हुम्ला – कर्णाली प्रदेशमा यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा १४ प्रतिशतले सुधार आए पनि २६ वटा विद्यालयको नतिजा भने शून्य रहेको पाइएको छ। प्रदेशका कुल ७४७ सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमध्ये २६ वटा विद्यालयका कुनै पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन्।
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला दैलेख, सुर्खेत, डोल्पा र कालीकोटका एक संस्थागत र २५ सामुदायिक गरी कुल २६ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको हो।
शून्य नतिजा आउने विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै दैलेखका १२ वटा र सुर्खेतका १० वटा विद्यालय रहेका छन्। त्यस्तै, डोल्पाका दुई र कालीकोटका दुई विद्यालयको नतिजा पनि यस पटकको एसईईमा शून्य आएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
शून्य नतिजा आउने विद्यालयहरू:
दैलेख (१२ वटा): धर्मदेव मावि आयरपाटा, जनता मावि मस्टामान्डु, प्रेमदेवी मावि धामीगाउँ, पञ्चकोशी वेद विद्याश्रम, महादेव मावि पानीपोखरा, नेरामावि गीताचौर, नेरामावि हनेटा, दुर्गा मावि पुलिया, महादेव मावि तल्लो डुङ्गेश्वर, अरनिको मावि चौराठा, कालिका मावि बाङ्गेटिमुरे र नेरामावि ठानडाँडा। यस वर्ष दैलेख जिल्लामा प्रदेशकै सबैभन्दा कम २३.८७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।
सुर्खेत (१० वटा): इन्द्रेणी मावि गोगने, नेरामावि धनरास, सरस्वती मावि सिमदमार, नेरामावि कुइनेपानी, सूर्यज्योति मावि लामाखाली, नेरामावि नयाँवन, आनन्द मावि कृष्णगन्ज, नेरामावि पारेगाउँ, मदरसा मदिना वीरेन्द्रनगर र सरस्वती मावि काँडा।
डोल्पा (२ वटा): सरस्वती मावि दुनै र लक्ष्मी मावि माझफाल।
कालीकोट (२ वटा): बालविकास बोर्डिङ स्कुल खाँडाचक्र र देव मावि ओदा।
निर्देशनालयका निर्देशक हमालले धेरैजसो शून्य नतिजा आएका विद्यालय सुर्खेत र दैलेख जस्ता सुगमका जिल्लामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। सहज अवस्थाका विद्यालयको नतिजा शून्य आउनुले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयको भौतिक अवस्था र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यस वर्षको एसईई परीक्षामा कर्णाली प्रदेशबाट ३१ हजार ८३९ विद्यार्थी सहभागी भएकामा १८ हजार ७८ जना उत्तीर्ण भएका छन्, जुन ५६.७८ प्रतिशत हो। गत वर्ष २०८० मा कर्णालीमा ४२ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा परीक्षामा सुधार आए पनि सुगम मानिएका जिल्लाका केही विद्यालयकै नतिजा शून्य आउनु चिन्ताको विषय भएको निर्देशनालयको भनाइ छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
