काठमाडौँ – मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूहरु अन्तिम समयसम्म लाग्ने बयान दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडमाथि गरिएको जालझेल छानबिन समितिमा उपस्थित भएर अर्यालले आफ्नो पेशागत हक हितको विषय भएकाले विधेयक पारित नभएसम्म हटाउन लागि रहने बताएका हुन्।
अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिले देश सञ्चारसँग भन्यो, ‘हामी विधेयक पारित नहुन्जेलसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन लागि रहन्छौँ। यो हाम्रो पेशगत हकहितको विषय हो।’
निजामति विधेयकमा अवकास वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले अर्को सरकारी निकाय वा दातृ निकायमा नियुक्ति लिन कम्तिमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर समितिमा भएको निर्णयलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको पाइएपछि हंगामा भएको थियो।
त्यसमाथि छानबिन गर्न असार २३ गते संसदले नै सात सदस्यीय ‘संघीय निजामति सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ बनाएको छ।
आइतबार सोधपुछका लागि बोलाइएका मुख्यसचिव अर्याल समिति धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएको स्रोतले दाबी गर्यो। ‘उहाँ हामीले सोचेभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँको भाषा र शैली धम्की दिने खालको थियोे, स्रोतले भन्यो।
अर्यालले नाम नलिइ राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाका कारण त्रुटी भएको दाबी गर्दै कर्मचारीलाई दोष नलगाउन भने। कुलिङ पिरियड सम्बन्धि विषयमा भएको गडबढी मानवीय त्रुटी भएको उनको दाबी थियो। मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘यसमा कर्मचारीलाई मात्रै दोषी नदेखाइयोस्। मानवीय त्रुटी हो। ब्युरोकेसीलाई आफ्नो गल्ती ट्रान्सफर गर्न पाइँदैन।’
अर्यालले सभापति खतिवडाले गलत तरिका काम गर्दा समस्या भएको दाबी समेत गरे। खतिवडाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘कि आफू जान्नुपर्छ नभए भनेको मान्नुपर्छ। सभापतिले कर्मचारी साथीहरुसँग सहकार्य नगरी एकलौटी गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो।’
समितिले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन संसदका महासचिव, सचिवहरु जम्मा गरेर सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतसँग घरदैलो गरेको विषयमा पनि सोधेको थियो। जवाफमा अर्यालले आफूहरुले लविङ गरेकोे स्वीकार गर्दै भने, ‘हो हामी सभामुख राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सामूहिक रुपमा भेटेरै भनेको हो। हामीले लविङ गर्न पाउनु स्वभाविक छ। किन भने उहाँहरु हाम्रो पनि सभामुख र अध्यक्ष हुनुहुन्छ।’
विधेयकमाथि छलफल हुँदा पनि अर्यालले कुलिङ पिरियड आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए।
छानबिन समितिले आइतबार तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रघुजी पन्त र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। उनीहरुले प्रतिवेदनमा भएको त्रुटी मानवीय कारणले भएकाले कसैलाई दोष दिन आवश्यक नभएको बताएको स्रोतले जानकारी दियो। ‘यो नियतवस गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। काम गर्दा भएको मानवीय त्रुटी हो, मन्त्री पन्तले समिति समक्ष भने।
उनले आफ्नो पार्टीले नचाहदा नचाहँदै पनि कांग्रेसका कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा सहमति जनाएको बताए।
कांग्रेसका जीवन परियार सभापति रहेको छानबिन समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ। करिब एक हप्ता समय बाँकी रहँदा छानबिनको काम निकै अघि बढिसकेको समिति स्रोतले बतायो। सोमबार वा मंगलबार संसदका महासचिव पदम पाण्डेयसँग पनि समितिले सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ। समितिले यसअघि सभापति खतिवडा र संसदका सचिव दूरासँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभामा गडबढीबारे छानबिन भइरहँदा एमालेले राष्ट्रियसभा भने कुलिङ पिरियड नै हटाउनुपर्ने संशोधन संस्थागत रुपमा दर्ता गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
