- कर्णाली प्रदेशले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति क्षति मूल्यांकन गरेको छ।
- प्रदेश सरकारले चालुतर्फको करिब ३० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न गृहकार्य गर्दै विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ।
- सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह विशेष भत्ता वितरणका लागि कर्णाली सरकारले ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।
हुम्ला – कर्णाली प्रदेशमा ३० प्रतिशत खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको छ ।
क्षति मूल्यांकन समितिमा प्राप्त भएको विवरणका आधारमा २१ करोड १९ लाख ६९ हजार ३४५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवमा कार्यान्वयन गर्ने चालुतर्फको बजेट कटौती गर्ने जनाएको छ। चालुतर्फको करिब ३० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठक भत्ता, भ्रमण, सवारीसाधन खरिदलगायत शीर्षकको बजेट कटौती गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताए।
अहिले सबै मन्त्रालयमा कति बजेट, कुन शीर्षकमा घटाउन सकिन्छ भनेर विवरण माग गरिएको जानकारी गरे। सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशलाई दिने बजेट कटौती गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले चालु बजेट कटौतीको गृहकार्य गरेको हो। मन्त्रालयले पठाएको विवरणका आधारमा बजेटका शीर्षक तोकेर कटौती गर्न लागिएको जनाइएको छ।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारले सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह विशेष भत्ता वितरणका लागि आर्थिक अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह विशेष भत्ताका वितरणका लागि चार करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवंम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार सहिद स्मृति भत्ता वितरणका लागि दुई करोड ५५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र जीवन निर्वाह विशेष भत्ता वितरणका लागि दुई करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरी चार करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाउन स्वीकृति दिइएको हो।
यस्तै, बैठकले विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरेको छ। बैठकले आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रियासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि र लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रक्रिया निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूका घटनाको व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
