मोरङ – विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा माग सम्बोधन नगरिएको जनाउँदै विभिन्न शैक्षिक संस्थाले विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, एपिनले संयुक्त रुपमा गरेको प्रदेशस्तरीय शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा सोमबार विराटनगरस्थित महेन्द्र चौकबाट निकालिएको र्याली हाटखोला चौकमा पुगेर कोण सभामा टुङगिएको थियो।
कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्याब्सनका केन्द्रीय पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ सल्लाहकार टीकाराम पुरीले सरकारलाई अविलम्ब विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए। कोणसभाका क्रममा उपाध्यक्ष पुरीले कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफामूलक संस्थामा चलेका विद्यालयलाई सरकारले गैह्रनाफामूलक बनाउन लागिएको आरोप लगाए।
मुलुकमा एउटामात्र आत्मनिर्भर हुदै आएको क्षेत्र विद्यालय शिक्षामा समेत सरकारले खलबलाउने काम गरेको आरोप लगाए। आफ्नो लगानी, घर जग्गा धितो राखेर, जिवननै अर्पण गरेर यस क्षेत्रमा लागेको बताउँदै पूर्वअध्यक्ष पुरीले नेपालीलाई नीजि क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग धेरै कुरा मागेका होइनौं। हामीले मात्र उचित वातावरण मागेका हौ। हामीलाई सरकारले उचित वातावरण दियोस्। शिक्षामा ५४ वर्षपछि बन्दै गरेको ऐनले मुलुकमा गुणस्तरीय सीपमूलक शिक्षा दिने मार्ग प्रशस्त गरोस्। यससंगै हाम्रो पैतृक सम्पती, जीवनको लगानी, बैंकबाट लिएको ऋणको संरक्षणको प्रत्याभूति होस्।’
निजी क्षेत्रले दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्दै मुलुककै पहिचान विश्वमा चिनाउन सफल हुदै आएको अवस्थामा सरकारले विधेयक ल्याएर नीजि क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले आरोप लगाए। त्यसैगरि, प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले नीजि क्षेत्रको करिब ६ अर्ब बढि रुपैयाको लगानी रहेको शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।
सोही क्रममा पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनका अनुसार सो प्रावधान हटाएर हाल चलिरहेको कुल विद्यार्थीसंख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन सकिनेमा जोड दिए। विद्यार्थी भविष्य उज्जवल बनाउने कार्यसंगै नीजि क्षेत्रको शैक्षिक संस्थाले ४ लाख बढि जनशक्तिलाई रोजगारीमा जोड्न सफल भएको दाबी गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
