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू सभामुखलाई भन्नु भएको हो। र त्यसपछि उहाहरूले अध्यक्षलाई भेट्न टाइम लिएको र त्यसमा मलाई समेत जान भनेपछि म समेत गएको हो।
यस विषयमा मिडिया पछि लागेको रहेछ। मिडियाले कुलिङ पिरियडको विषयमा म समेत त्यसको पक्षमा रहेको भनेर समाचार बनाए। म यसमा न्युट्रल छु। यसमा गल्ती जानी९जानी भयो कि अन्जानमा भयोरु त्यसमा सबै जिम्मेवार हुनु पर्छ। संसदको इज्जत जाँदा कर्मचारीको पनि इज्जत जान्छ र कर्मचारीको इज्जत जाँदा संसदको पनि जान्छ । सबैले प्रतिवेदन पढ्नु भयो र कर्मचारीले जे९जे भने त्यसलाई हुबहु टिपे वा टिपेनन्।
यसमा कानून मन्त्रालय, संसबका कर्मचारीबीच समन्वय गराउनु पर्ने हुन्छ र विज्ञहरूको समेत राव लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ। समितिको प्रतिवेदन कहिले माउँछ भनेर सचिवलाई सोधेको हो, तर कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा मैले कुनै दबाब दिएको छैन। यदि मैसे दबाब दिएको देखिएमा म सजाय भोग्न तयार छु। अन्तिम प्रतिवेदनको ड्राफ्ट कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हेर्न दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई यो मानवीय त्रुटि हो भन्ने लाग्छ। यसमा जे सिनारियो हो, त्यही लाग्छ। एभिडेन्सले हेर्ला। यिनलाई झुक्याउन सकिन्छ की भनेर गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन।
मैले मिडियामा आएपछि जानकारीमा पाएको हो। सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमा बुटि पेस भएको भोलिपल्ट मात्र मैले थाहा पाएको हो। माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री र सभापतिज्यू समेतको छलफल बमोजिम माननीय सभापतिले केही कुरा मिलाउन पर्नेछ भनेकाले मैले कार्य व्यवस्थाका महाशाखा प्रमुखलाई सिलबन्दी नै समितिमा फिर्ता गर्न भनेको हो।
सभा वा समितिले पास गरेको विषय र प्रतिवेदन सेखनमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा एउटै हुनु पर्छ। प्रतिवेदन लेख्ने काम समिति सचिवकै हो, यसमा उसले अन्यको सहयोग लिन सक्छ। अन्तिममा फाइनल गर्न कानून मन्त्रालयलाई दिनु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर उक्त प्रतिवेदनमा पपघट गर्न भने पाउँदैन। सिलबन्दी दर्ता भयो या भएन भेरीफाई गर्ने पर्छ। मलाई यकीन थाहा भएन।
सिलबन्दी आएपछि त्यसलाई नखोल भनेको हो। सिलबन्दी आएपछि सभापतिले त्यसमा केही करेक्सन गर्नुछ भनेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेको हो। प्रतिवेदन पढ्दैमा सबै कुरा थाहा हुँदैन। भोलिपल्ट मात्र प्रतिवेदन र सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदन टयाली गरेपछि मात्र थाहा पाएको हो। ओरिजिनलसँग टपाली गर्नु पर्छ। उपसमितिले पास परेको विषयमा यसमा कसैको नियत छैन जस्तो लाग्छ। मलाई सभामा पेस भएको भोलिपल्ट १६ गते जानकारी भएको हो।
सामान्य मन्त्रालयमा छलफलमा म गएको होइन। म संघीय संसदको प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ। समितिले पास गरेको कुरा राष्ट्रिय सभामा समेत सुधार गर्न सकिन्छ नै। यो अन्तिम कानून होइन।
कानून बनिसकेपछि पनि छलफल हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ। समितिले पास गरेको कुरामा मैले कुनै अवरोध गरेको छैन। मैले समितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेको होइन। मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छु समेत भनेको छैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर म सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
