काठमाडौँ– संघीय निजामती विधेयकमा ६० वर्षे अवकाश उमेर लागू गर्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच चर्को मतभेद भएको छ।
निजामती विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अवकाशको मोडालिटीलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार नै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अरु ९ सचिवको कार्यकाल एक वर्ष बढाउने गरी सरकार प्रस्तुत भएपछि विवाद भएको हो।
शुक्रबार समितिले ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षमा अवकाश पाउने र तेस्रो वर्षदेखि ६० हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित व्यवस्थालाई नै समर्थन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो।
तर आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐन लागू भएकै वर्षदेखि ५९ वर्षमा अवकाश पाउने गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद भएको हो।
विधायन समिति र राष्ट्रियसभामै बहुमतमा रहेका विपक्षी दलहरुले सरकारको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै पूर्ववत निर्णयबाट पछाडि फर्किन नसक्ने अडान लिए। सत्तामा रहेका कांग्रेस-एमालेले ऐन लागू भएको वर्ष (चालु वर्ष २०८२/८३) देखि नै ५९ वर्षे अवकाश उमेर लाउने मन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा पूर्ववत निर्णयलाई मान्नुपर्ने अडानमा देखिए।
यसका कारण आइतबारदेखि विधायन समिति बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको छ। आइतबार बेलुका सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक स्थगित भएर फेरि बसे पनि दलहरु आआफ्नै अडानमा रहँदा मंगलबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी समितिको बैठक स्थगित भएको सभापति तुलासदेवी दाहालले जानकारी दिइन्।
मन्त्री न्यौपानले आफ्नो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिदिन विपक्षी दलहरुलाई पटकपटक आग्रह गरेकी थिइन्। विपक्षी दल आफ्नो अडानबाट टसका मस नभएपछि न्यौपानेले सल्लाह गर्न भन्दै मंगलबारसम्मको समय माग गरिन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठक। तस्बिरः रासस
उनले भनिन्, ‘मैले अरु थप क्याबिनेटका साथीहरुसँग पनि सरसल्लाह गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज, यदि हामी यही ढंगले छलफल गरिराख्यौँ भने सभापतिज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजको बैठक चाहिँ स्थगित गरेर भोलि अलि छिटो, जति सक्दो छिटो चाहिँ बैठक राख्दिनका निम्ति म अनुरोध गर्छु।’
सहमति जुट्न नसकेपछि सरकार पक्ष अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न भन्दा थप लम्ब्याउने रणनीतिमा लागेपछि विपक्षी दलहरुले राष्ट्रियसभाबाट विधेयक नै पारित नगर्ने खेल सुरु भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले पठाएको ६० दिनभित्र राष्ट्रियसभाले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ। त्यो सीमा मंगलबार सकिँदैछ। यदि मंगलबारसम्मा राष्ट्रियसभाले निजामती विधेयकमा निर्णय गरेर नपठाए उसको भूमिका नै निष्क्रिय हुन्छ।
माओवादीका सांसद झक्नु सुवेदीले भोलिसम्म राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नगर्ने खेल भएको हो हो कि भन्ने आंशका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यसले हामीलाई गम्भीर रुपमा आशंकित गर्यो। भोलि अन्तिम दिन छ। के साँच्चै यो विधेयक भोलि संसदमा टाइममा पुगेन भने के यो विषय सजिलो छ? यो सामान्य कुरा हो यो? यसलाई हामीले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ?’
एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि पूर्ववत निर्णयबाट पछाडि हट्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए।
‘मन्त्रीज्यूले यसलाई बदल्नुपर्यो भन्नुभयो, हामी सहमत हुन सकेनौँ। बाँकी सबै टुंगिएको छ। टुङ्गिएको विषय त अल्झाएर बस्ने? यो त गर्न सकिँदैन,’ भुसालले अगाडि भने, ‘के हामी सांसदको सार्वभौम अधिकार चाहिँ सरकारलाई छोडिदिने हो र? त्यो त दिन सक्दैनौँ नि हामीले। त्यसकारणले त्यस्तो ढंगले चाहिँ नगरौँ।’
कांग्रेसका सांसद आनन्द ढुंगानाले सरकारले नै विधेयकमा विमत राखेर थप समय माग गरेपछि दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री न्यौपानेको प्रस्तावको पक्षमा उभिए।
यदि मन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार ऐन लागू भएकै वर्षदेखि ५९ अवकाश उमेर कायम गर्ने हो भने मुख्यसचिव अर्यालसहित अहिले भएका ९ जना सचिवको कार्यकाल एक वर्ष स्वतः थपिन्छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक। तस्बिरः रासस
कार्यकाल थपिनेमा सचिवहरु फणिन्द्र गौतम, भरतमणि सुवेदी, सुमनराज अर्याल, डा. रामप्रसाद घिमिरे, डा. हरिप्रसाद लम्साल, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा. दीपककुमार खराल, मधुसुदन बुर्लाकोटी र कृष्णहरि पुष्कर छन्। दश जना कर्मचारीको सेवा अवधि थप्न विधेयकमा उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल प्रावधान राख्दा त्यसले अरु सयौँ कर्मचारीलाई असर गर्ने लोकसेवा आयोगको भनाइ छ। आयोगले विधायन समितिमै एक वर्ष अवकाश उमेर थप्दा प्रत्यक्ष रुपमा उच्च तहका १८ सयभन्दा बढी कर्मचारीको वृद्धि विकास रोकिने दाबी गर्यो।
१५ सदस्यीय विधान समितिमा सभापति दाहालसहित सत्ता पक्षका सात जना छन् जसमा कांग्रेसका ४ र एमालेका ३ जना हुन्। त्यस्तै विपक्षी दलहरुबाट ८ जना छन्। माओवादीका ५, समाजवादीका २ र जसपाका एक जना विपक्षी कित्तामा छन्। सरकार अल्पमतका भएका कारण बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न सभापति दाहाल हच्किएकी हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
