काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले पहिलो संसद विघटनको फैसला प्रमाणिकरण नगरेका भन्दै राणालाई परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए।
न्यौपानलेले पहिलो संसद् विघटनबिरुद्ध परेका रिटहरूको फैसला ५ वर्ष बितिसक्दा पनि तयार नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
२१ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने फैसला ५ वर्ष बित्दा पनि तयार नभएपछि फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने राणालाई बाध्य बनाउने गरी आदेशको माग गरेका थिए। महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेर अवकास पाएका राणाको पेन्सन पट्टा नबनेको भन्दै उनले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने कुरा सामान्य न्यायिक प्रक्रियाको विषय भएकाले असाधरण क्षेत्राधिकार अनुसार रिट निवेदन दर्ता गर्न आवश्यक नभएको आदेश गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘फैसला तयार तथा प्रमाणिकरणको कार्य न्यायिक प्रकृयाको अंग भएकोले यस अदालतको असाधारंण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीट गरी दिइएको छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते बदर गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार हुन सकेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
