- श्रम अदालतले उचित प्राथमिकता, संसाधन र अवसरहरू नपाउँदा श्रमिकको मुद्दा समाधानमा कठिनाइहरू आइरहेको अध्यक्ष पाण्डेको धारणा छ।
- वर्तमान कानुनअनुसार श्रमिकलाई तलबी अधिकार नपाएका मुद्दामा सहमतिमार्फत् समाधान खोज्दा अदालतमा कम मुद्दा आउने सम्भावना देखाइएको छ।
- श्रम अदालतका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू प्रकाशित गर्दा न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र कानुनी अध्ययनका लागि सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
भक्तपुर – श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डेले देशभरिका श्रमिकको मुद्दा हेर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने निकाय श्रम अदालत भए पनि राज्यबाट बेवास्ता गरिएको बताएका छन्। आज श्रम अदालत भक्तपुरले आयोजना गरेको ‘श्रमसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको सङ्ग्रह २०८१ (भाग९३)’ को विमोचन गर्दै उनले श्रम अदालत अझै पनि ओझेलमा परेको धारणा राखे।
“श्रम अदालत गठन मात्र गरेर हुँदैन। यसको क्षेत्र बृहत् भएकाले राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जानुपर्छ। श्रमिकले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउन श्रम अदालत व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र अवसरहरू हुनु जरुरी छ”, पाण्डेले भने।
श्रम अदालत देशभरि एउटा मात्रै रहेको अवस्थामा सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताउनुभयो। रोजगारदाता श्रमिक दुवै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर मेलमिलापबाट समस्याको समाधान खोज्न पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको उनले उल्लेख गरे।
रोजगारदातालाई श्रम ऐनको दफा १४८ (३) मा भएको व्यवस्थाका बारेमा बुझाउन सके मात्रै पनि अदालतसम्म कम मुद्दा आउने श्रम अदालतका अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
उनले भने, “यो दफामा श्रमिकले रोजगारी छाडेको १५ दिनभित्र निजले पाउने सम्पूर्ण सेवासुविधा नपाएर मुद्दा हालेर उक्त मुद्दा १० वर्षसम्म लम्बिएर फैसला भएमा श्रमिकले मुद्दा लडेको दिनदेखि काम नगरे पनि फैसलाको दिनसम्मको सबै सेवासुविधा पाउनुपर्छ भन्नेबारे बुझाउन सके सहमतिमा अधिकांश मुद्दा टुङ्गिन्छन्।”
उनले रोजगारदाताले श्रमिकको श्रमको मूल्याङ्कन गरिदिए समस्यानै नआउने बताए। भक्तपुरमा कार्यालय रहेको श्रम अदालत र बाल अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइ नहुँदा समस्या भइरहेको जनाउँदै उनले दुवै अदालतलाई समेटिने गरी बार इकाइ गठन गर्न बार एसोसिएसनलाई आग्रह गरे।
श्रम अदालतकी सदस्य, उच्च अदालत पाटनको नवनियुक्त न्यायाधीश एवं फैसला प्रकाशन समितिकी संयोजक निशा बानियाँले श्रमिकको मुद्दालाई छिटो फैसलामा पुर्यानइ न्याय दिनु आजको आवश्यकता रहेको धारणा राखे। श्रम अदालतले विसं २०८१ भित्र सम्पन्न गरेको महत्त्वपूर्ण फैसलालाई पुस्तकमा समेटिएको बताउदै उनले श्रमसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएका केही फैसलालाई पनि जस्ताकोतस्तै पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरे।
रोजगारदाताले कार्यक्षेत्रमा गर्ने विभेद्, श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसम्मका समस्या श्रम अदालतमा आउने बताउँदै फैसला प्रकाशन समितिकी संयोजक बानियाँले यहाँका फैसलालाई हुबहु पुस्तकमा प्रकाशित गर्दा श्रमिक, रोजगारदातालाई कानुनबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुने विश्वास व्पयक्त गरे।
पुस्तकले आगामी दिनमा नीति बनाउन सहज हुने, कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सिकाइको अवसर हुने र कानुन व्यवसायीका लागि पनि सिकाइ हुने भएकाले यसको महत्त्व कानुनी क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय प्रतिनिधि किरण न्यौपानेले निम्न वर्गका श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिक पाउनका लागि न्याय खोज्दै अदालत आउँदा वर्षौँसम्म यहीँ रुमलिनु पर्यो् भने न्याय मर्ने बताउनुभयो। उनले श्रमिकका मुद्दामा छिटो फैसला भई कार्यान्वयन भएमा श्रमिकले वास्तविक न्याय पाउने धारणा राखे।
अधिवक्ता युवराज लुइँटेलले निजी क्षेत्रको मात्रै नभइ नेपाल सरकारका सम्बन्धित ऐनले समेट्न नसकेको मुद्दा तथा निजामती क्षेत्रका श्रमिकको मुद्दा पनि श्रम अदालतले हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा प्रकाशन समितिका सदस्य एवं श्रम अदालतका सदस्य शैलेन्द्रकुमार चौरासियाले नेपालमा श्रमिकको समस्या धेरै रहेको चर्चा गर्दै श्रम अदालतले श्रमिकका पक्षमा गरेका फैसलाको सङ्गालो आमपाठकसम्म पुर्याकउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस पुस्तक श्रमसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहयोगी बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
