काठमाडौँ– मान्छेलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेका मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएपछि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ।
जिल्ला अदालत रौटहटको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउँदै वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले सफाइ दिएपछि यतिखेर न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।
थारु र महर्जनको इजलासले २०६४ चैत २८ गते आलमको घरमा बम विस्फोट भएको र विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई ट्र्याक्टरमा हाली इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने दाबीमा ठोस सबुत प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ। घटनामा प्रत्यक्षदर्शी १५ जनाले अदालतसमक्ष उपस्थित भएर बकपत्र नै गरेका थिए।
जघन्य अपराधका कसुरदारलाई सफाइ दिएपछि न्यायाधीशहरुको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। युवराज पौडेलले शुक्रबार न्याय परिषदमा उजुरी गर्दै आलमसम्बन्धी उच्च अदालतको फैसला र न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
फैसला गर्ने न्यायाधीश मध्ये थारु २०७३ सालमा कांग्रेस कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। ‘मिडनाइट जज’ का रुपमा परिचित ८० जना विवादित रुपमा नियुक्त भएका मध्ये थारु पनि एक हुन्।
जति बेला न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्की थिइन् भने कानुन मन्त्री माओवादीका अजयशंकर नायक थिए। उनी मन्त्री भए पनि न्यायायाधीश नियुक्तिका हर्ताकर्ता कांग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादीबाट वर्षमान पुन थिए।
कार्कीले लेखकले आफूसँग झगडा नै गरेर आफ्नो पार्टीको कोटाबाट थारुसहित अरु न्यायाधीश नियुक्त गरेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएकी छिन्। उनै थारुले विशेष अदालत काठमाडौँमा हुँदा २०८० फागुनमा विजयकुमार गच्छादारसहितका व्यक्तिलाई बालुवाटार प्रकरणमा सफाइ दिएका थिए।
आलमलाई सफाइ दिने अर्का न्यायाधीश महर्जन भने २०८० भदौ २९ गते माओवादी कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। त्यसबेला परिषदले उच्च अदालतमा रिक्त ५६ मध्ये २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो जसमा ६ जना मात्रै कानुन व्यवसायीबाट परेका थिए।
परिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले लामो समय रिक्त भएपछि विवादका बीचमा पनि त्यस बेला २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका थिए। नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको फर्ममा काम गरेका महर्जन तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको कोटाबाट न्यायाधीश भएका थिए।
उनलाई न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत निर्णायक भूमिका खेलेको न्यायाधीश नियुक्तिबारे जानकार एक कानुन व्यवसायीले देश सञ्चारलाई बताए। त्यो बेला कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ थिए।
आफ्नै जोड बेलमा नियुक्त न्यायाधीशको कार्य क्षमतामाथि श्रेष्ठले नै फैसला सार्वजनिक भएपछि बिहीबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेखे। श्रेष्ठले फैसलालाई ‘नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज’ भएको भन्दै टिप्पणी गरे। उनले न्यायाधीशहरु थारु र महर्जनलाई ‘कालो दिनमा परिणत गर्ने बहादुर न्यायाधीश’को संज्ञा नै दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्:
‘आफ्ताव आलम लगायतका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिँदै रिहा गर्न गरेको निर्णय नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज भएको छ। कलंकको कालो टिका लगाएर कालो दिनमा परिणत गर्ने बहादुर न्यायाधीश हरुलाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन्, श्रेष्ठले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू समाजमा निर्दोष बन्दै हिड्ने स्थितिले समाजमा र आम नागरिकमा कस्तो कहाली लाग्दो स्थिति उत्पन्न गर्नेछ ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तसर्थ सबै क्षेत्रमा व्यापक कारवाही, रुपान्तरण र सुधारको निम्ति ठूलो जन अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।’
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आलम फैसलाबारे फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस
फैसलामाथि कठोर टिप्पणी गरेका श्रेष्ठको स्ट्याटसबारे शुक्रबार माओवादी पदाधिकारी बैठकमा समेत कुरा उठेको पाइएको छ। शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले नै श्रेष्ठलाई आफ्नै सिफारिसमा नियुक्त भएका न्यायाधीशविरुद्ध किन लेखेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर तपाईंले समेत लविङ गरेपछि नियुक्त गरिएको हो।अहिले किन योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै लेख्नुहुन्छ?’
जवाफमा श्रेष्ठले ‘लौ मैंले त बिर्सिएछु’ भन्ने जवाफ दिएर पन्छिएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
