काठमाडौँ – फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेसँगै नेपालमा फेरि एकपटक राजसंस्था पुनःस्थापनाको विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा फर्किएको छ। १६ वर्षअघि औपचारिक रुपमा बिदा भएका शाहको पक्षमा आइतबार राप्रपाको आह्वानमा बृहत् र्याली भएपछि राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने विवाद सतहमा आएको छ।
राजनीतिक पार्टीका रुपमा राप्रपाले मात्रै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेण्डालाई बोकिरहेको छ भने गणतन्त्र पक्षधर दलहरु सत्ता र विपक्षमा बाँडिएका छन्। राजावादी र गणतन्त्रवादीबीच आआफ्नो मान्यतामा रहेर बहस र वादविवाद हुनु स्वभाविक भए दुवैं मान्यता राख्ने पक्षहरु आफैँमा आरोप प्रत्यारोपमा समेत रुमालिएका छन्। राजसंस्था पक्षधरहरू फागुन २५ गतेको प्रदर्शन व्यवस्था फेर्ने दिशाको पाइला भएको मान्छन् भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू भने राजसंस्था पक्षीय जुलुसका लागि एकअर्कालाई दोष देखाउन व्यस्त छन्।
गणतन्त्रको पक्षधर भनिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीहरुबीच मतैक्य छैन। उनीहरुबीच कसका कारणले राजसंस्थाको पक्षमा माहोल बन्यो भन्ने आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। माओवादी र समाजवादीले सोमबार नै बैठक बसेर राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा जनमत बन्नुको कारण सरकारमा रहेका एमाले कांग्रेस भएको औपचारिक आरोप लगाएका थिए।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि उनीहरुबीच झन् तिक्तता बढ्ने गरी आरोप प्रत्यारोप चल्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठ महिनाअघिसम्म आफू सत्तामा रहँदा सब ठिकठाक भए पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस एमालेको सरकार बनेपछि देशको बेहाल भएको दाबी गरे।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रचण्ड। तस्बिर बर्षा शाह। देशसञ्चार ।
त्यही कारण जनतामा निराशा बढेर राजसंस्था पक्षधरहरु जुर्मुराएको दाहालेको आरोप छ।
उनले समाजका हर पक्ष आन्दोलनमै रहँदा पनि कांग्रेस-एमालेको सरकारले समस्याको समाधान गर्न नसकेको दाबी गरे। दाहालले सरकारले समस्याको समाधन गर्न सक्ने सामर्थ्य नै गुमाएको जिकिर गरे।
संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मलाई लाग्छ- सबैले स्थिति अलि जटिल छ भन्ने महसुस गरेकै छौं । सरकारमा बसेका साथीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, हरेक वर्ग र समुदायले अब आन्दोलनबाहेक अरु विकल्पै देख्न छाडेको हो ? सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने सामर्थ्य गुमाएको हो कि संवाद गर्न नचाहेको हो ? जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता र सरकारसँग संवादको औचित्य नै समाप्त भएको हो ?’
ओली सरकारले विश्वसनीयता र क्षमता गुमाउँदा सडकमा राजावादी आएको प्रचण्डको आपेक्ष थियो। ‘सरकारको विश्वसनीयता सकिएकै देखेर आज पुरातनपन्थी राजतन्त्रवादी हौसिएका छन् । वर्षौंसम्म बन्द कोठामा समेत राजतन्त्र पुनःस्थापनको सपना देख्न डराएकाहरु आज सडकमै ओर्लिएका छन्। सडकबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चुनौती दिन थालेका छन्,’ दाहालले अगाडि भने, ‘पछिल्ला आठ महिनामा सत्तामा रहेका पार्टीहरुले प्रदर्शन गरेका शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न असन्तोष नै यसको मूल कारण हो भन्ने बुझ्न अब कठिनाइ छैन ।’
प्रचण्डले सरकार संविधान मास्न उद्धत भएको र बिचौलियाको भरिया बनेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘संविधानमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा लेखेको प्रावधानलाई मिचेर भए पनि सरकार चाहिं बनाई छाड्ने गर्नुभयो। त्यही विन्दुबाट तपाइँहरुले लोकतन्त्रमाथि नराम्रोसँग प्रहार सुरु गरेको जनताले महसुस गरेको छ । मैले यही रोस्ट्रमबाट भनेको थिएँ, सरकार कुशासन र स्वार्थसमूहहरुको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने प्रश्न अहिले हामी सबैको मनमा छ ।’
माओवादीले राजावादीको गतिविधि बढ्नुको कारण कांग्रेस-एमाले र त्यसको नेतृत्व भएको आरोप लगाइरहँदा ती दलले पनि माओवादीप्रति औंला उठाए। काग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गणतन्त्रपछि माओवादी पटकपटक सत्तामा पुगेको स्मरण गराउँदै असफलताको जिम्मेवारी उसले पनि लिनुपर्ने बताए।
थापाले प्रनिनिधिसभाको विशेष समयमा कांग्रेस-एमाले मिल्न शुभकामना दिने तर अहिले मिलेपछि विभिन्न आरोप लगाउने कुरा उचित नभएको टिप्पणी गरे।
थापाले दाहालमाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘उहाँका कुरामा पटकै सहमत हुन सकिएन। संविधान जारी भएपछिको ३३ सय ८४ दिनमा नेकपा बनेर विवाद भएका केही दिनलाई घटाउने हो भने ३१ सय ७९ दिन माओवादी कहिले सरकारको नेतृत्व गरेर कहिले मुख्य साझेदारका रुपमा सहभागी भएको रहेछ। जम्मा २०५ दिन मात्रै सरकार बाहिर पुगेको रहेछ।’
