नेपालको आर्थिक सुशासन कमजोर अवस्थामा रहेको कुरा विवादको विषय होइन। विज्ञहरू राजनीतिक कमजोरीलाई यसको प्रमुख कारण ठान्छन्। हालै देश सञ्चार चौतारीमा अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानीमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिपी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको सन्दर्भ उठ्यो।
उहाँसँग सोध्यौँ- यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
उनले भने, यो नेपालका लागि दीर्घकालीन असर पार्ने खालको विषय हो।
नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ भने गम्भीरतापूर्वक र ठोस तयारीसाथ काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिपी) को स्थापना सन् १९८९ मा जी-7 देशहरूद्वारा मनी लाउन्ड्रिङविरुद्ध लड्न आवश्यक उपायहरूको खोज, अध्ययन र विकास गर्न गरिएको थियो।
सन् २००१ मा यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै आतंकवादी वित्तपोषणको सामना गर्ने कार्यलाई समेत समावेश गर्यो।
विचारणीय कुरा के छ भने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिपी) सन् २०२५ फेब्रुअरी २१ मा सम्पन्न बैठकबाट लाओस र नेपाललाई ग्रे लिस्टमा थपेको छ भने फिलिपिन्सलाई त्यस सूचीबाट हटाएको छ।
सूचीमा राख्न हटाउन आधार
सूचीमा राख्ने वा हटाउने आधार के हो भने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिपी) ४० बुँदे सिफारिस गरेका छन्, जुन सिफारिसहरूलाई ७ खण्डमा वर्गीकृत गरिएको छ।”
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धका नीतिहरू र समन्वय
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण र जफत
३. आतंकवादी वित्तपोषण र हतियार प्रसारको वित्तपोषण
४. रोकथामका उपायहरू
५. कानूनी व्यक्तित्व र व्यवस्थाको पारदर्शिता र वास्तविक स्वामित्व
६. सक्षम अधिकारीहरूको शक्ति र जिम्मेवारी तथा अन्य संस्थागत उपायहरू
७. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
यी सात खण्डहरू फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिपी) का ४० बुँदे सिफारिसको एक अंश हुन्, जसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई मनी लाउन्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्नकडा कदमहरू चाल्न निर्देशन दिन्छ।
ग्रे लिस्टमा परेका राष्ट्रहरूले यसबाट बाहिर निस्कनका लागि विद्यमान कानूनी सुधार, वित्तीय निगरानीमा प्रगति, पारदर्शी रिपोर्टिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ठोस कार्यवाही र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन जरूरी छ। यसबाट नेपाल पनि सजिलै बाहिर जान सक्दछ।
नेपालको वर्तमान अवस्था के हो?
नेपालको वर्तमान अवस्था के हो भने, सामान्य रूपमा गरिएको मापदण्ड मूल्याङ्कनमा अधिकांश मापदण्डहरूलाई PC (Partially Compliant) र केही मापदण्डहरूलाई को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। माथिका अठाइसवटा मापदण्डहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्दै र धेरैजसोलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। सिमापार बैंकिङमा सापटी अपनाउनुका साथै, Due Diligence बाहेक संस्थाहरूले बैंकको व्यवसाय, प्रतिष्ठा र सुपरिवेक्षणसँग सम्बन्धित जानकारी संकलन गर्नु आवश्यक छ। ती संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धका नियन्त्रणहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। उच्च व्यवस्थापनको सुनिश्चितता लिनु पर्दछ र ग्राहकहरूको उचित सावधानी सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। यस आधारमा, नेपालNC (Non-Compliant)रPC (Partially Compliant)बीचको स्थितिमा रहेको छ।
वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट आउने गुमनामिता वा अज्ञातताको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक नीतिहरू, कम्प्लायन्स व्यवस्थापन, कर्मचारी छनोट, निरन्तर तालिम र लेखा परीक्षणका कार्यहरू मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धका कार्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्छ।
“यसमा नेपालको रेटिंग भनेको पूर्ण रूपमा पुरा नगरीएको अर्थात् Non-Compliant (NC) मा वर्गीकृत गरिएको छ।”
यसको अर्थ, नेपालले केही महत्वपूर्ण मापदण्डहरूमा पूर्ण अनुपालन नगरेको र त्यस कारणले नेपालको रेटिंगNon-Compliant (NC) मा रहेको छ। यो संकेत गर्दछ कि नेपाललाई मनी लाउन्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्नका लागि अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
FATF को रिपोर्टले जम्मा १७ वटा बुँदाहरूमा नेपालले सुधार गर्नु पर्ने तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको छ।
FATF द्वारा सिफारिस गरिएका १७ सुधारका बुँदाहरू्
