काठमाडौँ – १६ वर्षअघि औपचारिक रुपमा गद्दी त्याग्न बाध्य भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजतान्त्र दिवसको असर पारेर फागुन ७ गते देशको अवस्था दयनीय बन्दै गएको भन्दै आफ्नो पक्षमा उभिन सर्वसाधारणसँग आह्वान गरे। पूर्वराजा शाहको आह्वानपछि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चर्चा र गतिविधिले तीव्रता पाएको छ।
केही दिनदेखि पोखरामा रहेका शाह आइतबार काठमाडौँ फर्किने भएपछि राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उनको स्वागतका लागि उत्रन आह्वान गरेको थियो। राप्रपाको आह्वानअनुसार ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले सडकमा पुगेर पूर्वराजाको स्वागत गरेका छन्।
औपचारिक अन्त्यपछि आइतबार पहिलोपटक राजतन्त्रको पक्षमा सबैभन्दा धेरै मानिस सडकमै उत्रेर पुनःस्थापनाको पक्षमा आवाज बलियो बनाएका छन्। राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा आवाज बलियो बन्दै जानुका पछाडि गणतन्त्र स्थापनापछि दल र उनीहरुले नेतृत्वको सरकार बढी जिम्मेवार रहेका बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक देवराज दाहाल।
गणतान्त्रिक सरकारहरुले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनताले परिवर्तन खोज्दै आएको आभास हुन थालेको उनको बुझाइ छ। ‘व्यवस्थाले धेरैभन्दा धेरै जनतालाई अवसर दिनुपर्ने हो। त्यो दिन सकेन भने जनतामा विस्तारै असन्तुष्टि बढ्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो,’ दाहालले अगाडि भने, ‘धेरै वर्षदेखि उस्तै व्यक्ति सत्तामा रहेकाले पनि जनताले परिवर्तन खोजेका हुन्।’
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा संख्या बढ्नुका पछाडि सरकार र पार्टीहरुप्रतिको असन्तुष्टि पोखिएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्, अर्का राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। तर अहिले नै राजतन्त्र पुनःस्थापना नै विकल्प हो भन्ने धारणा बनाउन नहुने र त्यो समाधानको उपायसमेत नभएको उनको दाबी छ।
‘यो पार्टी र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पोखिएको मात्रै हो। असन्तुष्टिका कारण केही मानिस अहिले सडकमा देखिएका छन्,’ उनले अगाडि भने, ‘राजतन्त्रको पुनःस्थापना समस्याको समाधान होइन। अहिले सम्भावना र औचित्य पनि छैन।’
कांग्रेस-एमालेको समर्थनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको बनेपछि जनतामा थप निराशा बढ्दै गएको छ। बलियो भनिएको सरकार आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार नचल्दा र असफलता व्यहोर्दै जाँदा सामूहिक निराशा बढ्दै गएको छ। ओलीका लागि आफ्नै अभिव्यक्ति घाँडो बन्दै गएका छन् तर उनले यसबाट कुनै पाठ सिकेको देखिएको छैन। पूरा गर्न नसक्ने महात्वाकांक्षी भाषण र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर अरुमाथि लगातार व्यक्त भइरहेका असहिष्णु व्यवहार पनि निराशाको अर्को कारण हो।
ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि उनी आफैँको मूल्यांकन अति कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्य सम्पादन नै जम्मा २८.५ प्रतिशतमै सीमित भएको छ। सरकारका १२ जना मन्त्रीले ३५ भन्दा कम अंक पाएका छन्। समग्रमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रहेको तथ्याङ्कहरूले नै देखाएका छन्।
हालसालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विश्वका भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको छ। देशमा सुशासन झन झन कमजोर बन्दा नेपालले १०० मा जम्मा ३४ अंक मात्रै पाएको छ।
पछिल्लो अवधिमै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अर्को असफलता व्यहोर्न बाध्य भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा सूचीबद्ध गर्यो। यसले नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक साहायता, अनुदान र ऋणमा प्रत्यक्ष असर सुरु गरिसकको छ।
देशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय बन्दा समग्रत अर्थतन्त्र नै निराशाजनक अवस्थामा छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा १९ प्रतिशतमा सीमित छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेकोमा माघसम्म जम्मा ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको आँकडा छ।
अहिलेको सरकारको काम कारबाहीप्रति स्वयम् सत्ता पक्षकै सांसदहरु समेत सन्तुष्ट छैनन्। कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘जता हेर्यो त्यतै डामाडोल। पोखरा, भैरहवा विमानस्थल चलेका छैना्। भएका जहाज बिग्रेर बसेका छन्। तैपनि क्यानको कार्यकारी निर्देशक दुई महिनादेखि विदेश शयरमा छन्। जनताले उपचार गरेको स्वास्थ्य बिमाको हालत त्यस्तै छ। सरकार आफैँ पैसा तिर्न सक्दिन भन्छ। कहाँको मात्रै समस्याको कुरा गर्नु?’
