‘भिजिट भिसा काण्ड’मा गृह मन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्दै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा आफूले राजीनामा नदिने भन्नुभएको छ । उहाँको दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राजीनामा दिनुपर्दैन भन्यो र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भन्नु भयो । कर्मचारीले गरेको गल्तीमा विभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी लिँदैन भन्ने पक्षबाट यो प्रतिरक्षालाई अगाडि बढाइएको छ । एक किसिमले यस्तोखाले प्रतिरक्षा ठीकै त हो नि भनेजस्तो देखिन्छ । तर हामीले अपनाएको व्यवस्था उहाँहरूले भनेजस्तो होइन ।
यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकोले त्यसमा असर पर्ने गरी केही लेख्नुा उचित हुँदैन । आयोगले छोपछाप गर्ने हिसाबले नभई आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्यो भने गृहमन्त्रीको संलग्नता थियो कि थिएन त्यो पनि सार्वजनिक भइहाल्छ । त्यसमा पनि मैले अहिले नै केही भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।
यही घटनाको आधारमा गृह मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेयो लेखकको माग वा अभीष्ट दुवै होइन । तर गृहमन्त्रीले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि जस्तो तर्क गर्नुभयो त्योचाहिँ पूरै गल्ती हो । शासन पद्धति मिल्दो प्रतिरक्षा भएन भन्ने हो । गृह मन्त्रीले गरेको तर्कका आधारमा भन्ने हो भने उहाँले कि संविधान र संसदीय प्रणालीको मान्यता दुवैलाई बुझ्नुभएको छैन कि बुझ पचाएर प्रतिरक्षाको लागि गलत तर्क अगाडि सार्नुभयो । त्यसैले यो लेख संसदीय शासन प्रणालीमा कर्मचारी र मन्त्री जिम्मेवारीको कस्तो हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक पक्षमा छ ।
हालका गृह मन्त्री रमेश लेखक यो संविधान बनाउँदा विभिन्न समितिमा रहेर काम गर्नुभएको छ । उहाँ आफैँले राजनीतिमा नआएको भए वकिल हुन्थेँ भनेर भन्नुभएकोले उहाँले आफू संलग्न भएर बनेको संविधानले कुन शासन प्रणाली अपनाएको छ भन्ने नजान्ने कुरा भएन (हेर्नुहोस्- ‘राजनीतिमा नआएको भए वकिल हुन्थेँ’- रातोपाटी डट कम २०७७ पुस ११)। यस आधारमा भन्ने हो भने उहाँ संविधान तथा शासन प्रणालीको बारेमा भरपूर जानकार हुनुहुन्छ । तर अहिले अप्ठ्यारो परेकोले गलत रूपमा प्रतिरक्षा गरिरहेको देखिन्छ ।
पहिलाका संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू केही परिवर्तन गरिए पनि अहिलेको संविधानले पनि संसदीय व्यवस्था नै अपनाएको छ (धारा ७४)। संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा विभिन्न किसिमका उत्तरदायित्व हुन्छन्, जस्तै- राजनीतिक उत्तरदायित्व, कानूनी उत्तरदायित्व आदि । संसद्ले नै सरकार बनाउने भएकोले सरकार सामूहिक रूपमा र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यो उत्तरदायित्व शासन व्यवस्थाको प्रकृतिको कारणले सिर्जित भएकोले जहाँ संसदीय व्यवस्था छ त्यहाँ सरकार उत्तरदायी हुने छ भनेर संविधान वा कानुनमा लेखि राख्नु पनि पर्दैन । उत्तरदायीपन संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग भए पनि शायद हामीहरूको शासकीय नैतिकतालाई ध्यान दिएर होला, संविधानमा नै उत्तरदायित्वको विषयमा लेखेर संसदीय परम्परालाई संवैधानिक व्यवस्थाको दर्जामा उकालिएको छ । अर्को शब्दमा, सरकारको उत्तरदायिपन संसदीय शासन प्रणालीको विशेषता अर्थात् परम्परा मात्र नरही हामीहरूकोमा कार्यान्वयनयोग्य संवैधानिक दायित्वको दर्जामा रहेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामको विषयमा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यो संसदीय व्यवस्थाको विशेष चरित्रलाई संविधानले जस्ताको तस्तै राखेको छ । धारा ७६ (१०) मा ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ भनिएको छ।
