शुरूवाती कुराः
हुन त प्रधान न्यायाधीश मेरो वा अरू कसैको कानूनी सल्लाहकार होइन । त्यसैले मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुहुन्न भन्नेमा म पक्का छु । मेरा प्रश्नहरूको जवाफ मलाई दिनुहोला भन्ने झिनो आशा अन्तरकुन्तरमा कतै राखेर लेखेको पनि होइन । फेरि, उहाँका मौखिक जवाफले यस्ता प्रश्नको समाधान हुने पनि होइन । यसरी आफैँ आशावादी नहुँदानहुँदै पनि खासमा म यी कुरा चारवटा कारणले लेख्न लागेको छु-
(१) प्रधान न्यायाधीश यो देशको न्यायपालिकाको प्रमुख, न्याय परिषद्को पनि प्रमुख हो। त्यतिमात्र नभई मानिसले सबै कानूनी उपाय अपनाउँदा पनि न्याय परेको महसुस भएन भने वा न्यायको उत्कट अभिलाषा हुँदा अन्तिम रूपमा सम्झने पदाधिकारी अर्थात् न्यायको लागि झन्नैझन्नै २०४७ साल अघिको राजाजस्तो;
(२) चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाएपछिका प्रधान न्यायाधीशलगायतले भाषण गर्दा“न्यायपालिका अहिले लयमा आएको छ” (यसको अर्थ के हुन्छ म जान्दिनँ पनि) भन्ने एउटा सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने अमूर्त वाक्य बोल्न छुटाउनु हुन्न । बरु दोहोर्याई तेहर्याई बोल्नुहुन्छ तर मरिकाट्टे छुटाउनु हुँदैन । भाषणमा न्यायपालिका “लयमा आएको भए पनि” त्यस्ता भए पनि सुध्रेको छैन भन्ने प्रमाण दिन;
(३) वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले कान्तिपुर कन्क्लेभमा ‘न्यायपालिकाको जिम्मा म लिन्छु… अरु क्षेत्रको जिम्मा कसले लिन्छ … मेरो ठाउँको जिम्मा चाहिँ म लिन्छु’ भन्नुभयो भन्ने सार्वजनिक भएको थियो (देशसञ्चार, २०८१ कार्तिक २९)। उहाँले बोलेको त्यो कुरा चोलेन्द्र शमशेरले ‘न्यायालय सुधारको जिम्मा लिन्छु’ (नागरिक, २०७५ पुस २७) भनेजस्तो होइन होला भन्ने विश्वासमा;
र (४) चौथो र मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारणचाहिँ सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने अमूर्त वाक्य बोलेर न्यायालय सुध्रिदैन। न्यायपालिका सुध्रेको पनि छैन । बरू भाँडभैलो अझ बढ्दैछ भनेर सम्माननीयसमक्ष पुर्याउन लेखेको हुँ ।
कति अकल्पनीय र अराजक कुरा भइरहेका छन् न्यायपालिकाभित्र भन्ने यही लेखको आधार र प्रमाणको रूपमा रहेको योसँगै नत्थी गरिएका आधिकारिक कागजबाट मूल्याङ्कन गर्नुहोला । अब विषयवस्तुभित्र पसौं। भित्र पस्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी गराऊँ- रिट तथा निषेधाज्ञाका फैसलालाई कानूनी भाषामा ‘आदेश’ भनिने भए पनि ‘फैसला’ नै जनजीब्रोमा भिजेको शब्द भएकोले यो लेखमा अन्तिम ‘आदेश’ को सट्टामा ‘फैसला’ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
घटना विवरण
दुई जना दाजुभाइले इलामको कन्याम बगानमा राति चियाका बुट्टाहरू पनि मासेर एस्काभेटर लगाएर बगानको ढिस्को भत्काई आफ्नो निजी जमीनमा जान सडक बनाउँछन् । भोलिपल्ट बगानवालाले राति भत्काएको ढिस्को र खनेको बाटो तारजाली र ढुङ्गाको गारो लगाएर बन्द गर्छ । यसरी बन्द गरेपछि आफ्नो जग्गाबाट मेची राजमार्गसम्म जोड्ने सडक बनाएर फाइदा लिने उनीहरूको योजना सफल हुँदैन । त्यसपछि अरू केही सिप नलागेपछि धेरै अघिदेखि नै चलनमा रहेको बाटो बन्द गरेकोले बन्द नगर्नू भनेर उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञाआदेश जारी गरिपाऊँ भनेर उच्च अदालत उच्च अदालत, इलाममा निवेदन दिन्छन् ।
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट २०७३ फागुन ५ मा जारी भएको आदेशअनुसार निषेधाज्ञा र उत्प्रेषण तथा परमादेशजस्ता भिन्नै स्रोत र प्रकृति भएका विषय एउटैमा भएको निवेदन दर्ता हुँदैन भन्ने सिद्धान्त कायम गरेकोले त्यो निवेदन शुरूमै दर्ता नहुनु पर्ने तर अदालत प्रशासनबाट निवेदन दर्ता भएको मात्रै नभई इजलासबाट अन्तरिम आदेश नै जारी हुन्छ ।
