काठमाडौँ – तत्कालका लागि संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने तयारीबाट सत्ता गठबन्धन पछि हटेको छ। असार १ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि समितिले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए।
मंगलबार (असार ३ गते) नै विधेयक पारित गर्ने तयारीका साथ दैनिक कार्यसूचीमा समावेश गरिए पनि संसद्मा रास्वपाको आन्दोलनलाई देखाएर त्यसदिन बैठक नै स्थगित गरिएको गरियो। अघिल्लो दिन रास्वपालाई पेलेर संसद्को काम काबारही अघि बढाएको सत्ता पक्षले त्यसदिन रास्वपालाई ‘भाउ’ दिएजस्तो गरेर निजामती विधेयक पारित हुनबाट रोकेका थिए।
संघीय निजामती विधेयकमा समावेश गरिएको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च तहका प्रशासकहरुको असहमतिका कारण मंगलबार विधेयक रोकिएको थियो। बुधबार सत्तारुढ कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरुसहित बसेको बैठकपछि अब निजामती विधेयक तत्काल अघि नबढाउने समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार अब निजामती विधेयक कम्तिमा असार १८ गतेअघि पारित नहुने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक गरेको पाक्षिक क्यालेण्डरमा पनि सरकारको निर्देशनमा असार १५ गतेसम्म निजामती विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची राखिएको छैन।
संवैधानिक निकायमा विवादित रुपमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्को संवैधानिक इजलासले असार १८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ। सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भने पनि १८ गतेका लागि सारिएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति पाउनका लागि पूर्वकर्मचारीहरुले अवकास पाएको वा राजीनामा दिएको कम्तिमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिव तथा पदाधिकारीहरु कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
कांग्रेस र राज्य व्यवस्था समितिको अडानका कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखिएको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाबाट कुलिङ पिरियड हटाउन झन् विवादित हुने भएकाले पनि सकेसम्म प्रतिनिधिसभामै होल्ड गर्ने, सकेसम्म कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै झिक्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको हो।
तत्कालै कुलिङ पिरियडसहितको विधेयक पारित हुँदा संवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको खण्डमा नयाँ नियुक्तिमा आफू अनुकुलका पूर्वप्रशासकलाई पठाउन समस्या हुने हिसाबकिताब सत्ता गठबन्धनमा भएको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘नेताहरु बसेर सल्लाह गर्दा नियुक्ति बदर भएमा नयाँ पठाउने केही व्यक्तिलाई लैजान समस्या पर्छ कि भन्ने कुरा भएको छ। त्यसो हुँदा अब संवैधानिक इजलासको फैसला हेरेर मात्रै विधेयक अघि बढ्छ।’
त्यस्तो अवस्थामा निजामती विधेयक अझै केही महिना प्रतिनिधिसभामै रोकिने सम्भावना बढेको छ। ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा संवैधानिक निकायमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरेर मात्रै कुलिङ पिरियडसहितको निजामती विधेयक पारित हुने सम्भावना रहेको सत्ता पक्षका एक सांसदले देश सञ्चारसँग बताए।
सरकारले निजामती विधेयक रोक्ने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरुले संसदमा विरोध गरेका छन्। विपक्षीको विरोधमा कांग्रेसकै सांसदहरु पनि मिसिएका छन्।
सभापति खतिवडाले नै विधेयक चाँडो पारित हुनुपर्ने आवाज संसद्मा उठाए। कुलिङ पिरियडका पक्षमा दृढताका साथ उभिँदै आएका खतिवडाले संसद्मा भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेश गरेको निजामती विधेयक यहीँ आएर अड्किएको छ। आजको कार्यसूचीमा परेको देखिनँ। छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’
उनले समितिले सर्वसहमत रुपमा पारित गरेको प्रावधान उल्ट्याउने हो भने संसदीय समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए। ‘यदि हामीले समितिले गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै जाने हो भने संसदीय समितिको औचित्य सकिन्छ। त्यत्रो मिहिनत र लगानी गरेर गरेको काम खेर जानु हुँदैन,’ खतिवडाले देश सञ्चारसँग भने।
संसद्को आकस्मिक समयमा बिहीबार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीय निजामती विधेयकलाई छिटो पारित गर्न माग गरे। पाण्डेले सरकारले विधेयक छिटो प्रस्तुत गर्ने हो, छिटो ल्याउने भने पनि व्यवहारमा भने फरक देखिएको गुनासो गरे ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि बहुप्रतिक्षित विधेयक हो। तत्काल यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकार भन्छ, एकातिर विधेयक छिटो प्रस्तुत गर्ने हो, छिटो ल्याउने हो तर व्यवहारमा भन्छ एकथोक र गर्छ एकथोक। यसकारण सरकारलाई म के भन्छु भने विधेयक अविलम्ब पारित गरेर देशमा भएको निजामती कर्मचारी मात्र हैन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैको समस्या हल गर्नुपर्छ।’
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीको घुर्कीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए। पाण्डेले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामती विधेयक अघि नसारेको दाबी गरे। उनले खुट्टा नकमाइकन सरकारलाई विधेयक अविलम्ब संसद्मा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
‘केही कर्मचारीहरुले संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड खारेज गराउनको लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै यो विधेयक ल्याउनको लागि रोकावट भइरहेको कुरा मैले सुनेको छु,’ पाण्डेले अगाडि भने,
‘सरकारले खुट्टा नकमाओस्। तुरुन्त ल्याओस्। २५ जना सचिवहरुले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवहरुले काम पाउँछन्। धम्कीको भरमा यस्ता नीति निर्माण गर्न दिनु हुन्न।’
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी सरकारले सहमति जनाएर सर्वसहमत रुपमा पारित भएको विधेयक सदनबाट चाँडो पारित हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘समितिमा सरकारले पनि कुलिङ पिरियडमा सहमति जनाएर राखिएको हो। अब त्यसमा यताउता कुरा गर्न मिल्दैन। विधेयक छिटो पारित हुनुपर्यो,’ थानीले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
