
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका काजी हंसमान सिंहको हालै सार्वजनिक भएको पुस्तक ‘इतिहासका हराएको पानाः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाका वृत्तान्त’ मा राजा त्रिभुवन, उनका दुई पत्नीहरु कान्ती, ईश्वरी राज्यलक्ष्मी र राजा महेन्द्रको समर्पित अभियान र उनीहरुको निजी आर्थिक सहयोगका विवरणले प्रजातन्त्र स्थापना लगतै शिक्षा उनीहरुको प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ।
देशको पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा परिचित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र गिर्दो शैक्षिक स्तरलाई लिएर बहस भइरहेको अवस्थामा काजी हंसमान ठूलो त्याग र इच्छाले विश्वविद्यालय स्थापना हुन पुगेको इतिहास खोतल्छन्।
२०१३ सालतिर विश्वविद्यालय स्थापनाकालमा मुआब्जा दिएर लिएको जग्गा उचित रूपमा संरक्षण हुन नसक्दा व्यापारी, विश्वविद्यालयका कुलपतिदेखि सरकारी कर्मचारी समेतकोआँखा लाग्दै आएको छ। यसरी अनधिकृत रूपमा भोगचलन भइरहेको जग्गा विश्वविद्यालय उभ्याउन जग्गा खोज्दाका दुःख २०१२ सालमा गठित विश्वविद्यालय कमिसनका सस्दय काजी हंसमान सिंहले मार्मिक कथा पुस्तकमा लेखेका छन्।
त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार ३७ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा मध्ये एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा वर्षौदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। विश्वविद्यालयको यत्तिका सम्पत्ति लुटिएको प्रति राज्य मौन छ भन्दा फरक नपर्ला।
मुअब्जाका साथ अधिग्रहण गरिएकाे जग्गाकाे मूल्य र विश्वविद्यालय निर्माणमा लाग्ने खर्चकाे ठूलाे हिस्सा त्रिभुवन पत्नी कान्ति र ईश्वरीले आफ्नाे गहना बेचेर जुटाएका थिए। यता राजा महेन्द्रले आफ्ना बाबु त्रिभुवनको मृत्युपछि अधुराे याेजनालाई साकार पार्न दिलाेज्यानले लागेकाे लेख्छन् हंसमान।
विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कुन ठाउँ उपयुक्त होला?
राजा महेन्द्रले सोधेको यही प्रश्नले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खोजी सुरू गरिएकाे थियाे, तत्कालीन दरबारमा। पालुङ, काभ्रेको पनौती र ललितपुरको सिस्नेरीमा जग्गा हेरिए पनि तत्कालीन रानी कान्ति र राजा महेन्द्रलाई चित्त बुझेन। बढी खर्च आउनुका साथै टाढा हुने भएकाले मन परेको रहेनछ। संयोगले रानी कान्ती राज्यलक्ष्मी शाह एक दिन दक्षिणकाली मन्दिर दर्शनका लागि जाँदा कीर्तिपुरको फराकिलो फाँटको जग्गा देखिनँ। उनले मन पराइन्। आमालाई मन परेपछि राजा महेन्द्रले पनि मन पराए। किनकि कीर्तिपुरकाे जग्गा दरबारबाट नजिक थियो।
कीर्तिपुरको जग्गामा नै विश्वविद्यलाय बनाउने निष्कर्ष भएपछि जग्गा धनी किसानको कुरा आयो। हंसमान लेख्छन्, ‘विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा बनाउने भनेर यकिन त भयो तर किसानको कुरा थियो। कसरी जमिन अधिग्रहण गर्ने?’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गामा श्रमदान गर्दै स्थानीय।
जग्गा अधिग्रहण गरेरै किन विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक थियो त?
