- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने सेवा-सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
- पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखले मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधन फिर्ता गरेका छन्।
- पाँच लाखभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरिन्छ।
दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा-सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा-सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हाे।
सोही निर्णयका आधारमा पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्ति र पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सेवा-सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता गरेका थिए। २०७९ साल भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले सेवा-सुविधा लिँदै आएका थिए। आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा-सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए।
यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्देशन जारी गरिसकिएकाे छ। मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