वर्तमान प्रसङ्गमा यहाँनेर विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने शब्दावली “मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि” भन्ने हो । यसको अर्थ हुन्छ- कुनै पनि मन्त्री आफैँले गरेको कामको लागि मात्र नभई उसको मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयद्वारा भए गरिएका कामको जिम्मेवारी उसको हुन्छ । उदाहरणको लागि गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी गृह मन्त्रीले गरेका निर्णय मात्रै होइन, सुदूर क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका कमर्चारीले गरेको वा तिनीहरूबाट भएको प्रत्येक कामको जिम्मेवारी मन्त्रीको हुन्छ । ताप्लेजुङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय सहयोगीले गरेको काम होस् वा हुम्लाको सबैभन्दा उत्तरको प्रहरी कार्यालयको सबैभन्दा सानो तहको कर्मचारीले गरेको कामको जिम्मेवारी मन्त्री निवासमा सुत्ने र सिंहदरबारभित्रको मन्त्रालयमा बस्ने गृह मन्त्रीको हुन्छ । म त मन्त्री निवासमा बस्छु र म सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालय बसेर काम गर्छु । मैले घटना भएको ठाउँ देखेको पनि छैन । घटना घटाउने कर्मचारीलाई चिन्दिन ।घटनाको विषयमा जानकारी पनि भरखर पाएँ । कसरी मेरो संलग्नता हुन्छ र? अमुक कर्मचारी अमुक ठाउँमा अघिदेखि नै थियो । त्यसैले कसरी म जिम्मेवार हुन्छु भनेर गृह मन्त्रीले मुक्ति पाउँदैन। हो, यस्तैलाई समेट्नको लागि “आफ्नो मन्त्रालयको कामको लागि‘”भनिएको हो । त्यसैले प्रत्येक मन्त्रालयको नाममा वा तर्फबाट भए गरेका प्रत्येक कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ । यो उत्तरदायी सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो ।
उत्तरदायी व्यवस्थामा कर्मचारीको स्थान र जिम्मेवारी
कर्मचारीहरूको उत्तरदायित्व आफ्नो सेवासम्बन्धी कानून र राज्यका अरू कानूनहरूप्रति हुन्छ । उनीहरूको राजनीतिक वा जनताप्रति उत्तरदायित्व (पपुलर अकाउण्टबिलिटी) हुँदैन । कुनै कर्मचारीले गरेको वा नगरेको कुनै कामको सरकारको नीतिअनुसार छ वा सरकारी नीति तथा कानूनअनुसार गर्दा फौजदारी कानून उल्लंघन भयो वा कुनै देवानी दायित्व सिर्जना भयो भने त्यस्तोमा सम्बन्धित कानूनले उन्मुक्ति दिएको छ भने त्यसको सजाय वा दायित्व कर्मचारीले भोग्नु पर्दैन । त्यसलाई सरकारले नै वहन गर्ने भनेर कानूनले छूट दिएको हुन्छ (यस्ता उन्मुक्तिहरू सैनिक, प्रहरी, निजामती सेवा आदि सबै प्रकारमा सेवाका कर्मचारीहरूलाई दिइएका छन् । अझ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऊ आफू निजामती सेवाको भएकोले निजामती सेवा ऐनले दिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकोले प्रहरी ऐनले दिएको दोहोरो उन्मुक्ति पनि उपभोग गर्दछ ।)
यदि कुनै कर्मचारीले आफ्नो सेवासँग सम्बन्धित काम नभई गैरकानूनी काम गर्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने देवानी तथा फौजदारी दुवै दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा वहन गर्नुपर्छ। यसको ताजा उदाहरण शरणार्थी काण्डमा सचिवका विरुद्धमा पनि मुद्दा चलेर थुनामा रहनु हो ।
