काठमाडौँ- विभिन्न माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू २३ दिनदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। आफू अनुकूलका प्रावधान राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकले कानुनी रुप लिनुपर्ने मागप्रति सरकार टसमस नहुँदा शिक्षकहरूको आन्दोलन थप सशक्त बन्दै गएको छ।
तर शिक्षकहरू आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदा नयाँ शैक्षिकसत्रसमेत नराम्रोसँग बिथोलिन पुगेको छ। शैक्षिकसत्रको सुरुका केही दिन भर्ना अभियान चलाएर नियमित पठन-पाठन सुरु भइसक्नुपर्ने बेलामा अझै विद्यालय बन्द हुनु उचित नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूले धमाधम विद्यालय खोल्न निर्देशन दिन थालेका छन्।
बालबालिको पढ्न पाउने अधिकार नै हनन् हुने अवस्था सिर्जना भएको ठहर गर्दै पालिकाहरुले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर विद्यालय फर्किन कार्यसमिति बैठकले निर्णय नै गरेर निर्देशन दिन थालेका हुन्।
शिक्षकहरुको मुख्य माग नै आफूहरुलाई स्थानीय तह मातहत नभइ केन्द्र सरकार अन्तरगत राख्नुपर्ने भन्ने छ। त्यहीँ बेला पालिकाहरुले शिक्षकलाई काममा फर्किन निर्देशन दिन थालेका हुन्। जसप्रति शिक्षक महासंघको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।
काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले बिहीबार (आज)देखि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ।
बुधबार नगर कार्यसमितिको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पेसागत हकहितको लागि गरिएको आन्दोलनबाट विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने संबैधानिक हकलाई प्रभावित हुन नदिन यस नगरपालिकाको मिति २०८२/१/१० गते वसेको नगर कार्यपालिकाको ६४ औं बैठकको निर्णयले मिति २०८२/१/११ गतेदेखि विद्यालयको सुचारु सञ्चालन गरेर नियमित पठनपाठनको सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय हारेकोले उक्त निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिन्छ।’
नगरप्रमुख अधिकारीले निजी विद्यालयहरुले भर्ना सकेर प्रभावारी रुपमा पठन-पाठन सुरु गर्दा पनि आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारी नै कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘संस्थागत विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन प्रभावकारी रुपमा सुचारु भइरहेकै यस समयमा सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरु नियमित रुपमा अगाडी बढ्न नसक्नुका कारण यस नगरपालिकाले शैक्षिक सुधार, विकास र उन्नयनको लागि अधि बढाएका शैक्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा हुन गई बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक हक कुण्ठित हुन गएको देखिन्छ।’
पालिकाहरूले विज्ञेप्ति मार्फत दिएको निर्देशन ।
शिक्षकहरु आफ्नो माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने र सरकार उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर गलाउने रणनीतिमा लागेको छ। पालिकाहरुले तलब सुविधा नै रोक्ने गर्ने निर्णय गर्दै शिक्षकहरुलाई काममा फर्किन निर्देशन दिन थालेपछि आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गएको हो।
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले निरन्तर आन्दोलन चल्नु र समाधान उन्मुख नदेखिनु चिन्दाको विषय भएको जनाएका छन्।
उनले शिक्षकहरुलाई तत्काल आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किने वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले कुनै पनि बहानामा बालबालिको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नहुने दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार र स्थानीय सरकारको कर्तव्य, जिम्मेवार जनताको सरकारको हैसियतले हाल उत्पन्न समग्र शिक्षा क्षेत्रको विषयमा मण्डनदेउपुर नगरपालिका गम्भीर र जिम्मेवार छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि बालबालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