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजा त्रिभुवनलाई पढाएका तुल्सीमान सिंहले एउटा विन्ती चढाएका थिए, ‘सरकार अब मेरो कार्य सकियो। त्यसैले अब म कामबाट अवकाश लिन चाहन्छु। तर अवकाश लिनु अगाडि मेरो एउटा इच्छा के छ भने नेपालमा बनारसको जस्तै विश्वविद्यालय खोल्ने मनसाय छ।’
राजा त्रिभुवनको दिमागमा विश्वविद्यालय खोल्ने विचार राखिदिएसँगै तुल्सीमानले छोरा हंसमान सिंहमार्फत हिन्दु विश्वविद्यालयले सन् १९४२ मा रजत महोत्सव मनाउँदा प्रकाशन गरेको किताब बनारसबाट मगाएका थिए। सोही किताब राजा त्रिभुवनलाई दिएर भनेका थिए, ‘यस्तै विश्वविद्यालय बनाउन पाए।’
सो किताबमा विश्वविद्यालयको तस्बिर, आर्थिक सहयोग गर्नेको नामावाली रेजिडेन्सीयल जग्गाको नक्सालगायतका सामाग्री थियो। २००९ सालमा राजा त्रिभुवन अस्वस्थ्य हुँदाका बाबजुद पनि सो किताब हेरेको कुरा हंसमानले पृष्ठ ४८ मा लेखेका छन्।
दरबारभित्र विश्वविद्यालय खोल्ने छलफलमा रानी कान्ति र ईश्वरीको पनि सहभागिता थियो। तर २०११ फागुनमा अचानक त्रिभुवनको निधन भएपछि सो काम रोकियो । पछि राजा महेन्द्रको गद्दी आरोणपछि कान्ति र ईश्वरीले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पुन: कुरा चलाइन्। राजा महेन्द्रले हंसमानलाई बोलाएर बुवाको चाहनाको बारे सोधे, ‘के बुवाको विश्वविद्याल बनाउने बिचार थियो ? खै त्यो किताब कहाँ छ ?’
हंसमानले आफूले बनारसबाट ल्याएको किताब राजदरबारभित्र नै भएको बताए पनि पछि आफैले खोजेर महेन्द्रको हातमा त्यो किताब राखिदिए । किताबको अध्ययनपश्चात महेन्द्रले ‘हंसमान यस्तै विश्वविद्यालय’ भनेर हंसमानलाईभनेको कुरा पुस्तकमा उल्लेख छ। राजा महेन्द्रले हंसमानलाई विश्वविद्यालय बनाउनका लागि ठाउँ छान्न आदेश दिए।
विश्वविद्यालयका लागि जग्गा लिँदाको दुःख
२०१३ सालदेखि कीर्तिपूरको जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुरा चले पनि मूर्त रुप लिन सकेको थिएन। मुआब्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरियो।
तर मुआब्जाको कुरा आएपछि राजनीतिक दलले किसानलाई भड्काए अनि कीर्तिपुरका किसानको जुलुस आएको कुरा लेख्छन् हंसमान। सोही पृष्ठमा हंसमान लेख्छन्, ‘हरेक महिनाजस्तै जुलुस आउन थाल्यो । कहिले शिक्षामन्त्री कहाँ त कहिले प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य कहाँ प्रतिनिधि मण्डल धाउन थाले।’
किसान नेता वासु पासाले विरोधको नेतृत्व गरेका थिए।
जग्गा धनी किसानले पटकपटक आन्दोलन गरे। जुलुस निकाले। राजालाई भेटाइदिन माग राखे। हंसमानलाई भेट्न जान्थे। हंसमान तिनलाई यसो भनी सम्झाउँथे, ‘विद्यालय त्यहीँ बन्छ। तपाईंका केटाकेटीहरुलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। बाटो बन्छ । सहर जस्तै विकास हुन्छ। विजुली पानीको बन्दोबस्त हुन्छ।’
हंसमाान कीर्तिपुरबासी हीरानन्द जोशीले विश्वविद्यालय खोल्नका लागि जग्गा दिन र किसानलाई अनुरोध गर्न सघाएको सन्दर्भ पनि लेख्छन्।
टंकप्रसाद आचार्यको पालमा किसानलाई मुअब्जा दिन खोजिएपछि समस्या हल हुन भने सकेन। तर जब केआई सिंहको मन्त्रीमण्डल गठन भयो, शिक्षामन्त्री महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नियुक्त भए। आफूले भनेका कुरा सम्झँदै हंसमान लेख्छन्, ‘हेर पासाजी त्यो ठाउँमा विश्वविद्यालय बन्छ बन्छ, कसैले विरोध गर्यो भने विरोध गर्नेलाई त्यहीँ बन्दुकले ठोकिदिन्छु याद गर्नोस् है।’
