- अर्थमन्त्री खनालले प्रतिनिधिसभा चुनावको बजेट आन्तरिक व्यवस्थापनबाट गर्न सकिने र दातृ निकायको आवश्यकता नभएको बताए।
- निर्वाचनमा कम खर्च लाग्ने अपेक्षा भए पनि सुरक्षा र भवन पुनःनिर्माणले खर्च बढ्नसक्छ भन्ने खनालको भनाइ छ।
- व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउन भन्सार छुट दिने र पुनःनिर्माणका लागि नयाँ कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरे।
काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. रामेश्वरप्रसाद खनालले फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको आज भएको भेटमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब रु एक खर्ब १० अर्ब भेटिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, चालु बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब रु १२ अर्ब निकाल्न सकिने उनले बताएका छन्। काम सुरु नभएका आयोजना पहिचान गरेर बजेट निकालिने उनले बताउनुभयो। “विशेषगरी त्यस्ता योजनाको बजेट निकालिँदैछ, जुन योजनामा बजेट राखेपछि खर्च हुँदैनथ्यो”, उनले भने।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन भएर बाँकी भएको रकम पुनःनिर्माणमा लगाउने तयारी छ। सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै निर्वाचन भएको र यसअघि तीन तहको चुनाव गराउन रु २५ अर्ब खर्च भएको हुनाले यसपटक त्योभन्दा कम बजेट खर्च हुनसक्ने उनको आकलन छ। तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कतिपय पालिकाका भवन जलेका कारण बजेट बढ्नसक्ने खनालको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नै निर्वाचन आयोगलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि सबै काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। “आयोगले आवश्यक तयारी टुङ्ग्याउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नेगरी तयारी गर्नेछ”, उनले भने।
मन्त्री खनालले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “पुनरुउत्थान योजना (रिकभरी प्लान) मा सरकारको मात्र नभएर सबैको संलग्नतामा तयार भएको छ”, उनले भने।
उनका अनुसार यो योजनाअनुसार एउटा कोष स्थापना गरिने र कोषले ज्यान गुमाएका परिवारलाई गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्ने, सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा खर्च हुने र निजी क्षेत्रको ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने काम हुनेछ।
“निजी क्षेत्रलाई कोषबाटभन्दा पनि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिनेलगायत काम गरेर सहायता गरिनेछ”, मन्त्री खनालले भने।
निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा मनोबल उच्च पाएको र चाँडै अझ सशक्त भएर अघि बढ्न प्रतिबद्धता गरिरहेको जानकारी अर्थमन्त्री खनालले गराए। मन्त्री खनालले उद्योगी व्यवसायी र उनीहरूको आफ्नो प्रतिष्ठानमा, व्यवसायमा क्षति पुगेको र त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिएर फेरि उठ्ने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
अर्थमन्त्री खनालले तत्काल सरकारको प्राथमिकता आमनागरिकमा आत्मविश्वास जगाउने र घाइते परिवारलाई उपचार अनि ज्यान गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहायता अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उल्लेख गरे।
आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको आँकडा सङ्कलन गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जेएनका प्रतिनिधि र अन्य निकायबीच टोली बनाएर काम थालिएको उनले बताए। खनालका अनुसार सार्वजनिक निकाय र संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न बजेटबाटै रकम निकाल्नुपर्नेछ र पुगेन भने ‘क्राउड फन्डिङ’मार्फत जम्मा गरेर निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि तयारी पूरा भइसकेको जानकारी मन्त्री खनालले दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
