संविधानका नाममा शपथ खाएर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेको व्यक्तिबाट हरेक मुद्दा, अभिव्यक्ति, व्यवहार र निर्णयमा पूर्ण जवाफदेहिता अपेक्षा गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस अर्थमा पूर्णतया र निकृष्ट रुपमा अवज्ञाकारी सावित भएका छन्। शान्तिपूर्ण भेला र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई चुनौती दिँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई उनीहरूमाथि जाइलाग्न, प्रस्तावित सभाको दिन र क्षेत्रलाई कब्जा गर्न अनि फरक राजनीतिक मुद्दा बोकेकालाई ‘धूलोपीठो’ पार्न ओली उक्साइरहेका छन्।
राज्यको प्रशासनयन्त्र र सुरक्षा निकायसमक्ष समेत एउटा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीको संविधान विपरीतको सनकसमक्ष झुक्ने, दासत्व स्वीकार गर्दै उनको आदेश मान्ने या संविधानको भावना र अक्षरको कसीमा त्यसलाई जाँच्ने? यो असहज प्रश्नले सम्भवतः एमाले नेतृत्वगण र विवेकशील ‘काडर’लाई समेत चुनौती दिएको छ।
पार्टी संगठन नीति र सिद्धान्तमा चल्ने गर्छ, तर त्योभन्दा बाहिर हिंसामा लिप्त हुन आएको आदेशबारे के गर्ने?
शेरबहादुर देउवा र उनको नेपाली कांग्रेसमा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रति लेस मात्र पनि विश्वास नरहेको प्रमाण हो यो। १५ महिनापछि सत्ता आउला आफ्नो नेतृत्वमा भन्ने लोभमा फरक मतलाई ‘धूलोपीठो’ पार्ने आशयमा मौन बस्नु त्यसको अनुमोदन हो।
तानाशाही र गैरप्रजातान्त्रिक यी अभिव्यक्ति र व्यवहार स्वीकार्य छैनन्, हुनु हुँदैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