बगानवालाले त्यहाँ कहिल्यै बाटो नभएको । निवेदकले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्नको लागि राति एस्काभेटर लगाएर चियाका बुटाहरू मासेर ढिस्को भत्काई सडक बनाएको । त्यो ठाउँमा बाटो भएको भए निवेदकहरू दाजुभाइमात्र नभई अरू गाउँलेहरूले पनि निवेदन गर्नुपर्ने वा कारबाई चलाउनु पर्ने आदि भनेर लिखित-जवाफ दिन्छ ।
२०७९ फागुन १४ गते उच्च अदालतले उत्प्रेषण र परमादेश जारी गर्नु नपर्ने तर निषेधाज्ञा जारी हुने भनेर “बडा सन्तुलित”आदेश जारी गरेर निवेदकको माग पूरा गरिदिन्छ । निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन लाग्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नू भनेर फैसला गर्ने अदालतले म्याद दिन्छ । तर उच्च अदालतले बगानवालालाई आदेशमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नू वा पुनरावेदनको म्याद दिनू भनेर फैसलामा लेख्दैन । फैसलामा नै नलेखेपछि अदालत प्रशासनले म्याद दिने कुरै भएन ।
पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा अदालतले म्याद नदिए पनि पुनरावेदन गर्न मिल्ने भएकोले उच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा २०८० असोज २५ मा ०८०-CI-०४४० बाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० कार्तिक १७ गते च. नं.१५५९४ बाट इलाम उच्च अदालतले गरेको फैसलाको मिसिल माग्छ । उच्च अदालतले २०८० पुस ४ गते च. नं. ३९७१ को पत्रसहित त्यो मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछ । मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा आएपछि सर्वोच्च अदालतमा २०८० असार १२ देखि नै सुनुवाइको लागि पेशी चढिरहेको छ र त्यो पुनरावेदनअझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको छ ।
निवेदकले फेरि भत्काउला भनेर बगानवालाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकोले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा अन्तिम नहुन्जेल केही नगर्नू भनी निवेदकलाई हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी २०८० मङ्सिर ७ गते पत्र पठाउँछ । त्यो पत्रबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको भन्ने थाहा पाएपछि उसले अदालतको अवहेलनामा कारबाई गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था केही पनि उल्लेख नगरी“अदालतको अवहेलनामा कार्यबाही गरी, अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरी पाँऊ” भनेर उच्च अदालत इलाममा नै निवेदन दिन्छ ।
अवहेलनामा सजाय कुन कानूनअनुसार सजाय गर्नुपर्ने हो त्यो कानूनी व्यवस्था उल्लेख पनि नभएको भए पनि अदालत प्रशासनबाट दर्ता गर्छ (अदालत आफैँले अवहेलनाको कारबाई शुरू गरे पनि फलानो कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाई गर्ने भन्ने उल्लेख हुन्छ । अरूले निवेदन दिँदा सम्बन्धित कानून अनिवार्य रूपमा नै लेख्नुपर्छ ।)। त्यो निवेदन इजलासले सुनुवाइ गर्दा कुन कानूनअनुसार सजाय गर्नुपर्ने हो ? अवहेलना भयो भनेको कुन दफा हो भन्ने पनि केही नहेरी वारेस मार्फत् लिखित-जवाफ दिन नपाउने गरी आफैँ लिखित-जवाफ लिएर आउनू भनेरआदेश गर्छ ।अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानून लेखिएको छ कि छैन भन्ने न त अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्ने बेलामा हेर्छ न त लिखित-जवाफ आफैँ लिएर आउनू भनेर निकै कडा आदेश गर्ने इजलासले हेर्छ !