१. जोखिम बुझाइ
नेपालले मनी लाउन्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमहरू राम्रोसँग पहिचान र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
२. उच्च जोखिमको निगरानी
धेरै जोखिम भएका क्षेत्रहरू (जस्तै क्यासिनो, रियल स्टेट) मा कडा निगरानी गर्नु जरुरी छ।
३. अवैध वित्तीय सेवा नियन्त्रण
हुण्डीजस्ता गैरकानुनी तरिकाबाट हुने लेनदेनलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ।
४. संस्थागत क्षमता बढाउने
अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबीच राम्रो समन्वय र दक्षता विकास गर्नु आवश्यक छ।
५. अनुसन्धान र मुद्दा दायर संख्या बढाउने
मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्छ।
६. अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति नियन्त्रण
अवैध सम्पत्तिहरू पहिचान गरेर जफत गर्नुपर्नेछ।
७. संकटमा रहेका वित्तीय स्रोतहरू रोक्न प्रतिबन्ध
आतंकवादी गतिविधि र हतियारको वित्तपोषण रोक्न विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
८. अवैध आम्दानीको स्रोत पत्ता लगाउने
धन कहाँबाट आएको हो भन्ने पत्ता लगाउने प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ।
९. नियम, स्टाफ, तालिम सुधार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक नीति, कर्मचारी छनोट, तालिम आदिमा सुधार गर्नुपर्छ।
१0. नयाँ प्रविधि उपयोगमा जोखिम मूल्याङ्कन
डिजिटल प्रणाली (जस्तै मोबाइल बैंकिङ, क्रिप्टो) का जोखिम पहिचान गरी नियमन गर्नु पर्छ।
११. ग्राहक पहिचान प्रक्रियामा सुधार
ग्राहक पहिचान (KYC) प्रक्रिया मजबुत बनाउन आवश्यक छ।
१२. आवश्यक जानकारी पहुँच योग्य बनाउने
सम्बन्धित निकायले वित्तीय सूचना सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
१३. अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य
अन्य देश तथा संस्थासँग जानकारी आदानप्रदान सहज बनाउनुपर्छ।
१४. कम्पनी वा संगठनको वास्तविक मालिक पत्ता लगाउने
कम्पनीहरूमा को साँचो मालिक हो भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ।
१५. जोखिमको आधारमा निगरानी
सबै वित्तीय गतिविधिमा जोखिम हेरेर निगरानी गर्नुपर्छ।
१६. डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमन
प्रविधिमा आधारित सेवाहरू (जस्तै क्रिप्टोकरन्सी) नियमन गरिनुपर्छ।
१७. चेतना र तालिम विस्तार
सम्बन्धित निकायहरू र सर्वसाधारणबीच वित्तीय अपराधबारे चेतना बढाउनु पर्छ।
“यस प्रकार हेर्दा नेपालले आवश्यक गृहकार्यहरू गर्दै, कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षेत्रका विकाससँग सम्पर्क गर्दै नियमित सुधारका कार्यहरू गरिरहेको देखिन्छ।”
“सरसर्ती अध्ययन गर्दा हालको अवस्थामा नेपालले १५ वटा आंशिक रूपमा पालना गरिएका मापदण्ड, १६ वटा पर्याप्त रूपमा पालना गरिएका मापदण्ड, ५ वटा पूर्ण रूपमा पालना गरिएका मापदण्ड पूरा गरेको देखिन्छ। तीन वटा मापदण्डमा भने नेपाल Non-Compliant (पालना नगरेको) अवस्थामा रहेको छ।
“आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता, नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्दा, ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु नेपालका लागि कठिन बन्न सक्छ। रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूका लागि उपयुक्त र सक्षम मूल्याङ्कन संयन्त्रहरूमा कमजोरीहरू देखिन्छन्।”
“मुख्य सिद्धान्त भएका वित्तीय संस्थाहरूका लागि, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, नेपाल धितो पत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण द्वारा, नियमन र सुपरिवेक्षण पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन, जहाँ AML (मनी लाउन्ड्रिङ) र CFT (आतंकवादी वित्तपोषण) का उद्देश्यहरूको लागी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ।”
त्यसै गरी सबै वित्तीय संस्थाका सुपरिवेक्षकहरूले वित्तीय संस्थाहरू वा समवायका मनी लाउन्ड्रिङ (ML) र आतंकवादी वित्तपोषण (TF) को जोखिम प्रोफाइललाई आवधिक रूपमा समिक्षा गर्न आवश्यक छ। यसमा नेपालले कुनै पनि ढिलाइ गर्न मिल्दैन।
कुनै पनि प्रकारको सुशासनप्रणाली, स्वतन्त्र र गैर-राजनीतिक हुनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सुशासन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय इमेजको दृष्टिकोणबाट पनि प्रत्युत्पादकदेखिन्छ।
नेपाल 2026 मा LDC (Least Developed Country) बाट ग्रेजुएट हुँदै गर्दा, FATF को ग्रे लिस्टमा परे को छ। यसबाट हुने नकरात्मक परिणामलाई समयमै मूल्याङ्कन गरेर, आवश्यक कदम चाल्नु ठूलो बुद्धिमानी हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाहरूले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
