काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा छलकपटपूर्ण नियुक्त ५२ जना पदाधिकारी विरुद्धको रिटहरुको सुनुवाइमा आलटाल गरेको छ।
२०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा दुईपटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्त पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। त्यसविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले निर्णय दिन आलटाल हो।
चार वर्षसम्म सुनुवाइ विनै थन्क्याइएको नियुक्तिविरुद्धका रिटको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो।
३० गते एक दिन सुनुवाइ गरेर बुधबार (आज)का लागि पेशी तोकिएको थियो। बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरुले नै बहस गरेका छन्।
अर्यालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरे भने अधिवक्ताहरु राजुप्रसाद चापागाईं, मोहना अन्सारीले पनि बहस गरे। आफ्नो तर्फबाट अझै बहस बाकी रहेको अर्यालले जानकारी दिए।
अब रिटहरुको अर्को सुनुवाई चैत ६ गतेका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले जानकारी दिए। संवैधानिक इजलास हरेक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने भए पनि नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइलाई पर धकेल्न नियमित पेशी नराखिएको हो।
चार वर्षसम्म सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले नै गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो। तर उक्त आदेशपछि पनि सुनुवाइमा विलम्ब गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।
रिटहरुको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत ओलीले आफू निकटकालाई पद दिलाएका थिए। छलकपटपूर्ण रुपमा ओलीले नियुक्त गरेका तिनै पदाधिकारीमार्फत् ओलीले संवैधानिक निकायलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