लिखित-जवाफवालालेआदेश मानेर काठमाडौंबाट इलाम गएर आफैँ लिखित-जवाफ लगाउँछ । लिखित-जवाफमा जुन आदेशको अवहेलना भयो भनेको हो त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको र त्यो आदेशको मिसिल पनि उच्च अदालतमा नभई सर्वोच्च अदालतमा गएर सुनुवाइको लागि २०८१ असार १८ गते पेशी तोकिएको । पुनरावेदन गरिएको फैसलाअन्तिम नभएकोले त्यसको अवहेलना नहुने । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम नभएसम्म कार्यान्वयन नहुने । अवहेलनामा कारबाई गरिपाऊँ भनेर दावी लिए पनि त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि नलेखिएको भनेर जवाफ दिन्छ ।
त्यतिमात्र नभई निवेदकले चियाका बुटाहरू पनि मासेर गोरेटो, घोडेटो वा सडक कुनै किसिमको बाटो कहिल्यै नभएको ठाउँमा रातिको समयमा भत्काएर खिचोला गरेको भनेर इलाम जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दा पनि दिन्छ । यसरी त्यही विषयमा उच्च अदालतले गरेको आदेशको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा र बगान भत्काएको भनेर इलाम जिल्ला अदालतमा खिचोलासमेत दुईवटा मुद्दा चलिरहेका हुन्छन् । अहिले पनि अन्तिम भएका छैनन् ।
लिखित-जवाफमा नै जुन फैसलाको अवहेलना गरिएको भनेर सजाय गर्न मागिएको हो त्यहीमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन चलिरहेको र त्यो आदेश अन्तिम नभएको भन्ने लेखिएपछि २०८० फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको भनेको र इलाम जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दा परेकोले कुन अवस्थामा छन् बुझ्नू भन्ने आदेश गर्छ । त्यहीअनुसार उच्च अदालतले २०८१ जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर पुनरावेदन“के कुन अवस्थामा रहेको छ ?” भनेर जानकारी माग्छ । सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते २०८१ मङ्सिर २ गते पेशी रहेको भनेर जानकारी दिन्छ ।
यसरी जुन आदेशको अवहेलना भयो भनेर दावी गरिएको हो त्यो आदेशको विरुद्धमा राज्यकै सर्वोच्च र अन्तिम अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन रहिरहेको अर्थात् जुन फैसलाको अवहेलना भयो भनेको हो त्यो फैसला नै ठीक छ कि छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले जाँच गर्न विचाराधीन राखिरहेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन र इलाम जिल्ला अदालतको खिचोला मुद्दा दुवै एकै पटक भुस्कुट हुने गरी २०८१ फागुन ६ गते अवहेलना ठहर गरी फैसला गर्यो ।
फागुन ६ गते फैसलामात्रै भयो त्यसको पूर्णपाठ २०८१ चैत २६ मा मात्र तयार भएको छ । तर अदालत प्रशासनले निवेदकलाई सम्बोधन गरेर २०८१।११।९ मा नै आदेशको जानकारी भनेर फैसलाको व्यहोरा उद्धरण चिह्नभित्र राखेर पृष्ठभरीको पत्र लेखेर दिन्छ । तर त्यसमा निवेदकले जानकारी मागेकोले दिएको भन्ने कहीँ देखिँदैन (मेरो जानकारीमा रहेसम्म त्यसरी जानकारी दिँदा आदेश जारी भएको वा खारेज भएको भन्नेमात्र लेखिन्छ र निवेदकले जानकारी मागेको हो भने मितिसहित त्यो कुरा लेखिन्छ)।
त्यतिमात्रै भएन, अदालत प्रशासनबाट “आदेश बमोजिम गर्नु/गराउनु हुन” भन्ने विषयको पत्र फैसला भएको ५ दिनपछि अर्थात् फागुन ११ गते नै तयार पारेर राखिएछ । त्यो पत्र तयार पारेको ठ्याक्कै ४५दिनपछि अर्थात् २०८१ फागुन २६ गते फैसलाको पूर्णपाठ आयो । त्यसपछि शाखा अधिकृतले फागुन ११ गते तयार गरिएको पत्रमा २०८२ साल वैशाख ५ मा सही गरेर पत्र कुरियरबाट पठाइएको छ ।
अब त्यो फैसलाका कुरा अलिकति गरौं । फैसलामा यस्तो लेखिएको-
अवहेलना ठहर गरियो । त्यसैले त्यसमा थप कुरा लेखेर लेखको लम्बाइ बढाउन आवश्यक भएन । तर त्यो फैसला कार्यान्वयनको लागि यस्तो भाषा लेखिएको छ- “प्रस्तुत फैसलाको जानकारी पाएको मितिले १५ दिन भित्र ०७८-WO-००६२ मा मिति २०७९।१२।१४ मा जारी भएको अन्तिम आदेश बमोजिम बाटोको अवरोध खुलाई सो देखिने स्थानीय प्रतिनिधि एवं सरोकारवालाहरुको रोहवरमा बाटो भोग गर्न दिएको मुचुल्का पेश गरी प्रस्तुत मुद्दामा भएको जरिवाना माफीको लागि इजलास समक्ष पेश गर्नू”(यस्तै यस्तै अरू आदेशको लागि नत्थी गरिएको फैसलाको तपसिल खण्ड हेर्नुहोला)।
