मोरङ – विवादास्पद बनेको कोशी प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ तत्काल नआउने भएको छ। शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिए पनि विधेयक होल्ड गरिएको छ। बढ्दो विवादसँगै सत्तारुढ दलले विधेयकलाई तत्काल पारित नगर्ने भएका हुन्।
विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने, समाचार लेखेको भरमा दण्डित गर्नेलगायत बुँदामा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशसहित पत्रकार आवद्ध विभिन्न संस्थाले असहमति जनाउदै विरोध गर्दै आएका थिए। पत्रकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको जनाउँदै पत्रकारले विरोध गर्दै आएका थिए।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राई, सांसदहरूसंग भेटेर विधेयकबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए। सोही क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले विवादमा रहेको विधेयकबारे थप छलफल गर्ने बताएका थिए।
त्यसैगरी, उनले अहिलेको प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित नभए, विधेयक ल्याउन थप केही महिना लाग्न सक्ने बताएका थिए। त्यसैगरि, शुक्रबारको प्रदेश सभामा समेत प्रदेश सांसदहरूले विधेयकबारे असन्तुष्टि पोखेको थिए। बैठकको शुन्य समयमा नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शोभा चेम्जोङले आम सञ्चार विधेयकले पत्रकार र पत्रकारितालाई गंभीर संकटमा धकेल्ने अवस्था सृजना गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेको भरमा १० हजार देखि डेढ लाख रुपैयासम्म जरिवाना लगाउने प्रावधान राखेको छ। साधारण पत्रकारको मासिक आम्दानी हेर्दा यस्तो जरिवाना असमानुपातिक मात्र होइन्, उनीहरूको पेशा नै ध्वस्त पार्ने हतियार सरकारले बनाउदैछ भनेर उनीहरूले चर्को विरोध गरिरहेकाछन्। सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा, विज्ञापन रोक्ने, र अन्तत कालोसुचीमा राख्ने प्रावधान राखेको छ। यो पत्रकारमाथि आर्थिक घेराबन्दी समेत हो।’
त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले आम सञ्चार ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले बहुमतको आडमा केन्द्रकै सिको सिकेर बहादुरी देखाउन खोजेको आरोप लगाए।
कोशी प्रदेश आम सञ्चार ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, गत वर्ष माघ १८ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको थियो। प्रदेशसभामा विभिन्न पटक गरी १३ वटा संशोधन दर्तासंगै न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो। यससंगै समितिले विधेयकमा पत्रकारमाथि दण्ड जरिवानासहितको प्रतिवेदन गत भदौ ६ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। त्यससँगै प्रदेश भरका पत्रकार विधेयकको विरोधमा थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
