काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले दुई थरीका आदेश दिँदा गिजोलिँदै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले झन विवादित अभिव्यक्ति दिएका छन्।
एनआरएनको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चले पटक पटक जारी गरेका आदेशमा एकरुपता नहुँदा विवाद सुल्झनुको साटो झन बढाउन भूमिका खेलिरहेको गुनासो भइरहेको छ।
बुधबार एमाले समर्थित डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनले गरेको कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनमा हारेकाहरुले गठन गरेको संस्थाले वैधाता नपाउने ठोकुवा गरे।
वैशाख २०, २१ र २२ गते शेष घलेको अगुवाइमा भएको अर्को पक्षको अधिवेशनले महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ। सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गतेको आदेशको आधारमा एकताको महाधिवेशन गरिएको भनिए पनि केसी पक्ष सहभागी भएन।
२०८० चैत २१ मा सर्वोच्चले २०७८ मा सम्पन्न ८१ औ बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत कायम राख्दै ६ जना सदस्यहरु थप गरी पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिना भित्र एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न भनेको थियो।
केसी पक्षले आफू २०८० कात्तिक ५ गते निर्वाचित भएकाले दुई वर्षे कार्यकाल आउँदो कात्तिकमा मात्रै सकिने दाबी गर्दै आएका छन्। उनको उक्त दाबीलाई सर्वोच्चकै अर्को आदेशले वैधता दिएको थियो।
त्यहीँ आदेशलाई देखाउँदै केसीले वैशाख २०, २१ र २२ हुन लागेको एकता अविधेशन रोक्न माग गर्दै वैशाख १२ गते रिट हाले पनि अविधेशन सकिएपछि मात्रै मंगलबार आदेश आएको हो। मंगलबार आएको आदेशले यसअघिका आदेशबाट दुविधा उत्पन्न भएको भन्दै पूर्ण इजलास (तीन जना न्यायाधीश) समक्ष पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज समुलमानको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस अदालतबाट फैसला भएको रिट नं. ०७९-wo-१५०७ को मुद्दामा सबै पक्षलाई समेटी एकता महाधिवेशन गर्नु भन्ने सो फैसलाको मर्म र भावना भएको देखिएको र उक्त फैसलाबाट निवेदक डा. बद्री के.सी. को कार्य समितिलाई गैरकानूनी करार गरेको नदेखिएको र ०८०-८०-११५७ को मुद्दामा डा. बद्री के.सी. मिति २०८०।७।५ मा निर्वाचित भई सो अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदावधि मिति २०८२।७।४ सम्म रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी फैसलामा बोलिएबाट प्रस्तुत निवेदनमा माग भए बमोजिम ०७९-w०-१५०७को फैसला बमोजिम पूर्ण एकता महाधिवेशन गर्न दिने हो वा ०८०-wo-११५७ को मुद्दामा बोलिए झै २०८२।७।४ सम्म निवेदक डा. बद्री के.सीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिपद (कार्य समिति) ले नै कार्य गर्न पाउने हो सो विषयमा निश्चिन न्यायिक धारणा निर्माण गर्न कानुनको व्याख्या एवं निश्चित कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न उपयुक्त र आवश्यक देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा आदेश गर्न, ०८२-FN-०९४० को निवेदनमा बोल्न एवं सो पश्चात प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा गर्न गराउन समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) वमोजिम यन अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु। प्रस्तुत रिट निवेदन र ०८०-FN-०९४० को संयुक्त इजलासको लगत समेत कट्टा गर्नु।’
सर्वोच्चको उक्त आदेश आएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केसी पक्षको कार्यक्रममा सहभागी भएर महाधिवेशनबाट पराजित भएकाहरुले गठन गरेको संस्थाले मान्यता नपाउने ठोकुवा गरेका हुन्।
उनले भने, ‘अधिवेशनमा हारेकाहरू भेला भएर यो चाहिँ आधिकारिक एनआरएनए हो भन्ने कुरा शोभनीय होइन । यसलाई न त कोर्टले मान्यता दिन्छ न त सरकारले दिन्छ ।’
तीनवटा संयुक्त इजलासपछि पूर्ण इजलासमा विवाद गएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले समेत श्रेष्ठ पक्षलाई मान्यता नदिने दाबी गरेर सर्वोच्चको सम्भावित निर्णयलाई समेत विवादित बनाएका छन्।
ओलीले केसी पक्षलाई सरकारले मान्यता दिने बताइरहँदा श्रेष्ठ पक्षलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले मान्यता दिएकी छिन्। कांग्रेस र माओवादी पक्षीय एनआरएनको मानिएका घले र श्रेष्ठ पक्षलाई राणा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दैनिक जसो भेटेर ढाडस दिइरहेका छन्।
यसले गर्दा अदालतको आदेशका कारण थप गिजोलिन पाएको एनआरएन विवादमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले नै फरक फरक समूहलाई वैधता दिन झन समस्या हुने देखिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