त्यही फैसलामा लिखित-जवाफको व्यहोरा उल्लेख गर्दा त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन चलिरहेको र इलाम जिल्ला अदालतमा पनि खिचोला मुद्दा चलिरहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ (फैसलाको प्रकरण नं. ५ पृष्ठ ५) । त्यही उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन र इलाम जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको विषयमा बुझ्ने आदेश गरेको भए पनि त्यस विषयमा एक हरफ पनि फैसलामा लेखिएको छैन ।
न्यायपालिकाको शीर उच्च राख्ने पहिलो काम न्यायाधीश र त्यही अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीको हो । अदालतको इज्जत र मर्यादा जनआस्थामा टिकेको हुन्छ । तर जनआस्थाको आर्जनचाहिँ भाषण, लेखर प्रतिवेदनमा लेखेर हुँदैन । व्यवहारबाट देखिनु पर्छ ।
निवेदकले कही पनि कुन दफाअनुसार अवहेलनामा कारबाई गर्नुपर्ने भनेर दावी नलिए पनि उच्च अदालत आफैँले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दफा उल्लेख गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिराखिएको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्ने ठहर गर्यो (प्रकरण नं. १० पृष्ठ ८) र पहिलो पटक अवहेलना गरेकोले त्यो संस्थाको प्रमुखलाई रु. ५०००। जरिवाना हुने ठहर गर्यो ।
अर्को अचम्म त के छ भने सर्वोच्च अदालत र इलाम जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूलाई तुरुन्तै निष्फल बनाउने गरी १५ दिनभित्र आफैँले कार्यान्वयन गरेर त्यसको मुचुल्का बनाएर सजाय स्थगितको लागि निवेदन दिएमा इजलाससमक्ष पेश गर्नू भनिएको छ । ध्यान रहोस्- सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन र इलाम जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा निष्फल हुने गरी अन्तिम नै नभएको आदेश आफैँ कार्यान्वयन गरिदिएर पनि सजाय “माफी” नहुने “स्थगित” मात्रै हुने !
अब मेरा प्रश्न सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्का अध्यक्षज्यूलाई
निम्न प्रश्नहरूको जवाफ मसँग रहेनन्। त्यसैले मैले सम्माननीयज्यू समक्ष राखेँ-
१.अवहेलनामा सजया गरिपाऊँ भनेर माग गर्ने निवेदकले कानूनी आधार उच्च अदालत नियमावलीको नियम ५०क लेखेको छ । अदालतको अवेहलनासम्बन्धी कानून नै उल्लेख गरेको छैन । यस्तो मुद्दामा अदालत आफैँले कानून उल्लेख गरेर त्यसको आधारमा सजाय गर्न कुन कानून वा नजीरको आधारमा मिल्छ ? अदालत तठस्थ रहनु पर्छ पक्षको स्थानमा पुग्नु हुँदैन भन्ने हामीले मानिरहेको सिद्धान्तयही मुद्दाबाट परिवर्तन भएको हो ? एउटा कानून लेखेर अर्कै कानूनअनुसारको सजायको माग गर्दा पनि अदालत आफैँले कानून छानेर लगाई सजाय गर्ने सुविधा अरू सेवाग्राहीले पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
२. नेपालको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अन्तिम फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो कि उच्च अदालत ? सर्वोच्च अदालत भएको भए जुन फैसलाको अवहेलना भयो भनेको हो त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन चलिरहेकोमा किन अवहेलना ठहर भयो ? जुन फैसलाको अवहेलना भएको ठहर भएको हो त्यो फैसलाको मिसिल पनि सर्वोच्च अदालतमा नै छ । मूल मुद्दाको मिसिल पनि नहेरी कसरी फैसला भयो ?
३. पुनरावेदन गरिएको मुद्दाको पुनरावेदन तहबाट अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ (ख) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन नै निष्फल हुने गरी कुन कानूनबमोजिम फैसला भयो ? कि यो व्यवस्था मुद्दाका पक्ष हेरेर लागू हुने हो ?