प्रमुख वाइवाले शिक्षकहरु आन्दोलनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बालबालिको पढ्न पाउने अधिकार अवरुद्ध नहुन पुगेकाले बिहीबारदेखि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो माग र विचार राख्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा पदीय जिम्मेबारी र कर्तव्यतर्फ गम्भीर र संवेदनशील हुँदै बालबालबालिकाले पढ्न पाउने मौलिक हक संरक्षण गर्दै, बालवालिकाको भविष्यप्रति उत्तरदायी भई पठनपाठन र शैक्षिक गतिविधिलाई सुचारु हुने लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया अनुसार आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी मिति २०८२/१/११ गतेदेखि विद्यालयको नियमित गतिविधि र पठनपाठन सुचारु गर्नु र गराउनु हुन सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघ र अभिभावकहरुलाई अनुरोध गर्दछु।’
त्यस्तै, दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिकाले वैशाख ८ गते नै सूचना जारी गरेर ९ गतेदेखि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको थियो।
अध्यक्ष छवि लामाले जारी गरेको सूचनाम भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा शैक्षिक सत्र २०८२ को सुरुवातबाटै सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना, पाठ्पुस्तक वितरण गरी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो कार्यहरु गरेको नपाईएकोले बालवालिकाको पढन पाउने हक र उनीहरुको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सायुदायिक विद्यालयहरुले शैक्षिक गतिविधि तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरु मिति २०८२ वैशाख ९ गते बाट नै सुचारू गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धीत सबै वि।व्य।स। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुमा निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ।’
स्याङ्जाको हरिनाथ गाउँपालिकाले शिक्षकहरुलाई विद्यालय नफर्किएसम्म तलब नदिने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका कारण पठन पाठन प्रभावित भएको जनाउँदै विद्यालय खोल्न दबाब दिने उद्देश्यका साथ गाउँपालिका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धरले पढाइ भएको दिनदेखि मात्रै तलब दिने जनाएका छन्।
उनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा नेपाल भरका शिक्षकहरुले विभिन्न माग राखि आन्दोलनमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । हरिनास गाउँपालिकाभरका विद्यालयहरुका शिक्षक, कर्मचारी तथा वाल शिक्षकहरुको विद्यालयमा पढाई भएको दिनदेखिको मात्रै तलव निकासा हुने सम्पूर्णमा अनुरोध छ ।’
त्यस्तै नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले आइतबारदेखि अनिवार्य रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न भनेको छ। गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै नयाँ शैक्षिकसत्रको प्रारम्भसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सूचनामा भनेकी छिन्, ‘यो विषम परिस्थितिको अन्तर मनदेखि मनन् गरी मिति २०८२/१/१४ गते आइतबारदेखि अनिवार्य रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुहुन प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडा कार्यालयबाट अनुगमन गर्नुहुन जानकारी गरिन्छ।’
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १५ नम्बर वडाले पनि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ। वडा अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले तुरुन्त भर्ना अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिँदै नदिए तलब सुविधा कटौती गर्ने जानकारी दिएका छन्।
उनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘मिति २०८२/१/८ गते बसेको वडा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस वडा क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको सन्तानहरु अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा मात्र भर्ना गर्नु गराउनुहुन यो सूचना जारी गरिन्छ। उल्लेखित कार्य गरेको नपाइएमा सम्बन्धित शिक्षकहरुको यस पालिकाबाट प्राप्त हुने विविध सेवा सुविधा कट्टा गरिनेछ।’
अरु थुपै स्थानीय तहहरुले पनि शिक्षकहरुलाई तत्काल पठन पाठनमा फर्किन निर्देशन दिन थालेका छन्। आन्दोलनकै कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनले बिहीबार शपथ लिने तयारी छ।
शिक्षकको आन्दोलन टुंग्याउन हरतरहले सक्रिय शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ आएको अवस्थामा तत्काल माग पूरा हुने संभावना कम छ। जसका कारण शिक्षक आन्दोलन थप लम्बिने र विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने चिन्ता थपिँदै गएको छ।
यो पनि:
शिक्षक आन्दोलन: मन्त्रीको राजीनामादेखि १२ को परीक्षामा अन्योलतासम्म, जिम्मेवार को?
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
