दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि आवश्यक सबै कानुन बाँकी कार्यकालमै ल्याउन समन्वय र तयारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ९अकारोब० नेपालले सोमवार राप्ती उपत्यका, दाङमा आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा सीमान्तकृत समुदाय र समावेशीकरणका सवाल सम्बोधनका लागि कानुन निर्माणमा संसद र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइमा उहाँले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन।
सभामुख घर्तीले बरघर, मुक्त कमैया, दलित अधिकार र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कानुन ल्याउने काम अघि बढिसकेको जानकारी दिए। उनले भने,‘समावेशी सिद्धान्तअनुसार आवश्यक कानुन ल्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ।’
लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूले नै कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई सहयोग पु¥याइरहेको र ती मस्यौदालाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले सकारात्मक साथ दिएको जानकारी दिए। अन्य प्रदेशमा सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाएर संसदमा ल्याउने प्रचलन भए पनि लुम्बिनीमा सांसदहरूले नै मस्यौदा तयार गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभाले नयाँ कानुन बनाउन मात्र होइन, बनेका कानुनको कार्यान्वयन अवस्थामाथि समेत समीक्षा र छलफल गर्ने अभ्यास थालेको बताए।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले आफ्नो समितिको काम सन्तोषजनक भए पनि समुदायस्तरमै गएर मस्यौदामा छलफल गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन। उनले आगामी दिनमा समुदायस्तरबाटै सुझाव संकलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बरघर कानुन ल्याउने विषय छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन पहल गर्ने बताए। उनले बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत सरकारको ध्यान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
छलफलमा सांसद नवराज लामिछानेले समितिले कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएको दाबी गर्दै सरकारलाई सहजीकरण गर्न अरु विषयका कानुनको मस्यौदा बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सांसद निमागिरीले पनि आफूले उठाएका सवालका आधारमा प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समावेशी कानुन ल्याउन व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्तरमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
योजनाआयोग सदस्य भुवन चौधरीले आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारलाई पर्याप्त छलफल गर्न र गति दिन समन्वय गर्ने आश्वासन दिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव लीलाधर सुवेदीले आवश्यक कानुन र बनिसकेकाको अध्ययनका लागि समितिहरू गठन भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आवश्यक ४६ वटा कानुन पहिचान गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले समावेशीकरणको विषय संविधान र कानुनमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए।
विभेदका घटना रोक्न नसकिएको अवस्थालाई आधार मानेर पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन बनाउन प्रदेश सभा र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बरघर र मुक्त कमैया सम्बन्धी कानुन बनाउन सभामुख तथा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्। आफ्नै पालिकाले यसबारे कानुन बनाए पनि प्रदेशले नबनाएका कारण समस्या भएको उनको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता, यौनिक अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि कानुन नबनेको र मस्यौदा प्रक्रियामा समेत उनीहरूको सहभागिता नजोडिएको गुनासो गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