४. उच्च अदालतले फैसला २०८१ फागुन ६ गते गर्यो । त्यो फैसला तयार भएर २०८१ चैत्र २६ गतेप्रमाणीकरण भएको छ । तर फैसला भएको ६ दिनपछि नै र फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुनुभन्दा ४५दिन अघि नै फैसला कार्यान्वयनको पत्र लेखेर ठीक पारी राखेर फैसला तयार भएको १०दिनपछि सही गरेर कार्यान्वयनको लागि कुरियरबाट पठाइएको छ । यस्तै बिजुली चम्काइ गतिको “छिटोछरितो” सुविधा सबै न्यायका सेवाग्राहीले पाउँछन् कि पाउँदैनन् । पाएका छन् कि छैनन् ? फैसलाको पूर्णपाठ नै तयार नभई अदालत प्रशासनबाट कार्यान्वयनको पत्र सबै मुद्दामा तयार हुन्छ कि हुँदैन ?
५. फैसला १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने । कार्यान्वयन गरे अवहेलनाको मुद्दा पर्नुभन्दा धेरै अघि सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन र इलाम जिल्ला अदालतमा परेको खिचोला मुद्दा निष्फल हुने! सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन र जिल्लाको त्यही विषयको खिचोला मुद्दा मायाँ मारेर फैसला कार्यान्वयन गरिदिए पनि सजाय माफी नहुने स्थगित मात्रै हुने ! यस्तो तरबार पक्षहरूले कुन कानूनका आधारमा कहिलेसम्म घिच्रोमा झुन्ड्यार हिँड्नु पर्ने ?
६. एक तह पुनरावेदन पक्षको संवैधानिक, कानून र मानव अधिकार हो (लम्बाइ बढ्ने कारणले सम्बन्धित धारा र दफा लेखिएको छैन) । पुनरावेदनको अधिकार नै नदिइएको सैनिक ऐन, २०१६ को बखतको मुद्दामा ऐनमा पुनरावेदनको व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनसरहको निवेदनको मौका दिनू भनेर आदेश दिन्थ्यो (राधाकृष्ण खड्का वि. रक्षा मन्त्रालयसमेत ने. का. प. २०६५ अङ्क १० नि. सं. ८०२७) । हाम्रो यस्तो उदार न्यायिक संस्कार कहिलेदेखि परिवर्तन भयो ?
७. सन् १९९३ को मुम्बई बम आक्रमणको दोषी याकुब मेनन र सन् २००८ को मुम्बईकै ताज होटेल आक्रमण काण्डको दोषी पाकिस्तानी नागरिक अजमल कसबजस्ता अपराधीहरूलाई पनि पुनरावेदनको अधिकार दिइएको मात्र नभई पुनरावेदन तथा पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी सकेपछि पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले ‘क्यूरेटि पिटिसन’ पनि सुनेको थियो । संवैधानिक रकानूनी व्यवस्थामा हामी भारतभन्दा कहीँ पनि पछि नपरे पनि कानूनले दिएको सुविधा अर्थात् एक तह पुनरावेदन गर्न दिँदा पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहको अदालतमा रहेको पुनरावेदनको फैसला हुँदासम्म पनि पर्खन नसक्ने/नमिल्ने यो घटना बम्बई आक्रमणभन्दा गम्भीर हो र जरिवाना लगाइएको पदाधिकारी याकुव मेनन र अजमल कसाबभन्दा खतरा अपराधी हो ?
*** ****
अदालतको आङ्गनमा घाम तापेको ३२ वर्ष बित्न लागेछन् तर यस्तो घटना मेरो जानकारीमा कहिल्यै आएन । शायद यस अघि भएको पनि छैन होला । न्यायपालिकाको शीर उच्च राख्ने पहिलो काम न्यायाधीश र त्यही अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीको हो । अदालतको इज्जत र मर्यादा जनआस्थामा टिकेको हुन्छ । तर जनआस्थाको आर्जनचाहिँ भाषण, लेखर प्रतिवेदनमा लेखेर हुँदैन । व्यवहारबाट देखिनु पर्छ ।
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशत था न्याय परिषद्को अध्यक्षज्यू, यस्ता कर्म र तीबाट उठ्ने प्रश्नको जवाफ मजस्तो एउटा कानून व्यवसायी (जो न्यायपालिकामा पर्ने बाहिरी मुक्का पहिला थेग्ने शक अब्जर्भर पनि हो र न्यायपालिकालाई जनतासँग जोड्ने पहिलो र भरपर्दो माध्यम हो) ले के भनेर दिने ?
भर्खरै
लोकप्रिय