जब केआई सिंहको मन्त्रीमण्डल हट्यो, किसानहरु फेरि जग्गा मुअब्जाका लागि आन्दोलनरत भए। विवाद शान्त पार्न एक दिन राजा महेन्द्रले ‘ए हंसमान उनीहरुको कुरा सुनेर बिन्तीपत्र लिई कुरा गरेर पठाइदिउ’ भनेको कुरा लेखेका छन्। किसानले मुअब्जा पुगेन भनी गरेको छलफल जारी नै थियो। यता राजा महेन्द्रको शासन थियो। किसानको जुलुस आयो।
पाँच सय जवानका जुलुस देखेर राजदरबार क्याविनेटमा हलचल आएको र किसानलाई थर्काएको कुरा पनि उनी लेख्छन्। एउटा समूहमा आएका नेतालाई उनी भन्छन्,’अहो तपाईं हो नेता भएर आउनु भएको? ल बस्नुस् यता।’ यति के भनेको थिएँ अरु सबै अलि अत्तालिए। ती मान्छेले ‘म नेता होइन’ भने पछि ‘ल को हो त नेता? कुरा राख्नुस्’ भनेर फेरि कड्किएँ। उनीहरू अल्मलिए र केही भन्न सकेनन्।’
वास्तवमा नेता भएर आएका ती व्यक्ति किर्ते काममा संलग्न थिए । हंसमानको कुराले उनी डराए ।
‘किसान नेताले साह्रै मर्का पर्यो मुअब्जा पुगेन’, किसान नेताले भनेपछि हंसमानले महेन्द्रका कुरा लेखेका छन्, ‘सरकारले मुअब्जा नपुग्ने गरी दिएको होइन। तै पनि कति चाहिने हो भन्नु पर्यो।’
विश्वविद्यालय खोल्ने अभियानका विरुद्ध कुरा गर्ने हो भने कोठाबाट बाहिर जान नदिने धम्की दिएको कुरा पनि हंसमानले लेखेका छन्।
किसानलाई सम्झाएर फकाएर या धम्काएर गरेको अनेक प्रयत्नको फेहरिस्त दिएको छन् उनले पुस्तकमा ।
विश्वविद्यालयका लागि भनेर २—३ सय रोपनी जग्गा लिने भनिए पछि बिस्तारै ३ हजार रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गरेको थिए । तर हाल त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार ३७ सय रोपनी छ। विक्रम सम्बत २०३३ मा थप देखिएके ८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेपछि ३७ सय रोपनी हुन आएको छ।
विज्ञ के भन्छन् ?
यत्रो भिजन र दुःखले जोडेको जग्गालाई त्रिविका पदाधिकारीले इमान्दारीका साथ जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा हिनामिनाको जोखिममा परेको सर्बोच्च अदालतले पनि जनाएको छ।
यसको अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदसीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले ६ महिना अध्ययनपश्चात तत्कालीन मन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यलयले प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको भने पनि पूर्वमन्त्री भट्टराईले कार्यान्वयमा ल्याउँदै छौं भनेकी थिइन् ।
र पूर्वउपकलपतिलगायत पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरेर विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई दिने गरेको समाचारहरूमा आइरहेको छ।
पछिल्लो समय त्रिविको जग्गा अतिक्रमण बढेसँगै त्रिवि विश्वविद्यालय आसपासका जग्गाको भाउ पनि बढ्दो क्रममा छ।
पूर्वउपकुलपति तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कसले किन र कसरी हिनामिना गरेको छ भन्ने बारे गम्भीर अध्ययन हुनु पर्ने बताउँछन् । यदी सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेन भने त्रिविको जग्गा बिस्तारै बिस्तारै घट्ने क्रम बढ्ने बताउछन्। ‘त्रिविको सम्पति जोगाउन राज्य नै लाग्नु पर्छ।’
(स्वर्गीय काजी हंसमान सिंहले लेखेको पुस्तक ‘इतिहासका हराएका पाना : त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाका वृत्तान्त’ मा आधारित रहेर लेखिएको हो।)