संसदीय व्यवस्थामा कर्मचारीबाट भएको हरेक कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ। कर्मचारीले गरेको अपराधको सजाय जसले अपराध गर्छ उसैलाई वहन गराइँन्छ। तर नीतिगत तथा प्रशासनिकत्रुटि देखिन्छ भने त्यसको उत्तरदायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ। सजाय कानून उल्लंघन गर्ने कर्मचारीले भोग्छ जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीले वहन गर्नुपर्छ। मन्त्रीले कसूरमा असंलग्न भएको आधारमा उसले सजायबाट मुक्ति पाउँछ जिम्मेवारीबाट होइन । शान्ति सुरक्षामा केही कमी कम्जोरी भयो भने “गृह मन्त्री- राजीनामा दे” भनेर नारा लाग्ने कारण त्यही हो ।
तथ्यात्मक केही कुरा बुझ्नु परेर त्यत्ति प्रयोजनको लागि बोलाएमा बाहेक संसदीय समितिमा कर्मचारीहरूलाई बोलाइँदैन । त्यसको सट्टामा सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै बोलाइन्छ । यसको कारण मन्त्री उत्तरदायी हुने भएकोले हो । कर्मचारीहरू सधैँ विभागीय मन्त्रीप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । आफूप्रति जिम्मेवार नहुने कर्मचारीलाई सरुवा, विभागीय कारबाई आदि गरेर तह लगाउने अख्तियार मन्त्रीसँग हुन्छ (उत्तरदायित्वहरूका किसिम तथा कर्मचारीको स्थान आदिको विषयमा थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस्–रबर्ट पाइपर- सम्पादक), एस्पेक्टस् अफ अकाउण्टेबिलटी इन द ब्रिटिश सिष्टम अफ गभर्न्मन्टस ट्यूडर बिजिनेस पब्लिशिङ लि. स यु. के. स १९९६ पृष्ठ ९ र अरू पनि)। कर्मचारीले गरेका राम्रा कामको जस पनि मन्त्रीले नै लिन्छ र अपजस पनि मन्त्रीलाई नै दिइन्छ । उत्तरदायित्वको दृष्टिमा कमर्चारीहरू दृष्यमा नै आउँदैनन् । हामीले अपनाएको व्यवस्था र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो ।
आफू मातहतका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व र संरक्षण गर्ने काम पनि विभागीय मन्त्रीकै हुन्छ । कुनै कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दा पनि उसकै मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मात्रै गरिन्छ । कुनै पनि कर्मचारीले आफू नीति बनाउँदैन र आफ्नो नीति लागू गर्दैन । उसले विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी र इच्छानुसारको नीति बनाउन र बनेको नीति लागू गर्ने काम गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री र कर्मचारीको सम्बन्ध यसरी अडिएको हुन्छ।
त्यस्तो कुनै पनि मन्त्रालय हुँदैन जसमा मन्त्रीले मात्रै काम गरोस्। प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा कार्यालय हुन्छन्। अधिकांश काम मन्त्री वा मन्त्रालयको सचिवको तहसम्म पनि नआइपुगी तल्लो तहबाट नै अन्तिम हुन्छन्। जहाँ सुशासन छ त्यहाँ सकेसम्म नीतिगत वा धेरै ठूलो प्रभाव पर्ने बाहेक अन्य कुराहरू तल्लै तहबाट अन्तिम हुनुपर्छ । धेरै हामीकहाँ सुशासन छैन, त्यसैले अमुक कसुरदारलाई पक्रौं कि नपक्रौं भनेर पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ (केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू हेर्नुहोस्- डाक्टर कुट्नेलाई पक्राउ गर्न, कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिने! (सेतोपाटी डट कम: २०८०।५।२८), योगेश्वर रोमखामी, जब प्रधानमन्त्रीले नै जाहेरी नलिनू भन्नु भयो!, (नागरिक न्यूज डक कम २०८० चैत ७) : गृह मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन निर्देशक जोशी पक्राउ : (गोरखापत्र अनलाइन डट कम २०८१।६।६)। ती कामहरूको विषयमा मन्त्रीलाई जानकारी पनि हुँदैन र पनि मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाइन्छ ।
