काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायरमा ‘बाढी’ नै ल्याएको छ।
पछिल्ला दिनहरुमा आयोगले एकपछि अर्को मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो। प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितका अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी रिट निवेदनहरुको फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतले निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तोकेसँगै आयोगले मुद्दा दर्तामा तीव्रता दिएको हो।
संवैधानिक इजलासले जेठ १ गते सुनुवाइ सकेर मुद्दाका पक्षहरुलाई १६ गतेसम्म बहस नोट पेश गर्ने समय दिँदै २८ गते (बुधबार) निर्णय सुनाउने मिति तोकेसँगै आयोगले उल्लेख्य मात्रामा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
२०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा दुईपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा संसदीय सुनुवाइबिनै ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
प्रमुख आयुक्त राईसहित आयुक्तहरु किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य विवादित रुपमा पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन्।
विवादित रुपमा नियुक्त भएका अख्तियारका पदाधिकारीहरु।
उक्त नियुक्तिविरुद्ध परेका १६ वटाका रिटको सुनुवाइ साढे चार वर्षपछि सकेर फैसला सुनाउने मिति निर्धारण भएसँगै आयोगले हाइप्रोफाइल जोडिएका मुद्दाहरुलाई समेत एक पछि अर्को गरी दर्ता गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत हेर्ने संसद्को राज्यव्यवस्था समितिका एक सांसदले संवैधानिक इजलासले नियुक्ति बदर गर्ने सम्भावना भएपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले काम देखाउन भने पनि मुद्दा दर्तालाई प्राथामिकता दिएको हुन सक्ने बताए।
‘संवैधानिक इजलासले आफ्नो नियुक्तिबारे फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि आयोग मुद्दामा दर्ता गर्न हतारिएको देखिन्छ,’ ती सांसदले देश सञ्चारसँग भने, ‘केही गरी संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्ति बदर भयो भने हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै थियौँ भन्ने साहनाभूति लिन पनि संख्यामा जोडिएको हुनुपर्छ।’
बाँकी दुई/तीन दिनमा आयोगले मुद्दा दर्तालाई अझ बढाउने अख्तियार स्रोत बताउँछ। आइतबार मात्रै आयोगले तीन वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल आयल निगम लिमिटेड गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय गगनगौंडा कास्कीका प्रादेशिक प्रमुख चित्तरञ्जन दाससमेत ५ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। आयोगले आइतबार नै चितवनस्थित नेपाल नमूना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलसमेत ६ जनाविरुद्ध पनि नपाएको ओहदा पाएको भनी अधिकार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
जेठ महिना लागेपछि आयोगले १८ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। जसमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र अर्बौँ रुपैयाँ बिगो भएका मुद्दासमेत परेका छन्। बिहीबार पनि आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेर तरंग ल्याएको छ।
अख्तियारको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको मुद्दा दर्तालाई लिएर आयोगका पदाधिकारी आलोचितसमेत भएका छन्।
अर्कोतर्फ यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कोशेढुंगाका रुपमा लिनुपर्ने बहस छेडिएको छ। नेपालसहित ९३ जनालाई १८ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा अघि बढाइएको छ।
नेपालसँगै पतञ्जली प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, स्वर्गीय भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, स्वर्गीय मुख्यसचिव माधव घिमिरे र सचिव छविराज पन्तविरुद्ध पनि मुद्दा लगाएको छ। पद गएको अवस्थामा पनि आयुक्तहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको विश्लेषण न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा छ।
आयोगले पूर्वमन्त्री एवं सांसद मोहन बहादुर बस्नेतलाई समेत टेरामक्स प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ। निर्णय सुनाउने मिति तय भएपछि आयोगले जेठ १ गते नै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो। आयोगले उनीहरुविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार बिगो माग गरेको छ।
आयोगले केही दिनमा अरु केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। जसमा केही बहालवाला सांसदहरुसमेत पर्ने सम्भावना छ।
५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा फैसला सुनाउन सर्वोच्चले गरेको ढिलाइप्रति चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। ६ वर्षका लागि विवादित रुपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदासमेत निर्णय आउन नसकेको भन्दै राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरु असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
तर स्रोतका अनुसार जेठ २८ (बुधबार) नै निर्णय आउन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको सर्वोच्च स्रोतले देश सञ्चारलाई बतायो।
‘बाहिर फैसलाको व्यग्र प्रतिक्षा भए पनि तयारी अभावमा निर्णय सुनाउने मिति सर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो।
पदाधिकारी नियुक्ति विवादको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
