
दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरूलाई गुणस्तरीय, सहज र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिन बनेको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुलाई बुझाएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विष्णुप्रसाद पन्थीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका ९देउखुरी० मा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै सुझावहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको २०८१ मंसिर १३ गतेको निर्णयअनुसार, अस्पतालहरूलाई आत्मनिर्भर र मितव्ययी बनाउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो । त्यसअनुसार २०८१ फागुन ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा संयोजक पन्थीसहित प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल र दिपेन्द्रकुमार पुन मगर, स्वास्थ्य विज्ञ डा। विनोदकुमार गिरी, साझेदार संस्था संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) का प्रतिनिधि राम थापा, र वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक इश्वरी के।सी। सदस्य सचिवका रूपमा सहभागी थिए ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बाहेक अधिकांश अस्पतालका भवन पुराना र अपर्याप्त संरचना भएको, मर्मतसम्भार बजेट न्यून रहेको, विशेषज्ञ चिकित्सक र मध्यस्तरका स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती रहेको, स्वास्थ्य बीमा तथा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानीमा ढिलाइ हुने, आवश्यक औषधि र सामग्री अभाव, अपाङ्गमैत्री संरचना नहुनु, तथा विद्युत् महसुल र आवास अभावजस्ता समस्या उल्लेख गरिएको छ ।
सुझावमा अस्पतालको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन आम्दानीका स्रोतको विविधीकरण, दर्ता शुल्क पुनरावलोकन, विशेष सेवा र दूरचिकित्सा विस्तार, दक्ष जनशक्ति पूर्ति, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, अपाङ्गमैत्री सेवा, इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख (ईएचआर) र अनलाइन समय लिने प्रणाली लागू, बिरामी सन्तुष्टि मापन र सामाजिक लेखापरीक्षण, महंगा उपकरणको साझेदारी प्रयोग, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य, र अस्पतालको व्यवसायिक सञ्चालन योजना तयार गर्ने लगायतका बुँदा समावेश छन् ।
त्यसैगरी, मितव्ययीता सुनिश्चित गर्न अनावश्यक खर्च कटौती, प्रशासनिक डिजिटलीकरण, ऊर्जा बचत, कर्मचारी दक्षता वृद्धि, प्राथमिकता आधारित बजेट विनियोजन, आर्थिक अनुशासन, तथा अनुसन्धानका लागि दातृ निकायमा प्रस्ताव पेस गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि अस्पताल सेवाबारे स्पष्ट सूचना प्रदर्शित गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन योजना लागू गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने, र संक्रमण नियन्त्रण प्रोटोकल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरूले नागरिकलाई अझ गुणस्तरीय, सहज र मितव्ययी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।