मोरङ – कोशी प्रदेश सभामा प्रस्तावित सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अपूरो रहेको भाषाविद् प्रा. डा. टंक न्यौपानेले बताएका छन्।
विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भाषाविद् न्यौपानेले प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अघि बढाउँदा आगामी दिनमा थप समस्या हुने बताए। सरकारले हतारमा विधेयक ल्याउनुभन्दा पनि समय लिएर विज्ञको कार्यदल बनाएर मात्र निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘भाषा निकै संवेदनशील र जटिल विषय हो। यसमा सबै जातजातिको भावना समेटिएको हुन्छ। अहिले सरकारले लिम्बूको याक्थुङ र मैथिलीलाई मात्र अघि बढाएको छ। यो सरासर गलत छ। प्रदेशमा यी भाषाभन्दा पनि राईका विभिन्न भाषा बढी संख्यामा बोलिन्छ।’
सरकारी कामकाजमा मातृभाषालाई स्थापित गरिनु सुखद भएको उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारले भाषालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्यो। जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहसम्म यसको उपयोगिता हुनुपर्यो। धनकुटाको केही वडामा आठपहरियाको उल्लेख्य उपस्थिति छ। ती वडामा ती भाषाकै प्रयोग हुन दिनुपर्यो। खोटाङमा चाम्लिङ, भोजपुरमा वान्तवाको वर्चश्व छ। त्यसअनुसार सो क्षेत्रमा सोही भाषाको प्रयोगलाई प्रथामिकता दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्र भाषाको पनि संरक्षण र संवर्द्धन हुनेछ।’
प्रा डा न्यौपानेले तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई भाषा कार्यदलको तर्फबाट प्रदेशमा कम्तीमा ७४ वटा मातृभाषा रहेको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उनले भने, ‘सरकारले सीमित व्यक्तिको पहुँचमा राखेर भाषाको विषयलाई टुङ्ग्याउन प्रयास गरेको छ। तर, सरकारले भाषाको संवेदनशीलतालाई बुझेको छैन। अझै पनि समय छ, सरकारले कार्यदल बनाएर भाषाको विषयलाई सही रुपमा टुङ्ग्याउनुपर्छ।’
अहिले प्रदेश सरकारले उदयपुरमा बढी जनसंख्या रहेको थारु भाषिकलाई समेत उपेक्षा गरेको बताए। सरकारले अघि बढाएको मैथिली भाषा प्रदेशमा कम बोलिने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘मैथिली भाषाको विषयमा मधेश प्रदेश त्यसमा पनि धनुषा, सप्तरीमा बाहुल्यता छ। यहाँ त यादवले बोल्ने, धिमालले बोल्ने, राजवंशीले बोल्ने फरक छन्।’
हाल प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफलमा रहेको विधेयकले प्रदेशका सबै भाषालाई समानता दिन नसकेको थारु भाषाका जानकारहरुले बताएका छन्। थारु कल्याणकारी सभाले समेत यस विषयमा आपत्ति जनाएको छ।
उदयपुरसँगै सुनसरीमा बाहुल्यता रहेको थारु समुदायले विधेयकमा थारु भाषालाई नसमेट्नुलाई संविधानको मूल मर्म र भाषिक अधिकारको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
