धनगढी – स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा छन।
शनिवार प्रदेशको हालको राजधानी धनगढीमा भेला भई संघर्ष समिति गठन गरेका कर्मचारीहरुले आईतबार देखि चरणबद्द आन्दोलन अघि बढाएका छन। प्रदेश सभामा गत माघमै दर्ता भएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारी बैशाख २८ गतेदेखि विधेयक पारित नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणाअनुरुप आन्दोलित भएका हुन।
आन्दोलित कर्मचारीहरुले आइतवार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना गरे। उनीहरुले बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी प्रवेशद्वारमा धर्नामा बसेका थिए। सोमबार पनि धनगढीको पार्कमोडबाट बिरोध र्याली निकाली मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाढी धर्ना बसेको संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए।
स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नल्याइएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाई छ। मंगलबार पनि धर्ना जारी रहने उनले बताए। लामो समयदेखि स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारलाई हामीहरूले आग्रह गर्दै आएका छौँ। गत माघमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन,’ दौल्यालले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै दियो। त्यसैले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका काम ठप्प पारेर सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढी आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ,हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौं।ु
सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलन गर्न धनगढी आइपुगेका छन्।
प्रदेश सरकारसँग आफूहरूलाई नियमन गर्न ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्नु परेको छ। प्रदेश सरकारले ऐन नल्याउँदा लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नु परेको,जसका कारण विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप र समस्या भोग्नुपरेको संघर्ष समिति संयोजक दौल्यालको गुनासो छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
