दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै विद्यालयको योगदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल ९प्याब्सन० लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘शिक्षा समृद्धिको आधार स् संस्थागत विद्यालय, हाम्रो सरोकार’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सुधार गर्न दुवै प्रकारका विद्यालयले भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन।
ञशिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। बजेटमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर ल्याउन खोजिरहेका छौं। शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ।’
संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले प्रदेशले आफ्नो शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय ऐन आएपछि प्रदेशबाट पनि शिक्षा ऐन ल्याइने जानकारी दिए।
उनले गत वर्षको एसईईको नतिजा किन कमजोर भयो भन्ने प्रश्न सधैं आफैंले उठाइरहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयको नतिजा खस्किनु चिन्ताजनक भएको बताए। नतिजा सुधारका लागि सबैले मिलेर योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
ञआन्दोलनबाट मात्रै अधिकार पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदैछ। तर, कामबाट स्थापित हुन जरुरी छ,झ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ। भिडले नेपाललाई समृद्धि र विकास दिन सक्दैन। विधि, विधान र पद्धतिले देश अघि बढ्छ।’
राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेको र अब समृद्धि तथा विकासको मोडेलमा जानुपर्नेमा मन्त्री तिमिल्सिनाले जोड दिए। आफू सधैं पारदर्शी व्यवहारमा दृढ रहेकाले ञनुन भात खान सक्छु, तर जनताको शिर कहिल्यै झुक्न दिन्न,झभन्दै समृद्धि र विकासको पक्षमा निरन्तर लागिरहेकाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रम प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष लालहरी पाण्डेको अध्यक्षता तथा मन्त्री तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा प्याब्सनको केन्द्र र प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
मुख्य सवालहरू
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारको नीतिले नै संस्थागत विद्यालयहरू स्थापना भएको र तिनले राष्ट्रको लागि लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले संस्थागत विद्यालयप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। शिक्षामा सहकार्य आवश्यक रहेको, ‘ह्याप्पी करिकुलम’ लागू गर्नुपर्ने र शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावक सबै खुसी हुने वातावरण बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
त्यसैगरी, शिक्षा सरोकार समितिमा प्याब्सनलाई स्थान दिनुपर्ने माग राख्दै, शिक्षा क्षेत्रलाई आन्दोलनको क्षेत्र नबनाउने गरी सरकारको सक्रिय भुमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। कोभिडपछि पठन संस्कृतिमा ह्रास आएको, वैदेशिक अध्ययनको लहर बढेको र यसले शिक्षामा असर पारेको जनाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश शिक्षाको ‘हव’ को रूपमा चिनिए पनि एसईई नतिजाले प्रदेशलाई पछाडि ढकेलेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहका विद्यार्थीलाई लुम्बिनीमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा पनि कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