अदालत, संवैधानिक निकायमा भएको दलीयकरण, राज्यका निकायप्रतिको घट्दो विश्वसनीयताका कारण पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वसाधारणको ध्यान तानेको छ। पछिल्ला सरकारहरुले आफ्नाले जे जस्तो अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिने कार्यशैलीले पनि सरकार र दलहरुप्रति नागरिकमा निराशा थपेको छ। एमाले सांसदहरु लिलाबल्लभ अधिकारी र रेखा शर्माहरुले पाएको उन्मुक्तिले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न बढाउँदै लगेको छ।
असन्तुलित परराष्ट्रनीतिका कारण देशको घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय छवि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर रुसको विपक्षमा उभिने ओली सरकारको कदम परराष्ट्रनीति सञ्चालनको भद्दा नमूना भएको जनाकारहरु बताइरहेका छन्। दाहाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको छवि कमजोर बन्दै गएको छ। नागरिकले भेलामा सहभागी भएर व्यवस्थाको विरोध भन्दा पनि अवसर खोजेका हुन्।’
सरकार र दलहरुको असक्षमताका कारण ‘बाँच्ने आधार नै खुम्दिै गएपछि सर्वसाधारणले विकल्प खोज्नु’लाई अन्यथा मान्न नहुने उनको बुझाइ छ।
गणतन्त्रपछिका सरकार र दलहरु एकपछि अर्को असफल भइरँदा त्यसको जिम्मेवारी लिन नेतृत्वकर्ताहरु तयार छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिलेको सरकारका कारण राजतन्त्र पुनःस्थापना पक्षमा माहोल देखिएको आरोप लगाउँछन्।
आइतबार नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सरकारको जनविरोधी कामले प्रतिक्रियावादी शक्ति उत्साहित भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘सरकारका जनविरोधी गतिविधिहरूका कारण प्रतिक्रियावादी शक्ति उत्साहित भएको छ। त्यसलाई रोक्नु माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी हो।’
प्रधानमन्त्री ओली जनजीविकाका विषयमा ध्यान दिनुभन्दा धम्कीको भाषा बोलेर सत्ता बसिरहन चाहन्छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजतन्त्र पुनः स्थापना पक्षधरहरुलाई अराजकता मच्चाउन लागेको आरोप ओलीले लगाए। ओलीले भने, ‘केही तत्त्वहरू हाहुका भरमा, अराजकता मच्चाएर सत्ताकब्जा गर्न खोज्दै छन्। कुन प्रणाली ल्याउन खोजेको हो, स्पष्ट छैन । यो संविधान फालेर कुन संविधान ल्याउने ? कस्तो संविधान ल्याउने ? राणाशासनतिर फर्कने ? पञ्चायततिर फर्कने ? कता फर्किने ?’
विश्लेषक वाग्ले सरकार र मूलधारका पार्टीले भाषणबाट राजतन्त्र पुनःस्थापना पक्षधरलाई जवाफ दिने शैली नै गतल भएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भाषणमा भन्दा डेलिभरीबाट जवाफ दिन सुझाउँछन्।
‘सरकार र मूलधारका पार्टीले पूर्व राजा र राजतन्त्रवादीलाई राजनीतिक भाषणबाट जवाफ दिने होइन। संविधानको दायराभित्र रही राजतन्त्रसमेत माग गर्न पाउने स्वतन्त्रता उनीहरुलाई पनि छ,’ वाग्लेले अगाडि भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, डेलिभरीमार्फत जवाफ दिनुपर्यो, किनभने मूलधारका पार्टी डेलिभरी दिने ठाउँमा छन्।’
भर्खरै
लोकप्रिय