आफू मातहतका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व र संरक्षण गर्ने काम पनि विभागीय मन्त्रीकै हुन्छ । कुनै कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दा पनि उसकै मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मात्रै गरिन्छ । कुनै पनि कर्मचारीले आफू नीति बनाउँदैन र आफ्नो नीति लागू गर्दैन । उसले विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी र इच्छानुसारको नीति बनाउन र बनेको नीति लागू गर्ने काम गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री र कर्मचारीको सम्बन्ध यसरी अडिएको हुन्छ (थप जानकारीको लागि- डायना उडहाउस, मिनिष्टर्स एण्ड पार्लियामण्टस् अकाउण्टेबिलटी इन थिअरी एण्ड प्राक्टिसस क्ल्यारेण्डन प्रेसस् अक्सफोर्ड १९९४ पृष्ठहरू १३, १९३, २०४ र अरू पनि)।
रह्यो कुरा, जिम्मेवारी र नैतिकताको कुरा । यसमा मैले थप लेख्नु् पर्ने केही छैन । केवल २ वटा उदाहरण मात्र दिऊँ– २०३० साल असार २५ गते सिंहदरबारमा आगलागी भयो । त्यसबेलामा कीर्तिनिधि बिष्ट सरकारको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) हुनुहुन्थ्यो । कीर्तिनिधि बिष्टले सिंहदरबारमा राँको लगाइदिनु भएको थिएन । तर नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो (नेपाल राजपत्र, भाग ४, २०३० साउन १)। २०४४ साल फागुन २९ गते जनकपुर चुरोट कारखाना र बङ्गलादेशको मुक्तिजोद्धाबीच रङ्गशालामा त्रिभुवन च्यालेञ्ज शिल्ड फूटबलको अन्तिम खेल चलिरहेको बेलामा भयङ्कर आँधिबेहरी र पानी परेकोले भागदौड हुँदा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो । घाइते पनि धेरै भए । दुर्घटना गराउन आँधिबेहरी केशरबहादुर बिष्टले ल्याउनु भएको थिएन । भागदौड गराउने काम पनि बिष्टले वा बिष्टको आदेशमा भएको थिएन । तरत्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्काली शिक्षा तथा संस्कृतिक मन्त्री केशरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिनुभयो र उहाँको मन्त्रालयको काम पनि पशुपति शमशेर जबराले सम्हाल्ने गरी तोकियो (नेपाल राजपत्र खण्ड ३८ अतिरिक्ताङ्क ७ मिति २०४५ जेठ ७)।पञ्चायतकालका यी उदाहरण अहिले आएर दिनुपर्ने अवस्था आउनुले हामीहरूको सुशासनको दिशा पनि पक्का सङ्केत गर्छ ।
एउटा नैतिकवान् र निर्दोष पदाधिकारीले आफ्नो वा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानको लागि सहज होस् भनेर राजीनामा दिने स्वस्थ, सभ्य र सुशासनको परम्परा हो । स्वस्थ पद्धति स्थापना गर्न योगदान गर्ने हो । अनुसन्धान प्रभावित गर्ने नेपालको परम्पराजस्तो नै भइसकेको छ । ‘भिजिट भिसा काण्ड’ कर्मचारीमात्र नभई गृह मन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको भन्ने सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्री आफैँले स्वच्छ र स्वतन्त्र छानबिनको लागिसहयोग गर्नुपर्नेमा झन अनुसन्धानरत निकायमा रहेको प्रहरी कर्मचारी नै सरुवा गर्ने प्रयास गर्नुले स्वच्छता देखाउँदैन । त्यसमाथि पनि संविधान, हामीले अपनाएको शासकीय प्रणालीका स्थापित परम्पराहरू विरुद्ध सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रीको दल तथा प्रधानमन्त्रीसमेतले प्रतिरक्षा गर्नु सुशासनको द्योतक होइन ।
अन्तिममा, संविधान सभाले संविधान बनाएको छ । संविधान बनाउने त्योभन्दा लोकप्रिय माध्यम अरू छैन । राजतन्त्र पनि फालेर गणतन्त्र पनि ल्याइएको छ । तर त्यसले पनि सुशासन दिनुभन्दा निश्चित दलका मानिस भए बाह्रखत माफ हुनेजस्ता क्रियाहरू पद्धतिकै रूपमा विकास भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अरू त के भन्नु र–मान्छेको विश्वास भएन तीन करोड नेपालीका तेत्तीस कोटी देवता छन् । अब भरोसा तिनैमा । तिनैले रक्षा गरून्!
भर्खरै
लोकप्रिय
