
जनकपुरधाम – उच्च अदालत जनकपुरमा डेढ वर्षभन्दा अघिको मुद्दा शून्यमा झरेको छ। बिहीबार उच्च अदालत जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएको र फर्स्याेट भएको मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायले १८ महिनाभन्दा पहिले दर्ता भएको सम्पूर्ण मुद्दा फर्स्याेट भएको बताए।
उनले आव २०८०/८१ मा यस्ता मुद्दा ९ वटा रहेकोमा गत आवमा १८ महिनाभन्दा पुरानो मुद्दा नरहेको भन्दै उनले १ वर्ष नाघेको मुद्दा पनि ११२ वटा मात्र रहेको बताए। यो मुद्दालाई पनि फर्स्याेट गर्ने सोँचे पनि प्राविधिक कारणवस फर्स्याेट हुन नसकेको बताए।
कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश उपाध्यायले उच्चमा १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा अहिले अभाव रहेको भन्दै पुसदेखि ९ जना न्यायाधीश मात्र हुँदा ४ वटा इजलाश मात्र चलाउने अवस्था रहेको बताए।
उपाध्यायले गत आवमा अनुमानभन्दा बढी मुद्दा परेको भन्दै उच्चले ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६६.०५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गरेको बताए।
उच्चको तथ्यांक अनुसार आव २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएको २ हजार १३६ वटा मुद्दा र नयाँ दर्ता भएको ४ हजार ५४२ मुद्दा गरी ६ हजार ६७८ मुद्दा रहेकोमा ४ हजार ४११ वटा मुद्दा फर्स्याेट भएको हो। २ हजार २६७ वटा मुद्दा फर्स्याेट हुन नसक्दा त्यो मुद्दा चालु आव २०८२/८३ मा सरेको हो।
उच्चमा गत आवमा पुनरावेदन दुनियावादी देवानीसम्बन्धी १ हजार १६७ वटा दर्ता भएको र ६९८ वटा जिम्मेवारी सरेर आएकोमा १ हजार १३७ वटा फर्स्याेट भएको र ७२८ वटा बाँकी रहेको तथ्यांक छ।
यस्तै, पुनरावेदन सरकारवादी फौजदारी मुद्दा १ हजार १४५ वटा नयाँ दर्ता भएको र जिम्मेवारी सरेर आएको ४६२ गरी १ हजार ६०७ वटा मुद्दा रहेकोमा १ हजार ३ मुद्दाको फस्र्याेट भएको र ६०४ वटा फर्स्याेट हुन नसकेको तथ्यांक छ।
यस्तै, जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्ताभएको ९२१ रिट मध्ये ६६६ वटा फस्र्याेट भएको र बाँकी रहेको २५५ वटा चालु आवमा सारिएको हो। निषेधाज्ञा तर्फ जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्ता भएको गरी १ हजार ६१२ वटा मुद्दा रहेकोमा १ हजार २३९ वटा फस्र्याेट भएको र बाँकी रहेको ३७३ वटालाई चालु आवमा जिम्मेवारी सारिएको हो।