उनले अध्यादेश ल्याएको विषयमा पनि माओवादी जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे। संविधान जारी भएपछि आएका ५७ वटा अध्यादेशमध्ये पाँच-छ वटा बाहेक अरु ल्याउन माओवादीको मुख्य भूमिका रहेको बताए। थापाले गणतन्त्रपछिका धेरै विकृति विसंगतिको साझेर माओवादी भएकाले राजतन्त्र पुनःस्थानको माहोल बन्नुका पछाडि दुई दल मात्रै दोषी नभएको जिकिर गरे।
‘जनता असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट भएका जनतामा आक्रोश छ । आक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा म पनि मान्दछु । केही पनि भएको छैन, यो केही होइन भन्ने अहंकार कसैले पनि राख्नुहुँदैन । जसले व्यवस्था परिवर्तनको लागि हामीलाई साथ दियो । जो आज हामीसँग असन्तुष्ट छ, जो रिसाएको छ उनीहरुसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु,’ थापाले संसदमा भने, ‘तर वर्तमान सरकार आएसँगै उनीहरु रिसाएका हुन भन्ने कुरामा चाहिँ कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन।’
दाहालको भनाइप्रति सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले पनि आपत्ति जनाउँदै गणतन्त्रकालमा विकृति आउनुका पछाडि उसको पनि हात रहको दाबी गर्यो। एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग असान्दर्भिक रहेको बताए।
दाहालले बिचौलियाको भरिया बनेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै बिष्टले औंला माओवादीतिर सोझ्याए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अत्यन्तै अमर्यादित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनेझैं उहाँले बिचौलियाको संगत गरेकोले त्यस्तै देख्नुभएको हो कि,’ उनले भने।
बिष्टले राजतन्त्र पुनःस्थापना पक्षहरुको आन्दोलनतर्फ लक्षित गर्दै लोकतन्त्रको विकल्प प्रतिगमन र राजतन्त्र हुन नसक्ने बताए।
एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकारका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएका कारण राजावादीहरु सल्बलाउन थालेको दाबी गरे।
‘राजावादीहरु सल्बलाउनुमा सत्तामा बस्नेहरुले सुशासन दिन नसकेको, दुई तिहाईको सरकारले पनि नयाँपन दिन नसकेको, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकार पूर्णतः असफल हुँदै गएको,’ पाण्डेले अगाडि भने।
गणतन्त्र वादीको आरोप प्रत्यारोप सुनेपछि राप्रपाका सांसद धुव्रबहादुर प्रधानले दलहरु राजाको नामले तरंगित हुनु खुशीको कुरा भएको बताए। प्रधानले भने, ‘आज सदन राजाको नामले तरंगित छ, अति खुशीको कुरा हामी हर्षित छौँ ।’
गणतन्त्रवादीको आरोप प्रत्यारोप सुनेर मख्ख परेको राजावादी कित्तामा पनि विवाद र आरोप प्रत्यारोप भने उत्तिकै छ।
तीन दिनअघि सँगै उभिएर राजतन्त्र पुनःस्थापना पक्षमा लागेको राप्रपा र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहबीच ‘को असली राजावादी’ भन्ने विवाद सुरु भएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले राजतन्त्र पुनःस्थापनका लागि आफ्नो समूहले माहोल बनाएपछि राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल ढोक्सा थाप्न आइपुगेको आरोप लगाए।
प्रसाईंले लिङ्देन र थापाले संविधानमा हस्ताक्षर गरेकाले सनातन धर्म र धर्म निरपेक्ष राज्य बनेकाले उनीहरुले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोक्न नसक्ने जिकिर गरे।
‘२०७२ सालमा संबिधान घोषणा हुने बेला राप्रपाका दुई नेताहरु कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले हस्ताक्षर नगरेको भए आज हाम्रो सनातन धर्म मासेर धर्म निरपेक्ष राज्य हुने थिएन। राजादेखि माओवादीसम्म अट्ने व्यवस्था हुने थियो,’ प्रसाईले भनेका छन्।
उनले अब आफू राप्रपासँग मिलेर नभई राजाकै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे। उनले भनेका छन्, ‘म कसैको हलीहरुसँग सहकार्य गर्न किमार्थ तयार रहँदिन । अब राजा स्वयंले बोलीसकेपछि राजसस्थाका बिषयमा अरु कसैले धेरै बोलिरहन आवश्यक छैन। राजा स्वयं अगाडि बढिसकेपछि अब यो आन्दोलनको लिडर स्वयं राजा नै हुनुहुन्छ, म सारथी थिएँ, छु र रहिरहनेछु । म राजा संगै मिलेर काम गर्न चाहान्छु, हलीसँग मिलेर सडक आन्दोलनमा किमार्थ जान्न।’
उता राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले असली राजतन्त्रवादी आफू भएकाले ढोक्सा अरुले नै थापेको दाबी गरे। उनले आफूहरुले कठिनका साथ आन्दोलन अघि बढाएर यहाँसम्म ल्याएको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘२४ क्यारेट राजसंस्थावादी हौँ हामी। त, ढोक्सा हामीले किन थाप्नु र हामी त अनेकन् आरोह अवरोह पार गर्दै आजको ठाऊँमा आएका हौँ। सजिलो बाटो हिँडेकालाई ति कष्टकर दिनहरु के थाहा?’
भर्खरै
लोकप्रिय
